200 चित्रपटांचे परिक्षण नाहीच, शासनाकडून चालढकलः कोटय़वधीचा फटकाः ज्येष्ठांचे अनुदानही प्रलंबित
अहिल्या परकाळे / कोल्हापूर
चित्रपट निर्मार्त्यांना चित्रपटांचे परीक्षण करून अनुदान दिले जाते. परंतू परीक्षणा अभावी 200 मराठी चित्रपट अनुदानापासून वंचित आहे. तसेच कारोना महामारीचे कारण पुढे करून अनुदानासह ज्येष्ठ कलाकारांचे तीन महिन्याचे मानधन शासन दरबारी थकीत आहे. याबाबत शासनाकडे विचारणा केली असता पैसे नसल्याचे स्पष्ट करून चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे शासनाने विशेष तरतूद करून चित्रपटांचे अनुदान व मानधन द्यावे, अशी मागणी चित्रपट सृष्टीतून होत आहे.
मराठी चित्रपटांच्या परीक्षणानंतर चित्रपटाचा दर्जा ठरवून अनुदान दिले जाते. गेल्या वर्षभरापासून 200 चित्रपटांचे अनुदान परीक्षणाअभावी सरकार दरबारी रखडलेले आहे. या चित्रपटांचे परीक्षण करुनन अनुदान देण्यास शासनाच्या तिजोरीत पैसे नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे सरकारने विशेष तरतूद करून अनुदान द्यावे, यासाठी वारंवार पाठपुरावा सुरु आहे. शासकीय यंत्रणा मात्र निर्मार्ते व दिग्दर्शकांना दाद देत नसल्याचे चित्र आहे. सरकारने 2014 पासून चित्रपटांच्या गुणात्मक पध्दत लागू केली. यामुळे चित्रपटाच्या दर्जानुसार अनुदान दिले जाते.
कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे मराठी चित्रपट सृष्टीचे कंबरडे मोडले आहे. नवीन चित्रपटांची निर्मितीही थांबली आहे. त्यामुळे निर्मिर्त्यांची आर्थिक कोंडी झालेली आहे. राज्य शासनाने नियम शिथील केले असले तरी काही मुख्य भूमिका असलेले कलाकार शुटींगसाठी बाहेर पडायला तयार नाहीत. त्यामुळे काही चित्रपटांचे शुटींग बंद आहे. सहाजिकच करोडे रूपयांचे नुकसान झाले आहे.यामुळे पडद्यामागच्या कलाकारांच्या पोटाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
चित्रपटांना त्वरीत अनुदान द्यावे
कारोनाच्या कालावधीमध्ये घरात थांबून राहिलेल्या लोकांचे मनोरंजन करून त्यांची मानसिकता चांगली ठेवण्याचे काम चित्रपट सृष्टीने केली आहे. आपल्या वेदना मनात ठेवून देशाच्या जनतेचे मनोरंजन करणारा कलाकार जगला पाहिजे. यासाठी राज्य शासनाने लवकरात लवकर 200 मराठी चित्रपटांना अनुदान द्यावे. तसेच वृध्द कलावंतांचे थकलेले मानधन त्वरीत द्यावे.
– मेघराज राजेभोसले (अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ)
शासनाने कलावंतांचा विमा काढावा
लॉकडाऊनमुळे गेल्या सहा महिन्यापासून चित्रपट सृष्टी बंद असल्याने पडद्यामागच्या कलाकारांच्या पोटाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच त्यांना आरोग्यविषयक सुविधाही मिळत नाहीत. त्यामुळे शासनाने कलावंतांचा आरोग्य विमा काढावा अशी मागणी होत आहे.
अनुदान मिळणार कधी?
‘अ’ दर्जाच्या चित्रपटाला 40 लाख, ब दर्जाच्या चित्रपटाला 30 लाख, आणि क दर्जाच्या चित्रपटाला 10 लाख रूपये अनुदान दिले जाते. त्यामुळे 200 चित्रपट परीक्षणासाठी (स्क्रिनिंग) पेंडींग आहेत. त्यामुळे निर्मार्त्यांचे कोटय़वधी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. सरकारने 2019-20 साठी 6 कोटींचा निधी अनुदानासाठी जाहीर केला होता. मात्र 2020-21 या वर्षासाठी अनुदानाची रक्कमच जाहीर केलेली नाही.