राजकारणाची गुणवत्ता वाढावी आणि लोकसेवक देशाचे भले करण्यासाठी व जनसामान्यांचे कल्याण करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून लोकसभेपर्यंत निवडले जावेत अशी लोकशाहीची व लोकांची प्रामाणिक इच्छा असताना त्यादृष्टीने सारा अंधार आहे. रोज घोटाळे, गैरव्यवहार पुढे येत आहेत. आणि संकुचित मनोवृत्तीचे दर्शन घडत आहे. आता तर खासदारांची संख्या वाढणार असे वृत्त आले आहे. त्यादृष्टीने हालचाल व चाचपणी सुरू झाली आहे. अर्थात यामागे वाढलेली लोकसंख्या आणि घटनेतील तरतूद कारणीभूत आहे. भारताच्या लोकसभेची सदस्य संख्या वाढून आता 888 होणार आहे. सर्वच राज्यात सुमारे 10 लाख लोकसंख्येला एक खासदार या प्रमाणात मतदारसंघ निश्चित होतील आणि लोकसभेची सदस्य संख्या 552 वरून 888 होईल. विधानसभेलाही हाच न्याय मिळेल आता ही नवी रचना केव्हा होणार 2024 ची लोकसभेची निवडणूक 888 जागांसाठी होणार का? महाराष्ट्रातील खासदार किती होणार? या निर्णयाचा कोणत्या पक्षाला फायदा होणार? लोकसभेबरोबरच विधानसभा आमदार संख्या वाढणार का? या सर्वांचे तिजोरीवर,कारभारावर काय परिणाम होणार वगैरे शेकडो सवाल यानिमित्ताने विचारले जात आहेत. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सेंट्रल व्हिस्टा हे नवे संसदभवन बांधून पूर्ण करत आणले आहे. सुमारे एक हजार सदस्य बसतील असे संसदेचे लोकसभा सभागृह आहे. ब्रिटीशांनी बांधलेल्या संसद भवन इमारतीतच सध्या संसदेची अधिवेशने होतात. देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असताना या जुन्या संसद इमारती शेजारीच सेंट्रल व्हिस्टा उभे रहात आहे. यंदाच या नव्या सभागृहाचे लोकार्पण होणार आहे. या नव्या भवनासाठी सुमारे 20 हजार कोटी खर्च येणार आहे. त्यावरूनही टिकाटिप्पणी सुरू आहे. 65 हजार चौरस मीटरवर उभी रहात असलेली ही भव्यदिव्य इमारत, आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज, संरक्षण सज्ज आणि भक्कम आहे. नवी संसद त्रिकोणी आहे व सध्याच्या इमारतीपेक्षा तिप्पट मोठी आहे. आता लोकसभेचा कारभार लवकरच या नव्या भवनातून चालणार आहे. मोदींनी राममंदिर जसे मनावर घेतले आहे तसे हे लोकशाहीचे सेंट्रल व्हिस्टा हे मंदिरही अग्रक्रमाला ठेवले आहे. दोन्ही भव्यदिव्य, सुसज्ज, प्रेक्षणीय असणार आहेत. हिंदुस्थानला भूषणावह ठरतील अशा या इमारती होतील. देश म्हणून हे सारे गौरवास्पद असले आणि काळानुरूप असले तरी राजकारणाचा, समाजकारणाचा दर्जा, कामकाज, निर्णय, एकवाक्यता तिजोरीवरचा बोजा याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या साऱया गोष्टींकडे अलीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. ओघानेच या सर्व बाबतीत समाजमाध्यमांनी आणि अनुयायांनी निचत्तम पातळी गाठली आहे. अर्थात त्याला काही निर्णय, वर्तन हेही जबाबदार आहे. समाजमाध्यमात कोणत्या जिल्हय़ात आजी माजी खासदार, आमदारांना व त्यांच्या जोडीदाराला किती पेन्शन दिली जाते याच्या माहितीची पोस्ट फिरत असते आणि पेन्शन खर्चाची कोटीची उड्डाणे, जनसामान्यांना त्रास देणारी ठरतात. आमदार, खासदारांना