भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळाला पाठवले गाईचे दूध,
अनुदानासाठी एक ऑगस्टला एल्गार आंदोलनाचा इशारा
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
गायीच्या दुधाला सरसकट १० रु. / लिटर अनुदान व दुध पावडरला प्रति किलो ५० रु. अनुदान मागणी करिता १ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या भाजपा, रयतक्रांती संघटना, शिवसंग्राम, रासप, रिपाईच्यावतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार यांना ई-मेल द्वारे मागण्यांचे निवेदन पाठवले.
या निवेदनासोबातच गायीचे पवित्र दुध आपणास व आपल्या मंत्री मंडळातील सर्व सहकाऱ्यांकरिता पाठवीत आहोत. हे पवित्र दुध पिऊन करून आपण न्याय बुद्धीने वरील सर्व मागण्या मान्य कराल एवढीच अपेक्षा आहे असे म्हटले आहे.
महाराष्ट्रामधील शेतकऱ्यांच्या संकटामध्ये दिवसेंदिवस भर पडत आहे. बँकेकडून नाकारला जाणारा कर्ज पुरवठा, नकली सोयाबीन बियाणामुळे करावी लागलेली दुबार पेरणी, युरिया खताचा तुटवडा व काळा बाजार, कोकणातील शेतकऱ्यांचे वादळामुळे झालेले नुकसान, अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान या विविध संकटामध्ये शासनाकडून शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा प्राप्त झाला नाही. या संकटाच्या माळेमध्ये दुधाचे भाव कमी झाल्याने दुध उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये १ कोटी ४० लाख लिटर गायी, म्हशींचे दुध उत्पादित होते. त्यापैकी ३५ लाख लिटर सहकारी संघाकडून खरेदी केल्या जाते. ९० लाख लिटर दुध खाजगीसंस्था व डेअरीच्या माध्यमातून विकत घेतल्या जाते. १५ लाख लिटर दुध शेतकरी स्वत: हॉटेल्स, ग्राहक यांना पुरवितो. शासकीय योजनेद्वारे फक्त १ लाख लिटर दुध खरेदी केले जाते.
या कोरोनाच्या लॉकडाऊनच्या काळात दुधाचा विक्रीमध्ये ३० टक्केपर्यंत घट झाली. शहरातील हॉटेल्स, चहाची दुकाने बंद असल्यामुळे दुधाची मागणी घटली. आजच्या घडीला खाजगी संस्था व सहकारी दुध संघाकडून दुध १५ ते १६ रु. दराने खरेदी केल्या जात आहे. त्यामुळे दुधाचा उत्पादन खर्च सुद्धा निघू शकत नाही. शासनाने १० लाख लिटर दुध २५ रु. प्रती लिटर या भावाने खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. परंतु प्रत्यक्षात ७ लाख लिटर दुध खरेदी केल्या जात आहे. मंत्र्याचे लागेबांधे असलेल्या दुध संघाकडून शासन दुध विकत घेत आहे. इतर शेतकऱ्यांना व दुध उत्पादकांना शासनाने वाऱ्यावर सोडले आहे. असे निवेदनात म्हटले आहे