निगेटिव्ह प्रमाणपत्राची गरज नाही, पर्यटन व्यवसायाला येणार उभारी
प्रतिनिधी/पणजी
कोरोनाचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना गोव्यात कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्राशिवाय प्रवेश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मंजुरी दिली असून राज्य सरकारची मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे दोन्ही डोस घेतलेल्या प्रवासी, पर्यटकांना गोव्यात विनाअट प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून पर्यटनास आता प्रोत्साहन मिळणार आहे.
गोव्यातील पर्यटन हंगाम जवळ येत असून त्याच अनुषंगाने राज्यात पर्यटक वाढावेत आणि त्यांना प्रवेश करताना अडचणी येऊ नयेत म्हणून दोन्ही डोस घेतलेल्यांना गोव्यात प्रवेश देण्याची मागणी सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. तशी याचिकाही सरकारने सादर केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन दोन्ही डोस घेतलेल्यांना प्रवेश द्यावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.
पर्यटक, प्रवाशांना मिळणार दिलासा
गोव्यात प्रवेश करण्यासाठी कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. त्यामुळे पर्यटकांना गोव्यात येण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात म्हणून ती अट काढून टाकावी व दोन्ही डोस घेतलेल्यांना कोणत्याही अटीविना गोव्यात प्रवेशासाठी अनुमती द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने एका याचिकेतून केली होती. ती अनुमती मिळाल्याने आता पर्यटकांना (दोन्ही डोस घेतलेल्या) विनाअट गोव्यात प्रवेश मिळणार आहे.
रुग्ण वाढले तर पुन्हा कडक निर्बंध
खंडपीठाच्या या निकालामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला असून पर्यटनाची दारे त्यामुळे उघडी झाली आहे. कोरोनाचे दोन्ही डोस घेऊन 14 दिवस पूर्ण झालेल्यांना आता गोवा प्रवेश करण्यास अडचणी येणार नाहीत. मुक्त पर्यटनाविषयी खुलासा करण्याची मागणी न्यायालयाने सरकारकडे केली होती. त्यावर मुक्त पर्यटन होऊ देणार नाही तसेच गर्दी करणारे कार्यक्रम होणार नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयासमोर सादर केले होते. कोरोनाचे रुग्ण वाढले तर पुन्हा एकदा कडक निर्बंध लागू करण्याचे उत्तर प्रतिज्ञापत्रातून सरकारतर्फे न्यायालयास देण्यात आले आहे.