माहिती अधिकार हक्काखाली माहिती दिली नसल्याने ठोठावला दंड
प्रतिनिधी /बेळगाव
हलगा येथील जमिनीच्या सात-बारा उताऱयामध्ये नावांची अदलाबदल करण्यात आली. त्याबद्दल माहिती अधिकार हक्काखाली बेळगावचे तत्कालीन तहसीलदार मंजुळा नाईक यांच्याकडे अर्ज करण्यात आला होता. मात्र त्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली होती. त्यामुळे संबंधित जागा मालकाने राज्य माहिती आयोगाकडे अपिल केले होते. त्यानुसार राज्य माहिती आयोगाने तत्कालीन तहसीलदारांना 12 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
हलगा येथील भैरु देवाप्पा पाटील यांनी माहिती अधिकार हक्काखाली बेळगावच्या तत्कालीन तहसीलदार मंजुळा नाईक यांच्याकडे दि. 14 ऑगस्ट 2018 रोजी अर्ज केला होता. सर्व्हे क्रमांक 12/2 यामध्ये 2 एकर 10 गुंठे जमीन कोणत्या कारणाने 12/1 मध्ये वर्ग केली गेली, याची माहिती द्यावी, असे त्यांनी अर्जात म्हटले होते. तहसीलदारांनी या अर्जाप्रमाणे माहिती पुरविली नाही. त्यामुळे भैरु पाटील यांनी प्रांताधिकाऱयांकडे अपिल केले होते. पण प्रांताधिकाऱयांनीही त्याकडे दुर्लक्ष केले. तसेच कोणतीही माहिती पुरविली नाही. या प्रकारामुळे भैरु देवाप्पा पाटील यांनी कर्नाटक राज्य माहिती अधिकार आयोगाकडे अपिल केली. त्यावेळी आयोगाने तहसीलदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. तरीदेखील माहिती दिली नाही. निवडणुकीमुळे माहिती देण्यास वेळ झाला, असे सांगितले. मात्र आयोगाने कडक शब्दात तत्कालीन तहसीलदार यांच्यावर ताशेरे ओढले. तब्बल तीन वर्षे माहिती न देणे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे 12 हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. अर्जदाराच्यावतीने ऍड. प्रशांत कोणे यांनी काम पाहिले.