शेतकऱ्यांना मिळालेली रक्कमेच्या वसुली मोहिमेस महसूल विभागाकडून सुरुवात
सुरेश पाटील / पुलाची शिरोली
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेची शेतकऱ्यांना मिळालेली रक्कमेच्या वसुलीची मोहीम महसूल विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेले पीएम किसान सन्मान योजना ही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी व फसवी आहे अशी प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रतिवर्षासाठी आठ हजार रुपये अनुदान जमा केले जात आहे. पण केंद्र शासनाने प्राप्तीकर दाते या कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना अपाञ लाभार्थी यादीत समाविष्ट केले आहे. फक्त हातकणंगले तालुक्यातील दोन हजार दोनशे शेतकऱ्यांचा अपात्र यादी मध्ये समावेश आहे तर कोल्हापूर जिल्ह्यात सुमारे वीस हजार शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याचे समजते.
या अपात्र शेतकऱ्यांना केंद्र शासन आदेश २ जून २०२०, कृषी उपआयुक्त पुणे आदेश ९ ऑक्टोबर २०२० व जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर यांचेकडील ९ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या पञानुसार हातकणंगले तहसीलदार प्रदीप उबाळे यांनी तालुक्यातील लाभार्थ्यांना नोटीस बजावली आहे. अशा सर्व अपात्र लाभार्थ्यांकडून जमा झालेली अनुदान रक्कम वसूल करण्याचे मोहीम महसूल विभागाकडून सुरू झाली आहे. यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्यात नाराजी व्यक्त होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शेतकऱ्यांना थोडीफार आर्थिक मदत व्हावी म्हणून प्रतिवर्षाला आठ हजार रुपये इतकी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. अशा अनुदान जमा झालेल्या जिल्ह्यातील सुमारे वीस हजार शेतकऱ्यांना वसुलीच्या नोटिसा महसूल विभागाकडून लागू करण्यात आलेल्या आहेत. ज्या शेतकऱ्यांने आयकर विवरण पत्र भरले आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना नोटीस लागू झाली आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेतून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना मिळालेला लाभ काढून घेण्याचे काम मोदी सरकारचे
या विवरण पत्र्याच्या आधारे शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ग्रामीण भागामध्ये अल्पभूधारक शेतकरी हा आपला उदरनिर्वाह चालावा म्हणून औद्योगिक वसाहत अथवा शहरांमध्ये रोजंदारीवर नोकरी करण्याकरता येत असतात. त्यांना मिळणाऱ्या पगारातून संबंधित कारखानदार अथवा ठेकेदार (कॉन्ट्रॅक्टर) त्या कामगारांच्या पगारातून “टीडीएस” कपात करून घेतात व त्याची नोंद आयकर विभागाकडे केली जाते. अशा शेतकऱ्यांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच काही शेतकरी राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बँकेतून कर्ज प्रकरणासाठी सीएकडून आयटी रिटर्नचे पत्र घेत असतात पत्राच्या आधारे त्यांना संबंधित बँकेकडून कर्ज उपलब्ध होत असते. पण त्यांचे उत्पन्न हे आयकर भरण्यासह पात्र ठरेल असे नसते. पण त्यांना नाईलाजास्तव आयटी रिटर्न भरावे लागत आहे. अशा शेतकऱ्यांनाही पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या वसुलीची नोटीस लागू झाली आहे. एकूणच केंद्र सरकारच्या या योजनेतून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना मिळालेला लाभ काढून घेण्याचे काम हे मोदी सरकार करत आहे. अशी प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे. तरी अशा लागू केलेल्या वसुलीच्या नोटिसा थांबवून ज्याचे उत्पन्न आयकर नियमापेक्षा जास्त आहे अशा शेतकऱ्यांकडूनच सदरची जमा झालेली अनुदान रक्कम वसूल करावी व उर्वरित शेतकऱ्यांची वसुली थांबवावी अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
केंद्र सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान योजनाही घरगुती गॅसच्या सबसिडी प्रमाणे लागू करावी. ज्यांना अनुदान (सबसिडी) नको आहे अशा शेतकऱ्यांकडून लिहून घ्यावे व उर्वरित सरसकट शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ द्यावा. सध्या ग्रामीण भागातील अथवा खेड्यातील शेतकरी हि रक्कम भरण्यासाठी भिशी अथवा सावकाराकडून कर्ज काढून भरत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात पहावयास मिळत आहे.
विक्रम पाटील, चार्टर्ड अकौंटंट कोल्हापूर
हातकणंगले तालुक्यामध्ये २२०८ लोकांना पीएम सन्मान योजनेतून मिळालेली रक्कम शासनाकडे जमा करण्याच्या नोटिसा लागू करण्यात आलेल्या आहेत. हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्यामुळे याबाबत आपण वसुली शिवाय कांहीच करू शकत नाही. या वसुलीसाठी महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
डॉ. प्रदीप उबाळे, तहसीलदार हातकणंगले