मुंबईतील बैठकीत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचा निर्णय
प्रतिनिधी / चिपळूण
येथील वादग्रस्त पूररेषेसंदर्भात बुधवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी पूररेषा अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. महिनाभरात नगरविकास मंत्र्यांबरोबर बैठक होऊन त्यामध्ये अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. स्थानिक प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांना अंधारात ठेवून चुकीच्या पध्दतीने आखलेल्या पूररेषसंदर्भात उपस्थित चिपळूणवासियांनी मांडलेल्या प्रश्नांवर जलसंपदा खात्याचे वरिष्ठ अधिकारीही निरूत्तर झाले.
गेल्या 2 दिवसांपासून राज्याच्या वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंटने तयार केलेल्या चिपळूणच्या नव्या पूररेषेवरून येथील वातावरण पुरते ढवळून निघाले होते. त्यामुळे या पूररेषेचे गांभीर्य ओळखून आमदार शेखर निकम यानी या बाबत पुढाकार घेत मंगळवारी मंत्रालयात संबंधित मंत्री, अधिकाऱयांच्या भेटी घेतल्या. त्यानंतर बुधवारी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत, आमदार निकम, शिवसेना जिल्हाप्रमुख सचिन कदम, क्रेडाई चिपळूणचे अध्यक्ष राजेश वाजे, समीर मेमन, नितीन ठसाळे यांची जलसंपदामंत्री पाटील यांच्याबरोबर बैठक झाली.
यामध्ये उपाययोजना न करताच चुकीच्या पध्दतीने केली गेलेली पूररेषेची आखणी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि नागरिकांना अंधारात ठेवून रंगवलेले कागद हे सर्व चिपळूणला उद्ध्वस्त करण्यासाठी केले गेल्याचा आरोप उपस्थितांनी केला. यावेळी पूररेषेला आमचा विरोध नाही, मात्र चुकीच्या पध्दतीने तिची आखणी केली गेली, यावर आक्षेप असल्याचे सांगितले. यावेळी आमदार निकम, खासदार राऊत, जिल्हाप्रमुख कदम यांच्यासह क्रेडाईच्या वाजे यांनी कागदपत्रांच्या पुराव्यासहीत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर जलसंपदा खात्याचे वरिष्ठ अधिकारीही निरूत्तर झाले. एकाही प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर या अधिकाऱयांना देता आलेले नाही.
दरम्यान, जलसंपदामंत्री पाटील यांनीही चिपळूण पूररेषेसंदर्भात पुढे आलेले मुद्दे यावर चर्चा करत जोपर्यंत नगरविकास मंत्र्यांबरोबर बैठक होऊन चर्चा होत नाही तोपर्यंत अंमलबजावणी करू नये, अशा सूचना अधिकाऱयांना केल्या. ऑक्टोबरच्या 10 किंवा 11 तारखेला या संदर्भात बैठक होऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.
कोळकेवाडीच्या पाण्यासाठी डेरवण धरणाचा प्रस्ताव
कोयना टप्पा क्रमांक 1, 2 व 4 मधून सोडलेले पाणी कोळकेवाडी धरणात तात्पुरते साठवले जाते. या धरणाची क्षमता ही 1.35 टीएमसी इतकी आहे. वीजनिर्मितीनंतर येथे असलेल्या 4 टर्बाईनचे पाणी वाशिष्ठीला सोडले जाते. यातील 2 टर्बाईनचे पाणी पाईपलाईनद्वारे डेरवण येथील धरणात सोडले गेल्यास त्या परिसरातील चाळीस गावांच्या पाण्याचा कायमचा प्रश्न निकालात निघू शकतो व अतिवृष्टी काळातही धरणाच्या पाण्याचे नियोजन करता येईल, असा प्रस्ताव आमदार शेखर निकम यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्यासमोर मांडला. यावेळी पाटील यांनी प्रस्ताव चांगला असल्याचे सांगत प्राथमिक सर्व्हे करण्याच्या सूचना अधिकाऱयांना दिल्या.