गतवर्षीच्या महापुराने हाहाकार उडवल्यानंतर कोकणातील चिपळूण शहरातील नद्यांमध्ये गाळ उपसा अभियान शासनाने हाती घेतले. मात्र प्रारंभीचा काळ वगळता गेल्या पाच महिन्यात या अभियानाचा बोजवारा उडाला आहे. राज्यभरातून दाखल झालेल्या यंत्रसामुग्रीपैकी 60 टक्के यंत्रसामुग्री परत नेण्यात आली. असलेली यंत्रसामुग्रीही सक्षमपणे चालत नाही. पावसाळा तोंडावर असतानाही काढलेला गाळ नदीत तसेच काठावरच असल्याने चिपळूणकर हवालदील झाले आहेत. मात्र त्यातच आलेल्या संधीत हात धुवून उखळ पांढरे करण्याच्या नादात उघडकीस आलेला डिझेलचा घोटाळा या चांगल्या अभियानाला गालबोट लावून गेले.
गतवर्षी 22 जुलैच्या प्रलयंकारी महापुराचा फटका कोकणातील चिपळूण, खेड, महाड, संगमेश्वर, राजापूर आदी शहरांना सर्वाधिक बसला. संपूर्ण बाजारपेठा उद्ध्वस्त झाल्या. एकटय़ा चिपळूणचेच दीड हजाराहून अधिक कोटी रूपयांचे नुकसान होऊन यामध्ये 80 टक्के शहर उद्ध्वस्त झाले. त्यातच जलसंपदा विभागाने आखलेल्या निळय़ा, लाल पूररेषांमध्ये बहुतांशी शहर आल्याने नव्या बांधकामांच्या परवानगी थांबवण्यात आल्या. त्यामुळे महापुरानंतर संपूर्ण राज्यात चिपळूण शहर अधिक प्रकाशझोतात आले. त्यामुळेच मग चिपळूणसह कोकणातील पूरस्थिती नियंत्रणासाठी वेगवेगळय़ा उपाययोजनांच्या घोषणा झाल्या. मात्र त्यामध्ये चिपळूण आणि महाड या दोन शहरांना प्रथम प्राधान्य दिले गेले. यातच मग गाळाने भरलेल्या नद्या मोकळय़ा करा आणि मगच पूररेषेची अंमलबजावणी करा अशी मागणी करत तब्बल महिनाभर चिपळूणच्या जनतेने साखळी उपोषण केले. कोकणात प्रथमच दीर्घकाळ चाललेल्या या आंदोलनाची दखल घेत मंत्रालयस्तरावर उच्चस्तरीय बैठका होऊन चिपळूणच नव्हे तर कोकणची पूरस्थिती नियंत्रणासाठी निर्णय घेण्यात आले.
तसे पाहिले तर नद्यांतील गाळांचा प्रश्न हा एकटय़ा चिपळूणचाच नव्हे. कोकणातील असंख्य नद्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गाळ साठल्यामुळे त्यांची वहनक्षमता कमी झाली आहे. परिणामी अतिवृष्टीमुळे होणाऱया पूरस्थितीचा फटका नदीकाठावरील गावांना, शहरांतील नागरी वस्त्यांना वारंवार बसत आहे. नदीकाठच्या शेतजमिनींचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होत आहे. महाड, चिपळूण, संगमेश्वरसह कोकण विभागात अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे नदीकाठच्या शहरांचे, गावांचे दरवर्षी होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कोकणातील नदीपात्रातील गाळ, बेटे काढण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देश डिसेंबरमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत देण्यात आले. यामध्ये चिपळूणला साडेनऊ कोटीचा निधी गाळ उपसासाठी मंजूर करण्यात आला.
चिपळूण शहरातील वाशिष्ठी नदीत डिसेंबरमध्ये जलसंपदाच्या यांत्रिकी विभागाने, तर शिवनदीत जानेवारीमध्ये नाम फाऊंडेशनने लोकसहभागातून गाळ उपसा सुरू केला. राज्यभरातील यांत्रिकी विभागाची यंत्रसामुग्री एकटय़ा वाशिष्ठी नदीत उपसा करू लागली. दुसरीकडे नाम फाऊंडेशनचे संस्थापक व अभिनेते नाना पाटेकर यांनीही चिपळूण पूरमुक्त करण्यासाठी 7 कि.मी. लांबीच्या शिवनदीत आपली यंत्रसामुग्री पाठवली. प्रारंभीचे दोन-अडीच महिने गाळ उपसा योग्य पध्दतीने झाल्यानंतर अचानकपणे तो संथ झाला. यांत्रिकी विभागाकडील चालक निघून गेल्याने डंपर नदीकाठावर, तर डोझर, पोकलॅन, जेसीबीसह सुमारे 40 टक्के यंत्रसामुग्री ही बिघाडामुळे नदीतच उभी राहिली. राज्यभरातून ज्या पध्दतीने ही यंत्रसामुग्री ज्या कारणासाठी आली ती काम न करता उभी राहिल्याबद्दल प्रशासकीय यंत्रणा कोणतेही सोयरसुतक नसल्यासारखे वागत होती.
