तृणमूल-भाजप संघर्ष टिपेला : हिंसाचाराला राजकीय किनार
भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या ताफ्यावर बंगालमध्ये हल्ला झाल्यानंतर राजकीय वातावरण तप्त झाले आहे. अवघ्या सहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या मुद्दय़ावरून राजकारण पेटण्याची चिन्हे आता स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत. ममतांची आक्रमकता, राज्यपालांचा कडक पवित्रा, केंद्रातील भाजप सरकारचा तृणमूलविरोधी राग अशा ‘त्रिकोणी’ शृंखलेत अडकलेला हा वाद वाढल्यास त्याची फलनिष्पत्ती राष्ट्रपती राजवटीत होण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे. अशा सगळय़ा हालचाली सुरु असताना बंगालमध्ये नेमकी कोणती कठोर पाऊले सरकार उचलणार, हे पाहावे लागेल. भाजप कार्यकर्त्यांवरील हल्ले वाढल्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीची मागणी होत असतानाच आता राष्ट्रीय अध्यक्षांवर हल्ला झाल्यावर भाजप निवडणुकांच्या तोंडावर मोठा धोका पत्करणार का? याबाबत उत्सुकता आहे. एप्रिल-मे मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका आहेत. त्याआधीच ‘रणांगण’ तापल्यामुळे या महानाटय़ाचा शेवट काय होतो, याकडे संपूर्ण देशाच्या नजरा लागल्या आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांचे पडघड आतापासूनच वाजू लागले आहेत. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांबरोबरच हिंसाचार आणि हल्लाबोलचा धडाकाही सुरू आहे. राज्यात सत्तारूढ तृणमूल काँग्रेससमोर (टीएमसी) भाजप हा सध्या सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष म्हणून उभा आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये शाब्दिक युद्ध आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची जीभही घसरत चालल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ऍडॉल्फ हिटलरशी केलेली तुलना याबाबत बरेच काही सांगून जाते. इतकेच नाही तर भाजपाध्यक्षांना उद्देशून केलेला ‘नड्डा-फड्डा-चड्ढा’ असा शब्दप्रयोगही धक्कादायक आहे.
कायदा-सुव्यवस्था, हिंसाचाराचे पेव
पश्चिम बंगालमधील कायदा व सुव्यवस्थेच्या स्थितीने ममता बॅनर्जींना फारच कठीण वळणावर आणून ठेवले आहे. डायमंड हार्बरमधील भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या ताफ्यावर हल्ला झाल्याने राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. त्यामुळे सध्या कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. यापूर्वी राज्यात एकंदर 20 लहान-मोठय़ा जातीय दंगली घडल्या आहेत. मालदा येथील जातीय दंगल भीषण होती. या दंगलींमुळे राज्यातील जातीय सलोखा धोक्यात आल्याचा आरोप होत आहे. ममता बॅनर्जी दंगलखोरांना पाठीशी घालतात असेही आरोप होत आहेत.
राज्यपालांचा हस्तक्षेप…
जे. पी. नड्डा यांच्या वाहनताफ्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर “आगीशी खेळू नका… माफी मागा…’’ असा इशारा पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांनी थेट मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिला आहे. राज्यपाल पत्रकार परिषद घेऊन मतप्रदर्शन करण्याच्या घटना फार क्वचित वेळाच निदर्शनास येतात. पण बंगालमध्ये सुरू असलेली धुडगूस प्रचंड वाढल्यामुळे राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी थेट पत्रकार परिषद घेऊन ममता बॅनर्जी यांच्यावर तोफ डागली. इतकेच नाही तर त्यांनी राज्यातील सद्यस्थितीसंदर्भाचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवूनही दिला आहे. सदर अहवालावर विचारविनिमय करून केंद्रीय गृह मंत्रालय ममता सरकारविरोधात कडक पावले उचलू शकते.
तृणमूलमध्ये अंतर्गत कलह…
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर पक्षातील अंतर्गत कलह रोखण्याचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. शुभेंदू अधिकारी, मिहिर गोस्वामी, नियामत शेख, शीलभद्र दत्ता अशा पक्षातील बऱयाच महनीय नेत्यांचा रोष आणि बंडखोरी ममतांसाठी आगामी निवडणुकीत डोकेदुखी बनू शकते. ममता बॅनर्जीच्या पक्षात विश्वासार्ह चेहऱयांचा वाढता अभाव दिसून येत आहे. मुकुल रॉय यांच्यासारखा बळकट नेता भाजपच्या छावणीत सामील झाल्यामुळे त्यांची चिंता अधिकच वाढली आहे. अशा परिस्थितीत सर्व विश्वासू साथीदारांना एकत्र ठेवणे हे ममतांसाठी सर्वात मोठे आव्हान असेल.
