ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
राफेल विमानांसह अन्य संरक्षणविषयक सामग्री खरेदी करताना दुसऱ्या देशांनी भारतात गुंतवणूक करण्याची अट म्हणजेच ‘ऑफसेट’ पॉलिसी रद्द करण्याचा निर्णय संरक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे.
राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी जो करार करण्यात आला होता, त्या करारनुसार दासाँ कंपनीने तंत्रज्ञान हस्तांतरण करणे अपेक्षित होते. मात्र, या कंपनीने कोणतीही अंतिम तारीख जाहीर केली नाही. या करारांतर्गत एकूण करारमूल्याच्या 50 टक्के रक्कम भारतीय संरक्षण उत्पादक कंपन्यांमध्ये गुंतवण्याचे बंधन आहे. आता ही पॉलिसीच केंद्र सरकारकडून बदलण्यात आली आहे.
या बदलांनुसार राफेलसारखी लढाऊ विमाने तसेच संरक्षण आणि युद्धविषयक सामग्री खरेदी करताना इतर देशांशी होणाऱ्या करारांमध्ये हा बदल होणार आहे. या बदलांमुळे युद्धसामग्रीचे तंत्रज्ञान मिळवण्यापेक्षा सुसज्ज युद्धसामग्री खरेदी केली जाऊ शकेल. अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज युद्धसामग्री मिळवण्यावर सरकार भर देईल, असे संरक्षण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.