थंडावलेल्या गाळ उपसाबाबत मध्यंतरी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनीही अधिकाऱयांना चांगलेच झापत मानसिकता नसेल तर सरळ घरी निघून जा अशी तंबीही दिली. मात्र त्यांच्या तंबीचाही कोणताच परिणाम या यंत्रणेवर झालेला नाही. स्थानिक प्रशासन अथवा बचाव समितीबरोबर गाळासंदर्भात एकही आढावा बैठक नाही. यंत्रणा काय करतेय, सुरू आहे की बंद आहे याचा दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेऊन नियोजन आवश्यक असताना त्यातील काहीच केले गेले नसल्याने गाळ उपसा अभियान वाऱयावर पडले. सध्या तर अवस्था भयानक आहे. एकीकडे असलेली तुटपुंजी यंत्रसामुग्री, काढलेला गाळ नदीत आणि काठावरच असल्याने येणाऱया पावसाळय़ात धोक्याची घंटा नागरिकांसमोर वाजू लागली आहे. गाळाचा निर्णय घेतला गेला. मात्र त्यांची वासलात प्रशासनाने कशा पध्दतीने लावली त्याचे चिपळूण हे उत्तम उदाहरण आहे.
एकीकडे अभियानाचा बोजवारा उडालेला असतानाच यांत्रिकी विभागाच्या कर्मचाऱयांनी डिझेलमध्ये केलेला गैरव्यवहार उघडकीस आला. याप्रकरणी कर्मचाऱयांसह पेट्रोलपंपावरील कामगार मिळून पाचजणांना निलंबीत करण्यात आले. त्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू आहे. मात्र गेल्या दोन महिन्यांत दोषींवर अद्यापही गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. डिझेल गैरव्यहारानंतर तर अभियानाला पुरती उतरती कळा लागली. गाळ उपसाचा बोजवारा उडण्यामागची कारणे अनेक आहेत. योग्य पध्दतीने नियोजन न केल्याने आणि वरिष्ठ अधिकाऱयांनी त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्याने मनमानी पध्दतीने काम केले गेले. गाळ मोफत देण्याचा निर्णय पाच महिन्यांपूर्वी होऊनही त्याचे परिपत्रक मात्र चार महिन्यांनी काढले गेले. त्यामध्येही पूररेषेत म्हणजेच शहरात गाळाचा भराव टाकण्यास मज्जाव केल्याने नदीतील गाळ उठावाला प्रतिसाद मिळाला नाही. यातच शहरातील शासनाच्या जागा, मैदाने भराव करून घेतल्यानंतर नागरिकांना मात्र बंदी घातल्याने त्याचे परिणामही स्पष्टपणे दिसले. उष्णतेच्या लाटेमुळे कोयनेची वीजनिर्मिती पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर सोडल्या जाणाऱया अवजलाने वाशिष्ठी दुथडी भरून वाहू लागली. परिणामी त्या पाण्याचाही गाळ उपसा करण्यावर परिणाम झाला.
गाळ उपसाला पाच महिने झाले असून यामध्ये किती घनमीटर गाळ काढला याची आकडेवाडी अधिकारी देत असले तरी त्यावर चिपळूण बचाव समिती समाधानी नाही. त्यांच्या मते जेमतेम दहा टक्केच गाळ उपसा झालेला आहे. कारण शास्त्राrय मोजमाप न करता केवळ डंपरच्या फेऱयावर दिली जात असलेली मोजमापची आकडेवारी फसवी असल्याचा आरोप होत आहे. पाऊस यावर्षी लवकर असल्याने नदी आणि काठावर असलेला गाळ शहराबाहेर कसा नेता येईल यादृष्टीने पुढील दहा दिवसांत युध्दपातळीवर काम करणे आवश्यक आहे, अन्यथा येणाऱया पावसाळय़ात त्याचे आणखी दूरगामी परिणाम दिसणार आहेत.