नवी दिल्ली
फास्टॅगच्या अनिवार्यतेबाबत केंद सरकारला आव्हान देणाऱया याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला आहे. दुसरीकडे फास्टॅगच्या माध्यमातून महामार्गावर होणाऱया संकलनात रोज 104 कोटी रुपये टोल जमा होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुख्य न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती बोपण्णा व न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रम्हण्यन यांच्या 3 सदस्यीय खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात अनिवार्यतेबाबत मुद्दा मांडण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने दिलेल्या माहितीनुसार फास्टॅगच्या माध्यमातून रोज 104 कोटी रुपये शुल्करुपात प्राप्त होत आहेत.