ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान पोषण योजनेला हिरवा कंदिल दिला आहे. ज्यामुळे देशभरातील ११.२ लाख सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये मध्यान्ह जेवण मिळेल. ही योजना पाच वर्षे चालेल आणि त्यासाठी १.३१ लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि पीयूष गोयल यांनी आज या निर्णयांची माहिती दिली.
ठाकूर म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यापैकी पंतप्रधान पोषण योजना आहे. देशभरातील ११.२ लाख सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये मध्यान्ह जेवण मिळेल. राज्य सरकारच्या सहकार्याने ही योजना कार्यान्वित केली जाईल, परंतु केंद्र सरकारचे अधिक योगदान असेल. या योजनेसाठी १.३१ लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
दरम्यान, गुजरातमध्ये राजकोट-कनलस मार्गालाही डबल लाईनसाठी मान्यता देण्यात आली. या १११ किमीच्या मार्गावर १०८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल.