स्वातंत्र्यलढय़ाची गाठीला असलेली असलेली पुण्याई, नेहरू, पटेल यांच्यासारखे नेते व त्यानंतर लाभलेले इंदिराजींचे नेतृत्व यामुळे काँग्रेसला आणीबाणीचा काळ वगळता दीर्घकाळ सत्ता मिळाली. गांधी घराण्याचे नियंत्रण कमी व्हायची वेळ येताच इंदिराजी व राजीव गांधींच्या झालेल्या हत्येमुळे तयार झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेने पुन्हा एकदा सत्ता जाण्याची शक्मयता असूनही मोठे बहुमत मिळाले. मोदींच्या उदयानंतर सतत सत्तेची सवय असलेल्या काँग्रेसजनांना एकत्र ठेवणे गांधी कुटुंबाला जड जायला लागले व नेत्यांचे आउटगोइंग सुरू झाले. नेतृत्वाचा धाक तर सोडाच पण सचिन पायलटसारख्या तरुण नेत्याने बंड केल्यावर पक्षश्रेठींकडून भेटण्याचा निरोप येऊनही त्याला भीक घातली नाही व गेहलोतांसारख्या जुन्या नेत्याला माघार घ्यायला सांगण्याचे श्रे÷ाrंचे धारिष्टय़ नसल्याने कशीबशी टिकलेली राजस्थानातील सत्ताही टिकेल की नाही अशी अवस्था आहे.
भारतीय राजकारणात सत्ता आणि यश मिळत असेल तर कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत तरी चालते. शिवाय या दोन्हींपैकी एक गोष्ट जरी असली तरी वेळ मारून नेता येते. पण दोन्हीही नसेल तर मात्र प्रश्न विचारणारे वाढू लागतात, बंडखोरी सुरू होते आणि उत्तरे देणे नेतृत्वासाठी कठीण होऊन बसते. देशावर अधिराज्य गाजवणाऱया काँग्रेसला गेल्या सहा वर्षांपासून अशा प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा कठीण परिस्थितीत पक्षाने एकजुटीने आव्हानांना सामोरे जाण्याची गरज असताना पक्षामधील जुन्या-नव्या नेत्यांमधील मतभेद चव्हाटय़ावर येत आहेत. काँग्रेस हा जुना पक्ष असल्याने पक्षाला अशा वादांची जुनी परंपरा आहेच. पण खंबीर नेतृत्वाच्या बळावर अशा वादांतूनच पक्ष वेळोवेळी सावरून पुन्हा उभा राहिला आहे. पण सध्याची परिस्थिती वेगळी आणि अधिक गुंतागुंतीची आहे. वर्षभरापासून पक्षाला कायमस्वरूपी अध्यक्ष निवडता आलेला नाही. त्यातून मार्ग काढत असताना पक्षाला उभारी देण्याचे खडतर आव्हान पक्षासमोर आहे. नुकत्याच झालेल्या काँग्रेसच्या राज्यसभेच्या खासदारांच्या मीटिंगमध्ये हंगामी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यासमोर जुन्या-नव्या नेत्यांमध्ये उफाळून आलेला वाद पक्षाच्या सध्याच्या अवस्थेवर नेमका प्रकाश टाकणारा आहे.
राहुल यांनी सर्व शक्ती पणाला लावूनही पक्ष उभारणीला वेग मिळत नसल्याचे मत एका नेत्याने मांडल्यावर माजी मंत्री पी. चिदंबरम यांनी पक्ष जिल्हा आणि स्थानिक स्तरावर कमी पडत असल्याचे सांगून त्याचा ठपका नेतृत्वावरच ठेवला. याचवेळी कपिल सिब्बल यांनी पक्षाला आत्मपरीक्षणाचा सल्ला दिला. राहुल यांचे निकटवर्ती खासदार राजीव सातव यांनी सिब्बल यांना जोरदार विरोध केला. आत्मपरीक्षण करायचेच असेल तर ‘यूपीए-2 मध्ये असताना झाले असते तर 2014 मध्ये काँग्रेसला 44 जागा मिळाल्या नसत्या’ हे सातव यांचे विधान जुन्या नेत्यांच्या जिव्हारी लागले व खडाजंगी झाली.
