3 जानेवारी हा सुवर्ण दिवस म्हणावा लागेल. कारण यादिवशी ऑक्सफर्ड-ऍस्ट्रेझेनेका आणि पुण्यातील सीरम इन्स्टिटय़ूट यांनी तयार केलेल्या ’कोव्हिशील्ड’ या ‘कोव्हिड-19’ वरील लशीच्या आपत्कालीन मर्यादित वापराला देशाच्या डीजीसीआय म्हणजेच औषध महानियंत्रकांनी परवानगी दिली. नववर्षात सर्वांत आतुरतेने ज्या बातमीची आपण वाट पहात होतो, ती बातमी अपेक्षेप्रमाणे आली. दुधात साखर म्हटल्याप्रमाणे याचबरोबर हैदराबादच्या ‘भारत बायोटेक’ निर्मित ‘कोव्हॅक्सिन’ या पूर्णतः स्वदेशी लशीच्या आपत्कालीन वापरालाही औषध महानियंत्रकांनी परवानगी दिली. एकाच वेळी दोन लशींच्या वापराला परवानगी देणारा भारत जगातील पहिला देश ठरला असून आता देशात कोरोनावर कायमची मात करण्याच्या दृष्टीने लसीकरण कार्यक्रम जोरात सुरू होईल. गेले जवळपास संपूर्ण वर्ष सगळे जीवनचक्र बिघडवून टाकणाऱया या महामारीवर तातडीने मात करून पुढे जायचे असताना या लसीच्या वापरावरून राजकारणही सुरू झाले आहे. एकदा उत्तर
प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री उच्चशिक्षित अखिलेश यादव यांनी तर ही भाजपची लस असून आपण ती घेणार नसल्याचे आश्चर्यकारक विधान करून राजकीय विरोधाची नीचतम पातळी गाठली.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कोरोनाने मोठा हादरा बसला आहे. त्यातून सावरण्याची प्रक्रिया हळूहळू सुरू झाली आहे. कोरोनावरील देशी लस हे आत्मनिर्भरतेच्या मार्गावरील महत्त्वपूर्ण पाऊल असून याबरोबरच या अदृश्य विषाणूंमुळे भयभीत झालेल्या जनतेला आत्मनिर्भयताही लाभणार आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही भारताच्या या कामगिरीचे कौतुक केले आहे. दहशतीखाली कुणीही पुरेशा कार्यक्षमतेने काम करू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात कोरोनाची तर अदृश्य दहशत होती. त्यामुळे लसीकरण लवकरात लवकर सुरू होणे महत्त्वाचे होतेच. पहिल्या टप्प्यात 1 कोटी आरोग्य व सफाई कर्मचारी, 2 कोटी लष्कर, निमलष्करी दले व पोलिस दले यासारख्या अत्यावश्यक सेवांतील ‘कोरोना योद्धय़ां’ना मोफत लस दिली जाईल असे केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी जाहीर केले आहे. आधी त्यांनी सर्व देशभर लस मोफत दिली जाईल, असे काहीसे संदिग्ध विधान केल्याने माध्यमांमध्ये चर्चा सुरू झाली व विरोधकांना टीका करण्यास वाव मिळाला. मात्र, नंतर हर्षवर्धन यांनीच ट्विट करून खुलासा केला की या तीन कोटी कोरोना योद्धय़ांचे लसीकरण झाल्यानंतर 27 कोटी ज्ये÷ नागरिक व मधुमेह, हृदयविकार असलेले रुग्ण यांना प्राधान्यक्रमाने लस दिली जाणार आहे. त्यांना लस मोफत द्यायची की नाही, यावर विचारविनिमय सुरू असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. खरेतर जगभरात सर्वांना मोफत लस कुठल्याही देशात दिली जात नाही. सर्वांना मोफत लस देण्याचा निर्णय झाला नसताना असे विधान त्यांनी करायला नको होते. देशातील 135 कोटी जनतेला लस देणे हा फार मोठा, प्रदीर्घ काळ चालणारा आणि चिकाटीने राबवावा लागणारा कार्यक्रम आहे. तो सरकारने पुरेशा गांभीर्याने आणि पद्धतशीरपणे राबविला पाहिजे.
या महामारीला रोखण्यासाठी ब्रिटन, अमेरिका, रशियामध्ये लसीकरण सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, त्याचवेळी कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनने आणखी चिंता वाढविली आहे.
नवा स्ट्रेन सत्तर टक्के अधिक वेगाने फैलावत असल्याने बाधितांच्या संख्येत वाढ होण्याची भीती आहे. त्यामुळे मास्कचा वापर, सोशल डिस्टन्सिंग आणि आवश्यक तेव्हा हात स्वच्छ करणे याला आणखी काही महिने, कदाचित काही वर्षेही पर्याय नाही. व्हॅक्सीन कसे तयार होते हे पाहण्यापूर्वी लसीकरणाच्या मान्यतेवर पंतप्रधानांची प्रतिक्रिया पाहणे उद्बोधक ठरेल.
