शेतकऱयांशी संबंधित दोन विधेयके राज्यसभेतही संमत : विरोधकांच्या हंगाम्यामुळे कामकाज आजपर्यंत स्थगित
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
लोकसभेनंतर राज्यसभेतही विरोधकांच्या सततच्या विरोधादरम्यान शेतकऱयांशी संबंधित दोन विधेयके रविवारी मंजूर करण्यात आली. विरोधी पक्षातील खासदारांनी सभापतींच्या आसनासमोरील ‘वेल ऑफ हाऊस’मध्ये जात घोषणाबाजी केल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी त्यांना आपल्या जागांवर परतण्यास सांगितले. मात्र, तरीही सदस्यांनी कागदांची फाडाफाडी, माईकची तोडफोड करत कृषी विधेयकांविरोधात सभागृहात गदारोळ झाल्यानंतर सभागृहाचे कामकाज सोमवारी सकाळी 9 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. तत्पूर्वी आवाजी मतदानाने कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, तसेच हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक संमत झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत समाधानाची भावना व्यक्त केली आहे.
शेतकरी व्यापार व वाणिज्य (संवर्धन आणि सरलीकरण) विधेयक 2020 आणि शेतकऱयांचे हमीभाव आणि कृषी सेवांवरील कर (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक 2020 या दोन विधेयकांना आता राज्यसभेचीही संमती मिळाली आहे. या विधेयकांना विरोध करण्यासाठी विधेयकविरोधी खासदार घोषणाबाजी करीत उपसभापतींच्या आसनापर्यंत पोहोचले. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर त्यावेळी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देत होते. गोंधळामुळे राज्यसभेची कारवाई काहीकाळ खंडित झाली होती. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा रविवारी सातवा दिवस होता.
यापूर्वी लोकसभा सभागृहात केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी चर्चेसाठी आणलेल्या दोन महत्त्वाच्या विधेयकांचा विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी तीव्र विरोध दर्शविला आणि दोन्ही विधेयके शेतकऱयांच्या हिताच्या विरोधातील आणि कॉर्पोरेटच्या हिताच्या दिशेने असल्याचे म्हटले. दरम्यान दोन्ही विधेयकांना लोकसभेची मान्यता मिळाली आहे.
राज्यसभेत विरोधकांचा तुफान राडा
राज्यसभेत वादग्रस्त शेती विधेयकावरून जोरदार गदारोळ पाहण्यास मिळाला. कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर हे बोलायला उभे राहिले असता विरोधकांनी एकच गोंधळ घातला. सभापतींसमोर माईक तोडण्याचाही प्रयत्न झाला. वादग्रस्त ठरलेले शेती विधेयक राज्यसभेत रविवारी मांडण्यात आले. पण अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. राज्यसभेत सभागृहाची वेळ वाढविण्याच्या मुद्यावरून एकच वाद पेटला. विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी कृषिमंत्र्यांनी सोमवारी उत्तर देण्याची मागणी केली. पण या गोंधळातच तोमर यांनी भाषण सुरू केल्याने विरोधकांनी सभागृहातून काढता पाय घेतला. तसेच संतापलेल्या विरोधकांनी राज्यसभेच्या सभापतींसमोरील माईकच तोडून नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला.
खासदाराने सभापतींसमोरच नियमांचे पुस्तकही फाडले
कृषीविषयक विधेयकांवरुन राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी या विधेयकाला उत्तर दिले, मात्र यावेळी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी उपसभापतींसमोर असलेली नियम पुस्तिका फाडली. तर अन्य काही खासदारांनी सभागृहात आपापल्या जागेवर उभे राहून कागदांची फाडाफाडी केली. चर्चेदरम्यान काँग्रेसने हे विधेयक म्हणजे शेतकऱयांच्या डेथ वॉरंटवर सही करण्यासारखे असल्याचं म्हणत सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
शेतकऱयांसह संघटनांचा तीव्र विरोध
या विधेयकांना देशभरातल्या शेतकरी संघटना याला विरोध करत आहेत. हे नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकऱयांना फटका बसेल, असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. एपीएमसी मार्केट संपुष्टात येतील, अशीदेखील भीती शेतकरी संघटनांना आहे.
शेतमालाला अधिक दर मिळेल : कृषीमंत्री
या विधेयकांमुळे ‘एक देश एक बाजार समिती’ या संकल्पनेला प्रोत्साहन देणे शक्य होणार आहे. तसेच शेतकऱयांना बाजार समितीच्या बाहेरही संधी उपलब्ध करून देणे हा या अध्यादेशाचा मूळ उद्देश आहे. शेतकऱयांना आपल्या मालाची विक्री कुठेही करता येईल, असा सरकारचा दावा आहे. या अध्यादेशामुळे शेतकरी बंधनमुक्त होईल. शेतकऱयांना देशात कुठेही शेतमाल विक्री करण्याची परवानगी मिळेल. शेतमालाला अधिक दर मिळेल. कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढेल, असा आशावाद कृषीमंत्री तोमर यांनी व्यक्त केला.
शेतकरी आत्महत्या थांबतील का? : संजय राऊत
या विधेयकावर बोलताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. देशातील 70 टक्के लोक शेतीशी जोडले गेलेले आहेत. संपूर्ण लॉकडाऊनच्या काळात शेतकरी काम करत होता. ही विधेयके मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट होणार का?, त्यानंतर यापुढे देशात एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, याची ग्वाही सरकार देणार का?, असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला.
हे विधेयक म्हणजे डेथ वॉरंटवर स्वाक्षरी : काँग्रेस राज्यसभेत बोलताना काँग्रेससह विरोधी बाकांवरील पक्षांनी विधेयकांवरून सरकारवर टीका केली. काँग्रेसचे खासदार प्रतापसिंह बाजवा म्हणाले की, काँग्रेसचा या विधेयकांना विरोध आहे. पंजाब, हरियाणातील शेतकऱयांची अशी भावना आहे की, ही विधेयके त्यांच्या आत्म्यावर हल्ला आहे. या विधेयकांना सहमती देणे म्हणजे शेतकऱयांच्या मृत्यूच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी करण्यासारखे आहे. शेतकरी एपीएमसी आणि एमएसपीतील बदलांच्या विरोधात आहे, असे बाजवा म्हणाले. देशाच्या एकूण जीडीपीत शेतकऱयांचं योगदान 20 टक्के आहे. त्यांना या विधेयकांद्वारे गुलाम बनवले जाईल. ही विधेयके शेतकऱयांना मारून टाकतील आणि टाकाऊ बनवून टाकतील, असे द्रमुकचे खासदार एलेंगोवन म्हणाले.