आर्थिक आघाडीवर एक समाधानकारक घटना घडली आहे. भारताने आजवरच्या इतिहासात प्रथमच एका आर्थिक वर्षापेक्षाही कमी काळात 400 अब्ज डॉलर्सहून अधिकची, अर्थात 30 लाख कोटी रुपयांहून अधिकची निर्यात केली आहे. 2021-2022 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात हे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. तथापि, कोरोनाचा तिसरा उद्रेक, युपेन-रशिया युद्ध आणि एकंदरीतच जगाची मंदावलेली अर्थव्यवस्था या पार्श्वभूमीवर हे लक्ष्य गाठणे शक्य होणार नाही, अशी भावना काही तज्ञांनीही बोलून दाखविली होती. तथापि, सर्व अडथळय़ांवर मात करत, 2021-2022 हे आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्याच्या एक आठवडा आधीच हे ध्येय पूर्ण झाल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने पूर्ण केलेले हे आणखी एक महत्वाचे ध्येय आहे. हे सरकार केवळ स्वप्ने दाखविते आणि मोठमोठय़ा घोषणा करुन जनतेची दिशाभूल करते असा आरोप वारंवार केला गेला आहे. तथापि, ही ध्येयपूर्ती या आरोपांना छेद देणारी आहे, हे निश्चित. कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दृढता आणि स्थिरता दर्शविणारा एक महत्वाचा निकष म्हणजे निर्यात हा आहे. या निर्यातीतील वाढ समाधानकारक असेल तर अर्थव्यवस्थेची दिशा योग्य आहे असे मानले जाते. हे आर्थिक वर्ष संपताना जेवढी निर्यात झाली, ती गेल्या आर्थिक वर्षातील निर्यातीपेक्षा 37 टक्के इतक्या मोठय़ा प्रमाणात अधिक असून एका वर्षात इतकी वाढ हा देखील एक गेल्या दोन दशकांमधील विक्रमच म्हणावा लागेल. तो करण्यात जितके केंद्र सरकारचे आर्थिक धोरण कारणीभूत आहे, तितकीच, किंवा त्यापेक्षा कांकणभर अधिक आपले शेतकरी, उद्योजक, मध्यम आणि लघु उद्योग आणि उत्पादक यांची कामगिरी कारणीभूत आहे. काही तज्ञांच्या मते या निर्यातवाढीस जगभरात वाढलेली महागाई कारणीभूत आहे. तथापि, सरकार तसेच काही सर्वेक्षण संस्था यांनी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार ज्या वस्तू किंवा सेवांचे दर कोरोना काळात स्थिर होते, किंवा काहीसे घटले होते, त्यांच्या निर्यातीतही वाढ झाली आहे. याचाच अर्थ असा की ही केवळ उलाढालीतली वाढ नसून निर्यात केलेल्या उत्पादनाच्या प्रमाणातील वाढ आहे. ही बाब विशेष उत्साहवर्धन मानावी लागेल. वाहनांचे सुटे भाग, मांस, तांदूळ, गालिचे, प्रक्रियाकृत फळे, फळांचा रस इत्यादी पदार्थांचे दर हे जगाच्या बाजारात एक तर स्थिर आहेत किंवा काहीसे घटलेले आहेत. तरीही त्यांच्या निर्यातीत वाढ झाली. म्हणजेच त्यांचे उत्पादनही वाढले. कोरोनाचा प्रभाव आता हळूहळू कमी होऊ लागला आहे. त्यामुळे इतके दिवस दबलेली अर्थव्यवस्था उसळून वर येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून ही याचीच सुचिन्हे आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने 2014 मध्ये देशाची धुरा हाती घेतल्यानंतर ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम हिरीरीने हाती घेतला. त्यामुळे अनेक प्रकारच्या वस्तूंचे, विशेषतः वाहने, औषधे, प्रक्रियाकृत खाद्यपदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आदींचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात वाढले. त्याच प्रमाणात निर्यातही वाढली. 