नरेंद्र मोदी म्हणाले की, ’आपत्कालीन वापरासाठी मान्यता देण्यात आलेल्या दोन लसी भारतात तयार झाल्या आहेत, याचा प्रत्येकाला अभिमान आहे. भारत आत्मनिर्भर होत आहे. कोरोनाच्या दोन लशींना नुकतीच डीजीसीआयकडून परवानगी मिळाली आहे. काळजी आणि करुणेचे मूळ असलेल्या आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न आपल्या वैज्ञानिकांनी पूर्ण केले. भारतीयांचे अभिनंदन आणि आपल्या शास्त्रज्ञांनी केलेल्या मेहनतीबद्दल धन्यवाद.’
आता नवीन लस तयार करण्याच्या प्रक्रियेविषयी थोडक्मयात माहिती घेऊयात.
कोणतीही लस विकसित करण्यासाठी 10 ते 12 वर्षे लागतात. मात्र, शास्त्रज्ञांनी दूरदृष्टी दाखवून यापूर्वी इतर लसी तयार करताना केलेल्या प्रयोगाच्या ज्ञानाचा उपयोग करीत जगातील 200 गटांनी त्यावर काम सुरू केले. शिवाय कोरोनाची घातकता बघता एरवीची 90 टक्क्मयांपेक्षा अधिक संरक्षणाची अट शिथिल करीत जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनापासून 50 टक्के संरक्षण देणारी लस असेल तरीही तिचा वापर केला जाईल असे जाहीर केले होते. अर्थात, आजही कोरोनावरच्या ज्या लसी विकसित झाल्या आहेत, त्या 90 टक्क्मयांपासून पुढे संरक्षण देणाऱया आहेतच.
सर्वप्रथम प्रयोगशाळेमध्ये विविध संयुगांचा विचार करून विशिष्ट आजारावर हे विशिष्ट संयुग चालू शकेल का, याचा विचार होतो. त्यालाच ‘क्लिनिकल ट्रायल’ असे म्हणतात. त्यानंतर माणसांवर प्रयोग करण्यापूर्वी प्रयोगशाळेत अंदाज बांधण्यात येतो. त्यानंतर मग लसीचा प्रयोग वेगवेगळय़ा जनावरांवर करण्यात येतो. सर्वप्रथम जनावराला लस टोचून विषाणूविरुद्ध लढण्यासाठी ‘ऍण्टी बॉडी’ तयार होतात की नाही, हे बघितले जाते. त्यासह किती प्रमाणात मात्रा दिल्यानंतर त्या तयार होतात, हेदेखील पाहिले जाते. त्याचप्रमाणे जनावरांच्या वेगवेगळय़ा अवयवांमध्ये ती लस कसे काम करते, त्याचे काय काय दुष्परिणाम होतात, याचा अभ्यास केला जातो. गरोदर जनावरांचाही वेगळा अभ्यास केला जातो. ही प्रक्रिया यशस्वी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष माणसांमध्ये प्रयोग केला जातो, त्यासाठी तीन टप्पे असतात. पहिल्या टप्प्यामध्ये साधारणपणे 24 ते 36 जणांचा समावेश असतो. त्यानंतर दुसऱया टप्प्यामध्ये 100 ते 200 जणांचा समावेश केला जातो. या टप्प्यात दुष्परिणाम आणि ‘ऍण्टी बॉडी’ तयार होतात की नाही, याचा मोठय़ा प्रमाणात अभ्यास केला जातो. अखेरच्या तिसऱया टप्प्यामध्ये 40 ते 60 हजार जणांचा समावेश असतो. या टप्प्यामध्ये दुष्परिणाम आणि ‘ऍण्टी बॉडी’ तयार होण्याची प्रक्रिया अधिक चांगल्या पद्धतीने अभ्यासली जाते. तिसऱया टप्प्यामध्येही अपेक्षित निकाल हाती आल्यास मग ती लस सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करून दिली जाते. सर्वसाधारणपणे हा अखेरचा टप्पा 3 ते 5 वर्षांचा असतो. मात्र, कोरोनामध्ये तो दीड वर्षांवर आला आहे. म्हणजे लसीकरणासाठी आपत्कालीन मंजुरी तर देण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर सतत लक्षही ठेवले जाणार आहे. जर मोठे दुष्परिणाम दिसले तर वापर बंद करण्यात येईल म्हणूनच परवानगी देताना ‘आपत्कालीन आणि मर्यादित’ हे शब्द वापरले आहेत. अशा कष्टाने आणि काळजीपूर्वक, तेही अल्पावधीत तयार केलेल्या देशी लसींचा अभिमान बाळगायचा सोडून अखिलेश यादवांसारख्यांनी शंका घेणे म्हणजे आपल्या वैज्ञानिकांचा अपमान करणेच आहे.
विलास पंढरी