7 जूनपर्यंत जारी राहणार- कोरोना नियंत्रणासाठी यापुर्वीचेच नियम लागू
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्यात कोरोना संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी 10 मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा कालावधी सोमवारी संपत असतानाच पुन्हा एकदा 14 दिवसांचा लॉकडाऊन जारी करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी शुक्रवारी रात्री केली आहे. 24 मे रोजी सकाळी 6 पासून 7 जून रोजी सकाळी 6 पर्यंत हा लॉकडाऊन जारी असणार आहे. यापूर्वी जारी असणारे नियम यापुढे देखील जारी राहणार असून दररोज सकाळी 6 ते 10 या कालावधीत अत्यावश्यक वस्तू खरेदी-विक्रीची मुभा देण्यात आली आहे. सकाळी 10 नंतर लोकांनी रस्त्यावर फिरू नये. अन्यथा कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
राज्यात जारी असणारा लॉकडाऊन वाढविण्याचा सल्ला विरोधी पक्षातील नेत्यांसह सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनीही सरकारला दिला होता. कोविड तांत्रिक सल्लागार समितीने यापूर्वीचा सरकारला अहवाल देताना आणखी काही दिवस लॉकडाऊन वाढविण्याची शिफारस केली होती. याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी शुक्रवारी कोरोना नियंत्रणाची जबाबदारी असणाऱया मंत्र्यांची आणि अधिकाऱयांची बेंगळूरमधील आपल्या ‘कावेरी’ शासकीय निवासस्थानी बैठक घेतली. या बैठकीतनंतर त्वरित पत्रकार परिषद घेऊन येडियुराप्पा यांनी 24 मे पासून 7 जूनपर्यंत पुन्हा 14 दिवसांचा लॉकडाऊन जारी करीत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे लॉकडाऊनचा कालावधी वाढणार का?, याविषयी सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चेवर पडदा पडला आहे.
खेडय़ांमध्ये देखील कोरोनाचा व्यापक प्रमाणात फैलाव होत आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेच्या आरोग्यहिताचा विचार करून लॉकडाऊन यापुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे संसर्ग थोपविण्यासाठी लॉकडाऊन वाढीचा निर्णय घेण्यात आला असून सध्या जारी असणारे नियम यापुढेही लागू राहणार आहेत. त्यासाठी राज्यातील जनतेने सहकार्य करावे, असे आवाहन येडियुराप्पा यांनी केले आहे.
24 मेपासून 7 जूनपर्यंत जुने नियमच लागू असणार आहेत. मात्र, अलिकडे लोक विनाकारण रस्त्यावर फिरताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱयांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारे सूट दिली जाणार नाही. अशा व्यक्तींची वाहने जप्त करण्याचा आदेश पोलिसांना देण्यात आला आहे. बाजारपेठेत जीवनावश्यक वस्तू खरेदी केल्यानंतर सकाळी 10 च्या अगोदर घरी परत जावे. त्यानंतरही लोक रस्त्यावर दिसल्यास कारवाई करणे अनिवार्य होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बाजारपेठेत नागरिकांची वाहनांसह गर्दी होत असल्याने कोरोना नियंत्रणात अडथळे येत असल्याने राज्य सरकारने बाजारपेठेत खरेदीसाठी केवळ पायी चालत जाण्यास परवानगी दिली होती. त्यामुळे नागरिकांना भाजीपाला, फळे, मद्य, हॉटेलमध्ये पार्सल आणण्यासाठी चालतच जावे लागणार आहे. उत्पादन आधारित औद्योगिक क्षेत्रांना 50 टक्के कर्मचाऱयांच्या उपस्थितीची मर्यादा घालण्यात आली असून कर्मचाऱयांना कंपनीचे ओळखपत्र दाखविणे सक्तीचे आहे.
वैद्यकीय सेवा सुरू राहणार असून रुग्णांना इस्पितळात दाखल करण्यासाठी आणि डिस्चार्ज मिळल्यानंतर घरी आणण्यासाठी खासगी वाहन, प्रवासी वाहनांचा वापर करता येणार आहे. मेडिकल, वैद्यकीय उपकरणे, औषधांचा पुरवठा, विक्री देखील सुरू असणार आहे. दूधविक्रीची आस्थापने सायंकाळी 6 पर्यंत सुरू राहणार आहेत. पेट्रोल पंप देखील सुरू असतील. आंतरजिल्हा, आंतरराज्य मालवाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारकडून परवानगी दिलेल्यांनाच आंतरजिल्हा किंवा आंतरराज्य प्रवास करता येणार आहे.
काय सुरू…
बांधकाम, रस्ते दुरुस्तीकामे
मान्सूनपूर्व कृषीकामे
हॉस्पिटल्स, मेडिकल
परवानगी असणाऱया औद्योगिक संस्था, उत्पादन आधारित कंपन्या
कर्मचाऱयांना कामावर ये-जा करण्यासाठी आयडेंटी कार्ड सक्तीचे
रेशन दुकाने, किराणा दुकाने, दूधविक्री
मासे, मटण, चिकन दुकाने, पशूआहार
भाजीपाला, फळेविक्री
बँक, विमा कार्यालये, एटीएम, शेअर्स विनिमय सेवा केंद्रे
वृत्तपत्र, इलेक्टॉनिक माध्यमे
विवाह समारंभ (मर्यादीत उपस्थिती)
अंत्यविधी (मर्यादीत उपस्थिती)
आंतरराज्य, आंतरजिल्हा मालवाहतूक
हॉटेल, बार-रेस्टॉरंटमधून केवळ पार्सल
ई-कॉमर्स कंपन्या आणि सेवा
पेट्रोल पंप, इंटरनेट, टीव्ही केबल सेवा, दूरसंचार सेवा
काय बंद…
सर्व धार्मिक स्थळे (नियमित पुजेला मुभा)
शाळा-कॉलेज, कोचिंग सेंटर
चित्रपटगृहे, मॉल, जीम, स्पा, स्विमींग पुल, मनोरंजन पार्क, सभागृहे
सामाजिक, राजकीय, क्रीडा, शैक्षणिक, सांस्कतिक, धार्मिक कार्यक्रम
अत्यावश्यक वस्तू, बांधकाम सामुग्री वगळता सर्व दुकाने बंद
परवानगी नसणाऱयांना आंतरजिल्हा, आंतरराज्य प्रवासावर निर्बंध
सलून, ब्युटी पार्लर
जिल्हाधिकाऱयांना नियम आणखी कठोर करण्याची मुभा
जिल्हय़ांमधील कोरोना परिस्थितीचा विचार करून आणखी कठोर निर्बंध जारी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱयांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विकेंड कडक लॉकडाऊन, काही क्षेत्रांना सूट व इतर निर्णय घेण्याचे अधिकारही जिल्हाधिकाऱयांना देण्यात आले आहेत. अलिकडेच 10 हून अधिक जिल्हय़ांनी दोन ते तीन दिवस संपूर्ण लॉकडाऊन जारी केला आहे. या धर्तीवर पुढील कालावधीतही असे निर्णय घेण्यास जिल्हाधिकारी स्वतंत्र असतील.