केंद्रीय नेतृत्व काहीसे कमजोर झाल्यावर गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून हा सुप्त संघर्ष सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात नरेंद्र मोदी यांच्या उदयानंतर 2014 व पुन्हा 2019 मधे काँग्रेसची पूर्ण वाताहत झाली. त्यानंतर भाजपने गल्ली ते दिल्लीपर्यंत पक्षाचा विस्तार करण्याचे, काँग्रेसमुक्त भारत करण्याचे धोरण अवलंबले. काँग्रेसमधील फुटणाऱया कुणालाही आपल्या पक्षात स्थान देणे सुरू केले. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष देशाच्या राजकारणात संकुचित बनत गेला. अशा कठीण काळात पक्षाची सूत्रे राहुल गांधी यांच्याकडे आली. मोदी-शहा यांच्या आव्हानांपुढे राहुलना सुरुवातीला फारसे यश मिळाले नाही. पण नंतर आक्रमक भूमिका घेऊन ते ठामपणे उभे राहिले. गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत सत्ता मिळाली नसली तरी त्यांनी भाजपला लक्षणीय टक्कर दिली होती. आत्मविश्वास गमावलेल्या काँग्रेसला निसटत्या बहुमताने मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली. पंजाबमध्ये निर्भेळ सत्ता मिळाली होती. खरे तर स्थानिक नेतृत्वाचे हे यश होते, पण त्याचे श्रेय पक्षाध्यक्ष म्हणून राहुल यांना आपसूकच मिळाले. पक्ष देशाच्या पातळीवर भाजपसमोर उभा राहू शकतो असे चित्र तयार होत असतानाच 2019 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा परत एकदा दारुण पराभव झाला. त्या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून राहुल यांनी अध्यक्षपद सोडले. या पराभवाची जबाबदारी घेण्यासाठी ज्ये÷ नेत्यांनी पुढे यावे, अशी राहुल यांची अपेक्षा होती. परंतु नेते पुढे आले नाहीत. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्याकडे त्यांचा विशेष रोख होता. त्यामुळे नाराजीतच पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून राहुल यांनी अध्यक्षपद सोडले. पक्षातील जवळपास सगळय़ांनी राहुल गांधी यांना अनेकदा विनवण्या करूनही राजीनामा कायम ठेवला. जुन्या-नव्यांमधील संघर्षावर तोडगा निघण्याऐवजी तो दाबला गेला एवढेच, तो कधीतरी उफाळून येणार होता, त्यासाठी निमित्त हवे होते आणि ते निमित्त राजस्थानमधील युवा नेते सचिन पायलट यांच्या बंडाने मिळाले आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या बंडामुळे काँग्रेसची मध्य प्रदेशातील सत्ता गेली तेव्हाच हे होणे अपेक्षित होते. अशातच चीनचे आक्रमण आणि कोरोनाच्या परिस्थितीवरून राहुल गांधी सातत्याने पंतप्रधान मोदी यांच्यावर हल्ले करत असताना त्यांना अन्य नेत्यांकडून म्हणावे तसे समर्थन मिळत नाही. पण त्याला कारणही तसेच आहे. राहुल गांधी आतताईपणा करीत आहेत. राफेल करारावरून एकदा नव्हे दोनदा तोंडघशी पडून व सुप्रीम कोर्टानेही दोनदा मोदींना क्लीन चिट देऊनही राहुल गांधी विक्रम वेताळ गोष्टीतील हट्टी विक्रमादित्यप्रमाणे आपला हट्ट सोडायला तयार नाहीत.
राफेलसंबंधी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय देताना सर्वच प्रश्नांची उत्तरे सुप्रीम कोर्टाने दिली आहेत. आता 5 राफेल लढाऊ विमाने भारतात दाखल झाली आहेत व संरक्षण तज्ञ व माजी सर्वच हवाई दल वरि÷ अधिकाऱयांनी या विमानाचे स्वागत करताना त्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. तरीही राहुल गांधी यांनीही राफेलच्या आगमनाबद्दल मोदी सरकारला परत एकदा 3 प्रश्न विचारले आहेत. 1. 1526 कोटी रु.चे राफेल विमान 1670 कोटींना का खरेदी केले? 2. 126 ऐवजी केवळ 36 राफेल विमानेच का खरेदी करण्यात येत आहेत? एच ए एल ऐवजी दिवाळखोर अनिल अंबानीला 30 हजार कोटींचे कॉन्ट्रक्ट का देण्यात आले?
एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर परत परत शिळय़ा कढीला ऊत आणून काय साधत आहेत राहुल गांधी? आपलेच लोक प्रतिसाद देत नाहीत यावरून तरी त्यांनी थांबायला हवे. या एकूण परिस्थितीमुळे सामान्य काँग्रेसजनांपासून सर्वोच्च नेतृत्वापर्यंत सर्वच पातळीवर अस्वस्थता आहे.एकेकाळी सर्वात शक्तिशाली असलेल्या काँग्रेसची परत एकदा शकले होण्याची शक्मयता असून, तसे झाल्यास या पक्षाचे भवितव्यच धोक्मयात येऊ शकते. मोदी शहा यासारख्या महत्त्वाकांक्षी लोकांच्या हातात सत्ता असताना व सदृढ लोकशाहीसाठी प्रबळ विरोधकांची आवश्यकता असताना काँगेसची अशी अवस्था होणे देशहिताचे नाही.
विलास पंढरी – 9860613872