भाजपची वाढती घोडदौड
पश्चिम बंगालमध्ये 200 जागा जिंकण्याचे भाजपचे लक्ष्य आहे. गेल्या महिन्यात अमित शहा यांचा पश्चिम बंगाल दौरा झाल्यानंतर राज्यातील भाजपच्या रणनीतीत बरेच बदल झाले आहेत. ममता सरकारवर आता पक्ष अधिक आक्रमक झाला आहे. स्थानिक नेते आता संघटना मजबूत करण्यासाठी झटत आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यात 18 जागा जिंकत तृणमूलला चांगलीच अद्दल घडवली होती. त्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकांचे रण जिंकण्याचे स्वप्न भाजपने निर्धारित केले आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला या राज्यात 42 पैकी 2 जागा मिळाल्या होत्या. एरवी या राष्ट्रीय पक्षाचा या राज्यातील अस्तित्त्व केवळ नाममात्र होते. 1999 ची लोकसभा निवडणूक भाजपने तृणमूलशी युती करून लढविली होती.
भ्रष्टाचार :
ममता बॅनर्जी यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बाहेर पडली. त्यात सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे काही आमदार अडकल्यामुळे हा मुद्दा महत्त्वाचा बनू शकतो. विशेषतः शारदा चिटफंड घोटाळय़ामुळे ममता बॅनर्जी यांची चांगलीच कोंडी झाली होती. डावे पक्ष आणि भाजप याचा लाभ उठवून ममतांचा प्रभाव कमी करू शकतात.
वाढती गुन्हेगारी
रक्तरंजित राजकारण हे पश्चिम बंगालसाठी नवे नाही. 2011 मध्ये तृणमूल काँग्रेस विरूद्ध डावे हा संघर्ष संपूर्ण देशाने पाहिला. सध्या भाजप विरूद्ध तृणमूल असा संघर्ष टोकाला गेला होता. डाव्यांच्या सुमारे 30 वर्षांच्या सत्ताकाळात राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर गुन्हेगारी वाढल्याचा आरोप ममता बॅनर्जींनी यापूर्वी करत होत्या. पण आता तोच आरोप त्यांच्या सरकारवरही होत आहे. महिलांवरील बलात्कारांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात दुप्पट झाल्याचा आरोप केला जात आहे. याशिवाय बांगलादेशातून होणारी तस्करी, बनावट नोटांची आयात, मादक द्रव्यांचा व्यापार आणि घुसखोरांची मोठय़ा प्रमाणावरील आवक या समस्या आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न ममता सरकारसाठी मोठे आव्हान बनला आहे. निवडणूक काळात हा मुद्दा प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे.
बेरोजगारी, मंदावलेला विकास
60 आणि 70 च्या दशकात औद्योगीकरणात देशात तिसऱया क्रमांकावर असणारे हे राज्य आता बरेच पिछाडीवर पडले आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली आहे. हे निवडणुकीतील प्रभावशाली प्रश्न मानले जात असून डाव्या पक्षांनी ममता बॅनर्जींना लक्ष केले आहे. औद्योगिक विकासाची गतीही मंदावली आहे. राज्य सरकारने उद्योजकांना मोठय़ा गुंतवणुकीसह राज्यात येण्याचे आव्हान केले असले तरी यापूर्वी घडलेले सिंगूर प्रकरण अद्यापही उद्योजकांच्या आठवणीत आहे.
एकंदर आगामी विधानसभा निवडणूक विविध कारणांनी गाजणार हे आतापासूनच निश्चित झाले आहे. ममता बॅनर्जींना नेस्तनाबूत करण्यासाठी भाजप जीव तोडून प्रयत्न करणार हे स्पष्टच आहे. बॅनर्जीही आपला गड राखण्यासाठी कोणताही उपाय करण्याचे बाकी ठेवणार नाहीत, हेदेखील तितकेच स्पष्ट आहे. त्यामुळे बिहार विधानसभा निवडणुकीपाठोपाठ पश्चिम बंगालची निवडणूकही चुरशीची होणार, यात सध्यातरी काही शंका वाटत नाही.
पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेचे 42 मतदारसंघ आणि विधानसभेचे 294 मतदारसंघ आहेत. भारताच्या पूर्वेकडे असणाऱया या महत्त्वपूर्ण राज्यात 2011 पूर्वी सलग 29 वर्षे डाव्या पक्षांचेच बहुमत होते. आता या राज्यातील जनता ममता बॅनर्जी यांना पुन्हा संधी देणार, डाव्यांवर विश्वास टाकणार की भाजपच्या हाती सत्तेची सूत्रे देणार, यावर आता चर्चा झडू लागल्या आहेत.