केंद्र सरकारने गेल्या आठवडय़ात तडकाफडकी कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. कांद्याची निर्यात बंद करण्याचा निर्णय राजकीय आहे. निवडणूक तोंडावर आहे म्हणून कांद्याची निर्यात बंद करायची आणि शेतकऱयांचा रोष पाहून नंतर फेरविचाराचे आश्वासन द्यायचे ही शुद्ध फसवणूक आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कृषी विभागाच्या ‘पिकेल ते विकेल’ या अभियानाचा शुभारंभ केला असतानाच केंद्र सरकारने गेल्या आठवडय़ात तडकाफडकी कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. निर्णय जाहीर होताच कांद्याचे दर क्विंटलला 600 ते 800 रुपयांनी घसरले. त्यामुळे शेतकरी बिथरला. शेतकऱयांनी रस्त्यावर उतरून केंद्राच्या निर्णयाला विरोध केला. नाशिकमध्ये लिलाव बंद पाडले. नगरमध्ये किसान सभेने आंदोलन केले. काँग्रेसने राज्यभरात ठिकठिकाणी निदर्शने केली. निर्यातीसाठी पाठवलेला कांदा जेएनपीटी बंदरात पडून राहिला. बांगलादेश, नेपाळ सीमेवर शेकडो टन कांदा अडकून पडला. आता हा कांदा एकतर सडून जाणार किंवा मिळेल त्या भावाला विकावा लागेल. त्यामुळे ‘पिकेल ते विकेल’ ही घोषणा कितीही आकर्षक वाटत असली तरी सरकारी धोरण विसंगत असेल तर शेतकऱयांचा उद्रेक अटळ ठरतो.
कोरोना संसर्गाच्या साथीमुळे एप्रिल, मे महिना शेतकऱयांसाठी हलाखीचा होता. लॉकडाऊनमुळे वाहतूक ठप्प झाल्याने शेतकऱयांना बांधावर बसून कवडीमोल भावात शेतमाल विकावा लागला. लॉकडाऊन हळूहळू शिथिल होत असताना घाऊक बाजारात कांद्याला प्रतिकिलो 20 ते 30 रुपये दर मिळायला लागला होता. शिवाय चांगल्या प्रतीच्या कांद्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी होती. ऐन कोरोना संकटात कांद्याला दर मिळत असल्याने शेतकरी खुशीत होता. परंतु, केंद्राच्या एका निर्णयाने कांदा उत्पादक शेतकऱयांच्या डोळ्यात पाणी आणले. कांद्याचे पुरवठादार राज्य अशी महाराष्ट्राची ओळख आहे. नाशिक, पुणे, नगर जिह्यात कांद्याचे मोठय़ा प्रमाणावर पीक घेतले जाते. त्यामुळे केंद्राच्या निर्णयाचा सर्वाधिक आर्थिक फटका या पट्टय़ातील शेतकऱयांना बसणार आहे.खरेतर खरीप हंगामातील कांदा बाजारात येण्यास उशीर झाला तर सप्टेंबर ते नोव्हेंबर अशा तीन महिन्यात कांद्याचे दर सर्वसाधारणपणे भडकतात. निर्यातबंदीच्या निर्णयाआधी नाशिक जिह्यातील सटाणा बाजार समितीत कांद्याला प्रतिक्विंटल 3 हजार 600 रुपये दर मिळाला होता. याचा अर्थ किरकोळ बाजारात कांद्याचा प्रतिकिलो दर 50 रुपयांच्या आसपास पोहोचला होता. तरीही कांदा रडवतोय म्हणून महिलांची किंवा मध्यमवर्ग ग्राहकाची कोणतीही तक्रार नव्हती. असे असताना परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने अधिसूचना काढून कांद्याची निर्यात बंद करण्याचा निर्णय घेतला. देशांतर्गत बाजारपेठत कांद्याचा तुटवडा जाणवत आहे म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रस्तावानुसार हा निर्णय घेतल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
कांदा निर्यातबंदीचे हे कारण फारसे पटणारे नाही. कारण बिहार विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आहे. कांद्याचे दर वाढणे हे सत्ताधारी पक्षाला परवडणारे नसते. दोन दशकांपूर्वी ऐन दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत कांदा वधारल्याने भाजपचे पतन झाले होते. तेव्हापासून राजकीय पक्षांनी विशेषतः भाजपने कांद्याचा धसका घेतला आहे. त्यामुळे बिहार विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा नको म्हणून कांद्याची निर्यात रोखली. हा निर्णय पूर्णपणे राजकीय आहे. निवडणूक तोंडावर आहे म्हणून कांद्याची निर्यात बंद करायची आणि शेतकऱयांचा रोष पाहून नंतर निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे आश्वासन द्यायचे म्हणजे शेतकऱयांची शुद्ध फसवणूक आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी हा प्रत्येक राजकीय पक्षाचा केंद्र बिंदू असतो. ते बळीराजाला समोर ठेऊन निवडणूक जाहीरनामा तयार करतात. अलीकडच्या निवडणुकीत भाजपने शेतकऱयांना दीडपट हमीभाव देण्याचे आणि 2022 पर्यंत शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शिवाय स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणण्याचा वादा होता. मात्र, सत्तेत आल्यापासून भाजपला आपल्या आश्वासनांचा विसर पडलेला दिसतो. तसे नसते तर शेतकऱयांना अडचणीत टाकणारे निर्णय झाले नसते. आता निर्यातबंदी घालताना अवधी न दिल्याने निर्यातीसाठी निघालेला कांदा बाजारात येऊन दर पडण्याची शक्यता आहे.उसाच्या पाठोपाठ कांद्याचे पीक राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील मानले जाते. त्यामुळे कांद्याचे भाव पडले किंवा अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढू लागले की सरकार हस्तक्षेप करते. परंतु, वस्तुस्थिती अशी आहे की अनेकदा उत्पादन खर्चही निघत नाही म्हणून कांदा रस्त्यावर फेकून द्यायची वेळ शेतकऱयांवर येते. टोमॅटो, संत्र्याची हीच गत आहे.
मुंबईसारख्या शहरात भांडे घासण्याच्या राखेची 18 ते 20 रुपये किलोने विक्री होते. पण शेतकऱयांच्या पिकाला राखेइतकासुद्धा भाव मिळत नाही. हा विरोधाभास दूर करणारी, शेतकरी आणि ग्राहकांचे हित साधणारी तसेच कांद्यावर प्रक्रिया करणारी व्यवस्था जोपर्यंत उभी राहणार नाही तोपर्यंत कांदा आणि अन्य पिकांची कोंडी फुटणार नाही.
प्रेमानंद बच्छाव