स्थानिकांकडून न्यायालयात याचिका सादर : प्लॉट धारकांच्या खोटय़ा सही घेऊन ना हरकतीची संमती
प्रतिनिधी /पणजी
म्हापसा येथील गणेशपुरी हाऊसिंगबोर्ड कॉलनीमध्ये असलेल्या श्री गणेश मंदिरा शेजारी खुल्या जमिनीत समाज सभागृह बांधण्याचा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप करुन तेथील स्थानिक प्रदीपकुमार प्रभाकर खोलकर व इतर 29 जणांनी उच्च न्यायालयासमोर याचिका सादर केली असून पुढील सुनावणी दि. 4 एप्रिल 2022 रोजी ठेवण्यात आली आहे.
सदर याचिका जनहित याचिका नसली तरी जनहिताच्या नजरेने ती सादर करण्यात आली आहे. त्यात गोवा सरकार, गोवा हाऊसिंग बोर्ड, उत्तर गोवा पीडीए व गणेशपुरी विश्वस्त मंडळ यांना प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे. या याचिकेप्रमाणे हाऊसिंग बोर्डने सुमारे 4 हजार 685 चौ.मी. खुली जमीन 1 कोटी 40 लाख 23 हजार 519 रुपयांना गणेशपुरी विश्वस्त मंडळाला विकली आहे. सदर विक्रीपत्रालाच या याचिकेत हरकत घेण्यात आली आहे.
गणेशपुरी विश्वस्त मंडळाचे सचिव एम. आर. गडेकर यांनी हाऊसिंग बोर्डला एक पत्र दिले असून त्या पत्रासोबत म्हापसा हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी रेसिडेंट असोसिएशन गणेशपुरी या नावाने 263 जणांच्या सहींचे ना हरकतीची संमती जोडली आहे. त्यातील काही सह्या बनावट असल्याचा दावा करुन सदर संघटनेवर अविश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
सदर संघटना 1985 मध्ये नोंद झाली होती पण वेळोवेळी नुतनीकरण न झाल्यामुळे 2008 मध्ये त्या संघटनेची कायदेशीर बाब संपल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ओपन स्पेसचा वापर इतर कुठल्या बांधकामासाठी वापरायचा असल्यास भू रुपांतर करावे लागते व भूरुपांतर करण्यासाठी सर्व प्लॉट धारकांच्या ना हरकती सादर कराव्या लागतात. बनावट सह्या करुन ना हरकती सादर करण्यात आल्या. या प्रकरणी पोलीस स्थानकात तक्रारही दिल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकादार क्र. 1 च्या म्हणण्याप्रमाणे दि. 10 एप्रिल 1997 रोजी याचिकादार प्रदीप खोलकर यांनी सदर भूखंड डेव्हिड डिसोझा यांच्याकडून विकत घेतला. 2002 साली त्या ठिकाणी घरही बांधले गेले. पण ना हरकतीवर याचिकादाराला विश्वासात घेण्यात आले नाही. ना हरकतीची सही मात्र जुन्या मालकाकडून घेतल्याचे भासवण्यात आल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यासंबंधी पोलिसातही तक्रार दिल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.
खुली जागा खुली ठेवावी, त्या जागी सभागृहाच्या निमित्ताने बांधकाम केले जाऊ नये, असे याचिकादार खोलकर यांचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून पुढील सुनावणी दि. 4 एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.