आक्षेपार्ह मजकुराबाबत बजावली पाच पानी नोटीस ः कडक शब्दात तंबी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत झालेल्या हिंसाचारानंतर शेतकऱयांचा नरसंहार करण्यात आल्याचा ‘हॅशटॅग’ ट्विटरवरून सुरू होता. अनेकांनी आपल्या खात्यावरून हा हॅशटॅग वापरल्यानंतर खोटा हॅशटॅग चालवण्याच्या या प्रकाराची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. सदर हॅशटॅग वापरणाऱयांवर कारवाई करा, अन्यथा तुमच्यावर कारवाई करू, अशी अंतिम नोटीस केंद्र सरकारने ट्विटरला बजावली आहे. यापूर्वी ट्विटरनेही केंद्र सरकारच्या तक्रारीनंतर 250 ट्विटर खाती ब्लॉक केली होती. मात्र, त्यानंतर सोमवारपासून पुन्हा ही ट्विटर खाती सुरू करण्यात आल्यामुळे केंद्र सरकार भडकले असून आता सरकारकडून ट्विटरला पाच पानी नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
ट्विटरवर शेअर करण्यात आलेली पोस्ट आणि मजकूर हा चुकीच्या तथ्यांवर आधारित आहे. याचा उद्देश केवळ द्वेष पसरवण्याचा होता. समाजात तणाव निर्माण करण्यासाठी अशाप्रकारचा मजकूर शेअर व्हावा, यासाठी प्रवृत्त करणारी मोहीम चालवण्यात आली. हिंसेला प्रोत्साहन मिळेल, अशा आशयाचा मजकूर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी असा मजकूर शेअर होणे धोकादायक आहे, अशी तंबी सरकारकडून नोटिशीच्या माध्यमातून ट्विटरला देण्यात आली आहे.
प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत शेतकऱयांनी केलेल्या ट्रक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागले होते. या रॅलीदरम्यान पोलीस आणि शेतकरी आमने-सामने आले होते. तणाव वाढल्यानंतर पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला होता. या घटनेसंबंधी सोशल मीडियावर वेगळीच चर्चा सुरू होती. त्यासाठी काही वापरकर्त्यांनी गैरमार्गांचा वापर केल्याचा दावा केंद्र सरकारच्या माहिती प्रसारण मंत्रालयाने केला आहे. त्याच अनुषंगाने आता केंद्र सरकारला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. ट्विटरवर चुकीचा हॅशटॅग वापरण्यात आला होता. त्याची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेऊन ट्विटरकडे तक्रार केली होती.
अपप्रचारावर करडी नजर
सिंघू सीमेवरील वास्तव सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचू नये म्हणून माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाने इंटरनेटवर बंदी घातली होती. समाजमाध्यमांच्या मदतीने लोकांपर्यंत वास्तव पोहोचू नये यासाठी केंद्र सरकारची धडपड सुरु असल्याची चर्चा समाजमाध्यमांवर सुरु आहे. तसेच ट्विटरवर शेतकऱयांची बाजू मांडताना आणि वास्तव दाखवणाऱया बातम्या झळकू लागल्यानंतर वैयक्तिक खात्यांवर अचानक बंदी घालण्याचा सपाटा ट्विटर इंडियाने सुरु केला होता. त्यामुळे ट्विटरसह मोदी सरकारवर सडकून टीका सुरु झाली होती. त्यानंतरही माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून ही नोटीस पाठवण्यात आली होती.