आरोंदा संघर्ष समितीचा निर्धार, तेरेखोल नदी जेटीवरील नियोजित प्रदूषण प्रकल्पाकडे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी लक्ष घालावे
प्रतिनिधी / मोरजी
किरणपाणाआरोंदा, तेरेखोल नदीकिनारी नियोजित पाच हजार कोटीचा आणि दरदिवशी सुमारे 35 लाख टन क्षमतेचा खनिज, कोळसा वाहतुकीसाठी बहु उद्देशीय जेटी प्रकल्पाला केरी तेरेखोल किरणपाणी-पालये ग्राम बचाव समिती आणि आरोंदा बचाव संघर्ष समितीतर्फे संयुक्तपणे घतलेल्या बैठकीत प्राणपणाने लोकशाहीच्या मार्गाने, आणि कायदेशीररीत्या लढा देण्याचा निर्धार सभेत करण्यात आला.
आरोंदा ग्रामोन्नती मंडळाच्या सभाग्रहात ही बैठक घेण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आरोंदाच्या सरपंच उमा मुलीक होत्या. आरोंदा संघर्ष समिती आणि केरी तेरेखोल किरणपाणी पालये ग्राम बचाव समिती यांची संयुक्त सभा किरणपाणी आरोंदा येथे 11 रोजी आयोजित केली होती. त्यावेळी आरोंदा बचाव संघर्ष समितीचे मनोहर आरोंदेकर, विजू नाईक, विध्याधर नाईक, केरी तेरेखोल किरणपाणी पालये ग्राम बचाव समितीचे नाना उर्फ नारायण सोपटे केरकर, शंभू परब, ऍड. प्रसाद शहापूरकर, दयानंद मांदेकर, निवृत्ती शिरोडकर, तातोबा तळकर आदी उपस्थित होते.
किरणपाणी पोर्ट ट्रस्ट मार्फत किरणपाणी आरोंदा तेरेखोल नदीकिनारी बहुउदेषीय जेटी उभारण्यासाठी 2011 सालापासून प्रयत्न चालू आहेत. या जेटीवर सुरुवातीला बार्जद्वारे कोळसा आणण्यात आला होता. त्यानंतर तेरेखोल नदी पूर्णपणे आपल्या हद्दीत येते असा महाराष्ट्र पोर्ट विभागाने दावा करून कंपनीद्वारे तेरेखोल मुखावरील खडक फोडण्याचा प्रयत्न आणि डेजिंग चालू होते त्यावेळी स्थानिक नागरिकांनी संघटित होवून कंपनीला यंत्रणे सहित तेरेखोल नदीत रोखून धरले होते. राष्ट्रीय हरिद लवादाच्या पुणे विभागाकडे केरी तेरेखोल किरणपाणी पालये ग्राम बचाव समिती आणि आरोंदा बचाव संघर्ष समितीने जनशक्ती या संघटनानी वेगवेगळय़ा याचिका सादर केल्या होत्या. मागच्या काही दिवसापूर्वी त्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी होवून निकाल लागला. किरणपाणी पोर्ट ट्रस्ट ला महाराष्ट्र सरकारने दिलेले सर्व परवाने त्याचा कालावधी संपुष्टात आल्याचे सांगितले तसेच किरणपाणी पोर्ट प्रा. लिमिटेडने आम्ही याठिकाणी डेजिंग केले नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे हा प्रकल्प सध्या लांबणीवर पडल्यात जमा आहे.
कंपनी परत नव्याने प्रयत्न करणार?
कंपनीला राष्ट्रीय हरित लवादाकडून चपराक मिळाली असली तरी कंपनी करोडोच्या नुकसानीमुळे गप्प बसणार नाही, बहुउदेषीय जेटी प्रकल्पासाठी कंपनीने 50 ते 55 कोटी रुपये खर्च केले. 5000 हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून वर्षाला 5 लाख टन खनिज व कोळसा या जेटीवरून उचलण्याची क्षमता असणार आहे. त्यामुळे कंपनी पुन्हा नव्याने जेटीसाठी प्रयत्न करणार आहे, अशी भीती व्यक्त करून पुन्हा आरोंदा आणि केरी तेरेखोल किरणपाणी पालये ग्राम बचाव संमितीतर्फे कायदेशीर संयुक्तपणे लढा लढण्याचा निर्धार केला.
प्रदूषणकारी प्रकल्प नकोच
तेरेखोल नदीकिनारी कोणताही पर्यावरण पूरक पर्यटन प्रकल्प आला तर त्याला पाठींबा असेल मात्र प्रदूषणकारी प्रकल्पाला थारा दिला जाणार नाही . कोणताही प्रकल्प पंचायत क्षेत्रात येण्यापूर्वी ग्रामसभेत त्यावर चर्चा होवून नंतरच मान्यता द्यायला हवी , परस्पर पंचायत मंडळाने मासिक बैठकीत ठराव मंजूर करू नये असा सभेत निर्णय घेण्यात आला.
मायनिंग जेटी गावाच्या हिताविरुद्ध आहे त्याला थारा नको. पर्यटन नकाशावर आरोंदा किरणपाणी गावाचा समावेश असल्याने प्रदूषण करणारे कोणतेही प्रकल्प होवू द्यायचे नाहीत. गावातून देणगी उभारून न्यायालयापर्यंत लढा दिला तो अर्धवट सोडला जाणार नाही. आरोंदा किरणपाणी जेटी वर पहिल्यांदा कोळसा वाहतूक सुरु झाली तेव्हापासून हा लढा चालू आहे. आरोंदा भागातील 37 आंदोलनकर्त्यांना अटक करून तुरुंगवास झाला होता. तेरेखोल मुखावरील दगडाची नैसर्गिक भिंत अडथळा दूर करून वाट मोकळी करू द्यायची नाही. महाराष्ट्र सरकारने गोवा सरकारला गृहीत धरून तेरेखोल नदीचे मुख उघडे करत असताना तत्कालीन सरकार गप्प राहिल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आरोंदा बचाव संघर्ष समितीचे विद्याधर नाईक यांनी सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी लक्ष घालून आरोंदा ग्रामास्थाना विश्वासात न घेता कोणत्याही प्रकल्पाना मान्यता देवू नये अशी मागणी केली. ऍड. प्रसाद शहापूरकर यांनी आतापर्यंत या जेटी व डेजिंगच्या विरोधात चळवळ, आंदोलन आणि न्यायालयीन लढाई विषयी सविस्तर माहिती दिली. यावेळी नाना उर्फ नारायण केरकर यांनी याहीपुढे हा लढा तीव्र करण्यासाठी दोन्ही बाजूने संघटित होताना स्थानिक पंचायत मंडळाचा पाठिंबा मिळवायला लागेल असे सांगितले.