2014 पूर्वी भारताची निर्यात प्रामुख्याने नैसर्गिक साधनस्रोतांच्या निर्यातीवर अवलंबून होती. भारतात मुबलक सापणारे लोखंडाचे खनिज, तसेच इतर खनिजांचा त्यात समावेश होता. तथापि, कच्चा माल निर्यात करण्यापेक्षा तयार वस्तू (फिनिश्ड प्रॉडक्टस्) निर्यात केल्याने लाभ अधिक होतो, तसेच रोजगारही अधिक प्रमाणात निर्माण होतात. त्यामुळे अशा तयार वस्तूंची निर्यात वाढणे आवश्यक असते. शिवाय नैसर्गिक साधनसंपत्तीची निर्यात करण्यातून तात्कालिक लाभ मिळत असला तरी ती दीर्घकाळासाठीची हानीच असते. लोखंडाचे खनिज भारताकडून स्वस्त दरात विकत घेणे आणि त्यापासून पोलाद किंवा पोलादाच्या वस्तू तयार करुन त्यांची निर्यात करण्याचे काम चीनकडून केले जात होते व अजूनही केले जाते. त्यामुळे चीनचा लाभ जास्त होतो. पण यावर्षीच्या भारताच्या निर्यातीचे वैशिष्टय़ असे की 110 अब्ज डॉलर्सची निर्यात इंजिनिअरिंग वस्तूंची झालेली असून ती अन्य कोणत्याही वस्तूंच्या निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. याचाच अर्थ असा की तयार वस्तूंची निर्यात आता जास्त होऊ लागली आहे. इंजिनिअरिंग उत्पादनांच्या निर्यातीतील वाढही गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 50 टक्के अधिक असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. ही बाब अधिकच उत्साहवर्धक आहे. याशिवाय पेट्रोलियम उत्पादने, तयार कपडे, दुग्धोत्पादने, मांस, सेंद्रीय आणि असेंद्रीय रसायने, कृषी उत्पादने यांच्या निर्यातीतही सशक्त वाढ झाली. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीत दुसऱया क्रमांकाची सर्वाधिक, अर्थात, 47 टक्के वाढ झाली. रोजगार निर्मितीतही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 15 टक्के वाढ झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, वाढीच्या या आकडेवारीत हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे, की भारताची आयात ही निर्यातीपेक्षा जास्त असून ती 500 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच आपली व्यापारी तूट अधिक आहे. ती भरुन काढायची असेल तर आगामी काळात निर्यात अधिक प्रमाणात वाढविणे आणि आयातीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हे साध्य करायचे असल्यास शक्य तितका ‘आत्मनिर्भरते’चा मार्ग चोखाळणे आवश्यक आहे. व्यापारी तूटही गेल्या आर्थिक वर्षापेक्षा यंदा काहीशी कमी झाल्याचे दिसते. हाच कल आणखी काही वर्षे राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आधुनिक देशी तंत्रज्ञान विकास, संशोधन आणि उत्पादनावर भर दिला पाहिजे. विशेषतः संरक्षण, ऊर्जा आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रात देशातच अधिक संशोधन आणि तंत्रज्ञानविकास झाल्यास विदेशांवरील आपले अवलंबित्व कमी होऊन अर्थव्यवस्था अधिक सुदृढ होण्यास साहाय्य होईल. हे साध्य होण्यास आणखी एक दोन दशके लागणार आहेत. तसेच सरकार आणि जनता अशा सर्वांनीच अधिक परीश्रमांची आणि धोरण सातत्य राखण्याची पराकाष्ठा करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ संकटांचा आणि नकारात्मक बाबींचा मोठा बाऊ करुन रडारड करत बसण्यात काहीच अर्थ नाही. गेल्या सात आठ वर्षांमध्ये काही प्रमाणात का असेना, सामुदायिक सकारात्मक मानसिकता वाढीस लागल्याचे दिसून येते. हीच प्रवृत्ती भविष्यकाळात टिकून रहावयास हवी.
Previous Articleचेन्नई सुपरकिंग्सची सूत्रे ‘रॉकस्टार’कडे!
Next Article जेथे आपले मन आसक्त होते ते सर्व मधुर वाटते
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.