प्रतिनिधी/ मंडणगड
आंबडवे-राजेवाडी राष्ट्रीय महामार्ग जमीन अधिग्रहणाबाबतच्या हरकतींवर गुरूवारी झालेल्या जनसुनावणीत दीडशे शेतकऱयांनी आपल्या व्यथा प्रांताधिकारी शरद पवार यांच्यासमोर मांडल्या. यावेळी नियम आणि कायदेशीर प्रक्रिया बाजूला ठेऊन अवैध उत्खनन करतानाच झाडे तोडून नेल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. जमीन अधिग्रहणसंदर्भात करण्यात आलेली प्रक्रियाच चुकीची असल्याचे बाधित शेतकऱयांनी सांगितल्याने प्राधिकरणाचे अधिकारीही निरुत्तर झाले.
मंडणगड तहसील कार्यालयात बचत भवन येथे प्रांताधिकारी पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या जनसुनावणीवेळी महामार्गात बाधित होणाऱया चिंचाळी, म्हाप्रळ, पाचरळ, पाले, तुळशी, माहू, भिंगळोली, मंडणगड, धुत्रोली, अडखळवन येथील शेकडो शेतकरी उपस्थित होते. सुनावणी व्यक्तिगत स्वरूपाची असल्याने शेतकऱयांसह त्यांच्या नातेवाईकांनी मोठय़ाप्रमाणात गर्दी केली होती. सकाळी 11 वाजता पाचरळ गावापासून सुनावणीला सुरूवात करून म्हाप्रळ गावाने शेवट करण्यात आला.
यावेळी हरकतदार शेतकऱयांनी आपल्या लेखी व तोंडी म्हणण्यात ही प्रक्रिया नियमात राबवण्यात आली नसल्याचे सांगत प्रसिद्ध झालेले राजपत्र व स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केलेली जाहिरात नियमाला धरून नसल्याचे सांगितले. कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता व अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण न करताच शेतकयांच्या जागेत उत्खनन करीत असताना त्यांच्या मालकीची झाडे व मातीचीही चोरी करण्यात आल्याचे सांगितले. काही शेतकऱयांच्या जागेतून सद्यस्थितीत असणारा रस्ता गेला असून सातबारा व नकाशात त्याचे कोणतेही अस्तित्व व उल्लेख आढळत नाही. ज्या जागेतून रस्ता गेला आहे तो सातबारा व क्षेत्र वेगळेच असल्याचे शेतकऱयांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शेतकऱयांच्या नुकसानीचा विचार करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करून बाधितांना योग्य मोबदला मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अधिकारी निरुत्तर; शेतकरी आक्रमक
मे महिन्यात तहसील कार्यालयात प्रांताधिकाऱयांच्या पुढाकाराने रस्त्यासंदर्भात शेतकऱयांना बोलावून बैठक घेण्यात आली होती. त्यावेळी तालुक्याची कनेक्टीव्हीटी सुरळीत रहावी म्हणून म्हाप्रळ, चिंचाळी, पाले तुळशी जुना असलेला रस्ता पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱयांनी तो पावसाआधी करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्यापही हा रस्ता तसाच ठेवण्यात आल्याने चिखलयुक्त रस्त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक बंद पडली. याची आठवण शेतकऱयांनी करून देताच प्राधिकरणाचे अधिकारी निरुत्तर झाले. यावर सारवासारव करताना आठवडाभरात रस्त्याचे काम करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मात्र प्रशासन व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण वेळ मारून नेत असल्याच्या भावना शेतकऱयांनी व्यक्त केल्या.
व्यवस्थापन व नियोजनाचा अभाव
कोरोनाची पार्श्वभूमी असताना मोठय़ा संख्येने शेतकऱयांना एकाच ठिकाणी बोलवण्यात आले. त्यात वयोवृद्ध शेतकऱयांचा समावेश होता. मात्र सुनावणी ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंग व शेतकऱयांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाईल, अशा कोणत्याच उपाययोजना नव्हत्या. एकाच ठिकाणी गर्दी केल्याने सोशल डिस्टन्सिंग नियमाला हरताळ फासले गेले. तसेच शेतकऱयांना उन्हात उभे रहावे लागले. पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली नव्हती.
वंचित शेतकऱयांच्या हरकती स्विकारल्या
कोरोना प्रादुर्भाव व लॉकडाऊनमुळे अनेक शेतकऱयांना अधिग्रहण प्रक्रियेची माहितीच मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांना हरकती नोंदवण्यापासून वंचित रहावे लागले होते. गुरुवारी सुनावणीला उपस्थित रहात सुमारे 20 शेतकऱयांनी आपल्या हरकती स्विकारण्यात याव्यात, अशी मागणी केली असता प्रांताधिकारी पवार यांनी शेतकऱयांना आपल्या हरकती नोंदवण्याची संधी दिली.
शेनाळे गावाची सुनावणी नंतर
कोरोना बाधित रुग्णाचा मृत्यू झाल्याने व अन्य कोरोना रुग्ण आढळल्याने शेनाळेतील शेतकऱयांची सुनावणी पुढील तारीख देऊन घेण्यात येणार असल्याचे प्रांताधिकाऱयांनी स्पष्ट केले.