काँग्रेस उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांचा दावा
प्रतिनिधी/ पणजी
खनिज व्यवसायातील राजकारण्यांची खाणमातीची हाव एवढय़ा विकोपाला पोहोचली की, आता तर त्यांनी एमपीटीतील वर्षांनुवर्षे पडून असलेल्या टाकाऊ मातीवरह डल्ला मारण्यास प्रारंभ केला असून ही कथित चोरी काँग्रेस पक्षाने उघडकीस आणली आहे. मुरगावचे आमदार तथा मंत्री मिलिंद नाईक हे त्यातील प्रमुख सुत्रधार असून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह खाण खात्याचे संचालक, एमपीटीतील अधिकारी यांच्या संगनमताने ही चोरी घडली असल्याचा दावा गोवा प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांनी केला आहे.
पणजीत काँग्रेस भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्यात खाणी पुन्हा सुरू होण्याची आशा मावळलेली असली तरी राजकारण्यांची खाणमातीची हाव संपलेली नाही. त्यातूनच आता एमपीटीलाही ओरबाडण्याचे षडयंत्र वरील सर्वांनी संगनमताने चालविले असून आतापर्यंत सुमारे 5 हजार टन खनिज उत्खनन केले आहे. त्यातील 1965 टन खनिज बार्जद्वारे खोलसमुद्रात असलेल्या बोटीतही चढविण्यात आल्याचा दावा आमोणकर यांनी केला आहे.
एमपीटीत बोटीतून कोळसा उतरवून घेण्यापासून ते भरलेला ट्रक ताडपत्रीने झाकण्यापर्यंतची सर्व कामे एकहाती करणारे मंत्री मिलिंद नाईक यांनी आता एमपीटीचीच खाण बनविली असून तब्बल दीड मिटर खोलपर्यंत उत्खनन करून उच्च दर्जाचे खनिज प्राप्त केले आहे. त्याशिवाय तेथील बर्थ क्र. 9 वर स्वतःचा क्रिनिंग प्लांटही स्थापन केला आहे. हे सर्व व्यवहार बेकायदेशीर तर आहेतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन करणारे आहेत, असे आमोणकर म्हणाले.
त्यामुळे बोटीत भरलेले खनिज त्वरित परत आणावे, तसेच एमपीटीतील खणलेली जमीन पूर्ववत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यासाठी तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली असून अन्यथा खाण संचालकांना घेराव घालण्यात येईल असा इशारा दिला आहे.
दीड वर्षापूर्वी एमपीटी परिसरात विविध ठिकाणी हाताळणीदरम्यान सांडलेले खनिज एकत्र करण्यात आले होते. ते सुमारे 45 हजार टन एवढे वजन भरले होते. त्यातील सुमारे 32 हजार टन खनिजाचा खाण खात्याने ई-लिलाव करून वेदांता कंपनीस विकले होते. उर्वरित 12 ते 13 हजार टन खनिज तेथेच पडून होते.
आठवडाभरापूर्वी मंत्री मिलिंद नाईक यांच्या मालकीच्या एमएनसी या कंपनीने तेथे एक क्रिनिंग प्लांट स्थापन केला. एक्स्काव्हेटरच्या मदतीने खणण्यास व व्हिल लोडरद्वारे तो माल बार्जमध्ये भरण्यास प्रारंभ केला. एमपीटीतील अधिकाऱयांच्या समक्ष भरदिवसा ही चोरी घडत असतानाही त्यांनी दुर्लक्ष केले. खाण खात्यानेही कोणतीही दखल घेतली नाही. उलटपक्षी ते खनिज निर्यात करण्यासाठी खाण खात्याने मान्यताच दिली व सदर खनिज ई-लिलावाद्वारे विकले असल्याची पावती दिली. त्याच पावतीच्या आधारे सुमारे 1965 टन खनिज बार्जद्वारे खोलसमुद्रात असलेल्या बोटीतही चढविण्यात आले, अशी माहिती आमोणकर यांनी दिली.
हा संपूर्ण व्यवहार म्हणजे आर्थिक महाघोटाळा असून 5 हजार टन खनिजाची किंमत सुमारे 20 कोटी रुपये एवढी होत असल्याचे आमोणकर यांनी सांगितले.
मंत्री नाईक हे एमपीटीतील माफिया बनले असून मुख्यमंत्र्यांच्या सहभागाशिवाय ही चोरी होऊच शकत नाही, असा दावा आमोणकर यांनी केला आहे. अशाप्रकारे एमपीटी परिसरात टाकाऊ खनिज पडून असले तरीही खाण खात्याच्या मान्यते शिवाय ते हाताळले जाऊ शकत नाही. ज्या खनिजाचे क्रिनिंग तो माल दि. 16 नोव्हेंबर रोजी बर्थ क्र. 9 वरून एम. व्ही. तुंगा या बार्जद्वारे बोटीत चढविण्यात आला आहे. त्याचे कुठेही वजन करण्यात आलेले नाही, तरीही खाण खात्याने 1965 टन वजनाची पावती कोणत्या आधारे दिली? असा सवाल करून आमोणकर यांनी त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले.
अशाप्रकारे खनिजाची लूट ही सर्वांची मिलिभगत असून, चोरी व एमपीटी मालमत्तेची नुकसानी केल्याप्रकरणी एमएन कंस्ट्रक्शन कंपनीचा परवाना रद्द करून काळ्या यादीत टाकावे, तसेच सीबीआय चौकशी करावी व एफआयआर दाखल करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली असून अन्यथा खाण खात्यावर मोर्चा आणून घेराव घालणार, असा इशारा आमोणकर यांनी दिला आहे.
विविध प्रकल्पांना लोकांचा विरोध, मिलिंद नाईक यांचे समर्थन
दरम्यान, राज्यात सध्या कोळसा हाताळणी, मोले प्रकल्प आणि रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण, अशा अनेक प्रकल्पांना लोक विरोध करत आहेत, मात्र मंत्री नाईक हे या सर्व प्रकल्पांचे समर्थन करत आहेत. त्यामागे त्यांचे किती हितसंबंध गुंतलेले आहेत हे लोकांनी समजून घ्यावे. कोरोनाकाळातही आपल्या व्यवसायात नुकसान होईल म्हणून मंत्री नाईक यांनी वास्को लॉकडाऊन करण्यास विरोध केला. त्यातून नंतरचे परिणाम किती भयानक झाले ते सर्वश्रुत आहे, असे आमोणकर म्हणाले.