प्रतिनिधी / मडगाव
गोव्यात एकाही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत नसल्याने राजकीय पक्ष आमदारांना फोडण्याचे कट कारस्थान रचत असतात. विद्यमान विधानसभेत याची झळ काँग्रेस व मगो पक्षाला बसलेली आहे. मात्र, भविष्यात असे प्रकार घडू नये यासाठी या दोन्ही पक्षांनी आत्तापासूनच वेगळे डावपेच आखण्यास सुरवात केली आहे. सद्या तरी देशात पक्षांतर बंदी कायदा कडक नसल्याने आपल्या पक्षातील आमदार फुटणार नाही, याची काळजी सर्वच राजकीय पक्षांना घ्यावी लागणार आहे.
विद्यमान विधानसभेत काँग्रेस पक्षाचे सर्वाधिक आमदार फुटल्याने या पक्षावर बिकट परिस्थिती आली आहे. तिच गत मगोची झालेली आहे. त्यात दोन्ही पक्षाबद्दल चुकीचा संदेशही जात असतो. या पक्षांतून निवडून आलेले आमदार टीकत नाही. आमदार निवडून आले की, फुटून जातात असा संदेश मतदारांपर्यंत जात असतो. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी गांभीर्याने विचारमंथन करण्यास सुरवात केलेली आहे. भविष्यात असे प्रकार घडू नये यासाठी नक्कीच उपाय योजना आखली जाणार असल्याची माहिती प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर व मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी दिली आहे.
कडक पक्षातंर बंदी कायदा अस्तित्वात नसल्याने सद्या पक्षातून फुटणाऱया आमदारांना रोखणे कठीण होत आहे. पण, पक्षांशी एकनिष्ठ व प्रामाणिक राहणाऱयांनाच उमेदवारी देण्याकडे दोन्ही पक्षांचा कल असणार आहे. उमेदवारी देतानाच पक्षांतर करणार नाही याची हमी देखील उमेदवारांकडून घेतली जाणार आहे. जर उद्या कोणी पक्षांतराचा प्रयत्न केलाच तर त्याला रोखण्याचे वेगळे डावपेच आखले जाणार असल्याची माहिती गिरीश चोडणकर व दीपक ढवळीकर यांनी दिली आहे.
पक्षांतर बंदी कायदा करणे सर्वांच्याच हिताचे
देशात पक्षांतर बंदी कायदा करणे हे सर्व राजकीय पक्षाच्या हिताचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने लोकसभेत व राज्यसभेत कायदा करावा अशी मागणी मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी केली आहे. आजपर्यंत देशात तसेच गोव्यात अनेक पक्षांतरे झाली. या पक्षांतरांना सभापतीसमोर आव्हान दिले तरी त्या ठिकाणी योग्य निवाडा मिळण्याची शक्यताच अंधूक असते. त्यामुळे केंद्र सरकारने प्राधान्यक्रमांने नवे पक्षांतर बंदी कायदा विधेयक आणून ते समंत करणे आवश्यक असल्याचे मत दीपक ढवळीकर यांनी व्यक्त केले.
निवडणुकीनंतर जर कोणी पक्षांतराचा प्रयत्न केलाच तर त्याला रोखण्याचे वेगळे डावपेच आखले जाणार आहेत.
-गिरीश चोडणकर, गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष
केंद्र सरकारने प्राधान्यक्रमाने नवे पक्षांतर बंदी विधेयक आणून ते समंत करणे आवश्यक बनले आहे.
– दीपक ढवळीकर, अध्यक्ष, मगोप