सुदिन ढवळीकर यांचे मत : निकालाचे खिलाडुवृत्तीने स्वागत : आव्हान देणार नसल्याचे केले स्पष्ट
प्रतिनिधी / पणजी
बारा आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर कोणतेही भाष्य करायचे नाही. एक याचिकादार या नात्याने निकालाचे खिलाडूवृत्तीने स्वागत करत आहे. त्यामुळे निवाडय़ाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान वगैरे देण्याचा विचार नाही. तशी इच्छाही नाही. कारण ही खूप खर्चिक बाब असून तेवढी आमची आर्थिक क्षमता नही, असे स्पष्ट मत मगो नेते सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केले आहे.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. उच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ास आव्हान न देण्यावर आपण ठाम असून तसा विचार मगो पक्षाच्या कार्यकारी समितीकडे मांडला आहे. समितीची आज शुक्रवारी बैठक होणार आहे. तेथे काय निर्णय होईल तो मला मान्य असेल, असे ढवळीकर पुढे म्हणाले.
उच्च न्यायालयाने आमच्या याचिका फेटाळल्या त्याचे दुःख वाटत नाही. मात्र सदर कायद्यात बदल करण्यात आले पाहिजेत या विचारापर्यंत आपण आलो आहे. त्यायोगे भविष्यात तरी असे प्रकार बंद व्हावे. पक्षांतरे करणाऱयांना मतदारांची नसली तर निदान कायद्याची तरी भीती वाटली पाहिजे. वरचेवर मारण्यात येणाऱया माकडउडय़ांमुळे सध्या चाललेली लोकशाहीची थट्टा थांबली पाहिजे. पक्षांतरे करणाऱयांना सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी आली पाहिजे. त्यासाठी कायद्यात बदल होणे आवश्यक असून राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि निवडणूक आयुक्त यांनी यावर सखोल विचारविनीमय करून संसदेस विश्वासात घ्यावे व पक्षांतरे थांबविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहन ढवळीकर यांनी केले.
सरकारी कर्मचाऱयांनाही ईव्हीएमद्वारेच
मतदान करू द्यावे
राज्यातील निवडणूक कार्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱयांसाठी सध्या मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र त्यातून सरकारातील काही एजंट या कर्मचाऱयांवर अमुकच उमेदवारास मतदान करावे यासाठी जोरदार दबाव आणत आहे, अशा तक्रारी आहेत. ही मतदान प्रक्रिया मतपत्रीकेद्वारे होत असल्यामुळे अशाप्रकारे दबाव आणला जात आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने या प्रकारातील गांभीर्य लक्षात घेऊन सदर प्रक्रियाच रद्द करावी व यापुढील शिल्लक कर्मचाऱयांसाठी ईव्हीएमद्वारेच मतदान करण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी श्री. ढवळीकर यांनी केली आहे.
त्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघासाठी प्रत्येक तालुक्यात मामलेदार कार्यालयात प्रत्येकी एक ईव्हीएम उपलब्ध करावे व उर्वरित सरकारी मतदारांना दोन दिवसांच्या कालावधीत (48 तास) तेथे मतदान करण्यास सांगावे, अशी विनंती ढवळीकर यांनी केली आहे. या व्यवस्थेमुळे सध्या सुरू असलेले सर्व गैरप्रकार बंद होतील व संपूर्ण मतदान प्रक्रिया खऱया अर्थाने पारदर्शक होईल. तसेच निवडणूक आयोगावर होणारी टीका, मंत्र्यांवर होणारे आरोप आपोआप बंद होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू असतानाही पोलीस खात्यातील काही पदे भरण्यात येत असल्याचे ऐकू आले आहे, हे अत्यंत चुकीचे असून सरकारने उमेदवारांच्या भवितव्याशी खेळणे त्वरित बंद करावे, असा इशारा त्यांनी दिला. राज्यात झालेल्या निवडणुकीचा एकुण अंदाज घेता लोकांनी परिवर्तनासाठी मतदान केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकारची वाताहात होईल. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी घरी जावे लागणार आहे, हे स्पष्टच आहे. लोकांना कोणत्याही प्रकारे हे सरकार पुन्हा सत्तेवर आलेले नको आहे. त्यामुळे परिवर्तन होईल व अनेक नवीन चेहरे विजयी होतील हे निश्चित आहे, असा विश्वास ढवळीकर यांनी व्यक्त केला.