कॅन्टीनमध्ये मिळणारे जेवण, नाष्टा पाणी याचेही दर टिकेचे लक्ष बनले आहेत. देशातील कोणत्याही सभागृहात एकच गोष्ट विनाचर्चा काही मिनिटात मंजूर होते ती म्हणजे आमदार, खासदार यांचे मानधन व भत्ते वाढ, पेन्शनवाढ, राजकारणी मंडळींनी लोकसेवेसाठी आयुष्य दिलेले असते. त्यांचे उत्तर आयुष्य चांगले जावे म्हणून पेन्शन, वगैरे दिली जाते पण, आमदार, खासदार हे नोकरदार नव्हेत. राजकीय मंडळींनी घोटाळे, उभी केलेली संस्थाने, कुटुंबिय व नातेवाईक यांच्या नावे जोडलेले धन यांचा विचार करता लाखो रूपयांचे मानधन, निवृत्तीवेतन व भत्ते याकडे कुणीही संतापून बघणार हे ओघानेच आहे. आता हे भत्ते घेणारे वाढणार असे स्पष्ट झाले आहे. ओघानेच तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. आपल्याकडे बँकेत लिपिक व्हायचे तर कॉमर्स पदवीधर लागतो. पण, अर्थमंत्री कुणीही होऊ शकतो. कैदी मतदान करू शकत नाही. पण, कैदी निवडणूक लढवू शकतो. सारी गंमतच आहे. लोकांनी चांगले चारित्र्यवान प्रतिनिधी निवडले तरच असे दोष दूर होतील. आणि समाजसेवक आमदार, खासदार म्हणून निवडून येतील. देशसेवा लोकसेवा यांना गती येईल. पण, मतदार आजही जात, धर्म, पाहुणा, गाववाला, ओळखीचा यांचा विचार करतो. चिरीमिरी घेतो हे वास्तव आहे जशी प्रजा तसा राजा हे लोकशाहीचेही वास्तव आहे. आता घटनेतील तरतूदीप्रमाणे लोकसभा व विधानसभेचे पूनर्सिंमांकन होणार आहे. घटनेतील कलम 81 नुसार ही तरतूद आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात खासदार संख्या वाढणार आहे याचा लाभ सर्वच राज्यांना होणार असला तरी उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार या दाट लोकसंख्येच्या राज्यात ही संख्या अधिक वाढणार आहे. उत्तरप्रदेशची खासदार संख्या 63 ने वाढणार आहे. महाराष्ट्राची 36, बंगालची 31 तर बिहारची 30 ने खासदार संख्या वाढणार आहे. ओघानेच या राज्यांत ज्या पक्षाचा वरचष्मा तो देशात अव्वल राहणार हे वेगळे सांगायला नको. वाढीव खासदार संख्येत सुमारे 80 टक्के जागा या चार राज्यात वाढत आहेत. ओघानेच आता राजकारणाला नवे वळण लागणार आहे. टिकाटिपणीसाठी नवा विषय व नवे गोंधळी तयार होतील यातच समान नागरी कायदा व आरक्षण हे विषय आहेतच. नवी वाढीव संख्या, नवी मतदारसंघ रचना, छोटी राज्ये संकल्पना, भाषिक राज्याचे प्रश्न, सीमाप्रश्न,असा मोठा गुंता यामध्ये सामावलेला आहे. 1977 मध्ये पुनर्सिंमांकन झाले होते. आता जवळजवळ 43 वर्षांनी 2021 ची जनगणना लक्षात घेऊन पुनर्सिंमांकन होणार आहे. 2019 साली जी निवडणूक झाली त्यावेळी सुमारे 80 कोटी मतदार होते. आता ते वाढले आहेत. नवी खासदार संख्या 888 होईल असा अंदाज असला तरी ही संख्या वाढूही शकते आणि राजकारणाचा स्तर व वाढीव लोकसंख्येचा दर असाच बहरत राहिला तर ही संख्या अडचणीचीही होऊ शकते. अशावेळी सर्वसामान्य मतदारांनी चांगले लोक निवडून देणे गरजेचे आहे.
Previous Articleप्रतिष्ठेची ऍशेस मालिका आजपासून
Next Article एचसीएल टेक्नॉलॉजीस अमेरिकेत देणार रोजगार
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.