मराठा आरक्षण रद्दच्या निर्णयावर सिंधुदुर्गातूनही तीव्र प्रतिक्रिया : बाजू मांडण्यात राज्य सरकार ठरले अपयशी – ऍड. सुहास सावंत
प्रतिनिधी / कणकवली:
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज आरक्षण रद्द केल्यानंतर सिंधुदुर्गमधूनही तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे. राज्य शासनाच्या भूमिकेला केंद्र सरकारची भूमिका पोषक असती, तर ही वेळ आली नसती, असे मत खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केले. तर हा निकाल दुर्दैवी असला तरीही खचून न जाता कोरोनानंतर मराठा समाज आरक्षणाला विरोध करणाऱया मंत्रिमंडळातील काही लोकांना धडा शिकविल्याशिवाय गप्प बसणार नसल्याचे अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे जिल्हा समन्वयक ऍड. सुहास सावंत यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा नियोजित पद्धतीने खून केल्याचे आमदार नीतेश राणे यांनी म्हटले आहे. तर मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठी आरक्षण दिले, पण न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यावर वरवंटा फिरविला गेल्याचे आमदार वैभव नाईक म्हणाले.
ऍड. सुहास सावंत
मराठा आरक्षण रद्द झाल्याबाबत सिंधुदुर्गमधूनही तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. याबाबत ऍड. सुहास सावंत म्हणाले, राज्य सरकारने मराठा समाजाला देऊ केलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याने समाजासाठी आरक्षणाची लढाई आहे. शैक्षणिक, सामाजिकदृष्टय़ा मागास म्हणजे ओबीसी. त्यामुळे आम्हीही ओबीसीच आहोत. मात्र, 50 टक्केच्यावर आरक्षण हे विशेष असाधारण परिस्थितीत द्यायचे असते. मात्र, अशी परिस्थिती दाखविण्यास राज्य सरकार तसेच गायकवाड समितीही असमर्थ ठरली. मराठा समाजाने गेली चार वर्षे आरक्षणासाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलने केली. आवश्यक कागदपत्रेही आयोगाला दिली. मात्र, इंदिरा सानी यांच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार 50 टक्केच्यावर आरक्षण हे विशेष असाधारण परिस्थितीतच देता येते. मात्र, अशी परिस्थिती दाखविण्यास सरकार असमर्थ ठरले.
सरकारने आरक्षणाची शिफारस केली तसेच गायकवाड आयोगानेही मराठा समाज ओबीसी असल्याचे म्हटले आहे. त्यांना 50 टक्केच्या आत आरक्षण द्यायला हवे. पण राज्यात फुले, शाहू आंबेडकरांचे नाव घेत मराठा द्वेष करणारे, मंडल आयोगानंतर जन्माला आलेले काही लोक मंत्रिमंडळात आहेत. त्यामुळे चांगली बाजू मांडण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले व हा दुर्दैवी निकाल आला. मात्र, याने खचून न जाता कोरोनानंतर मराठा समाज काय आहे व आरक्षणाला विरोध करणाऱया मंत्रिमंडळातील काही लोकांनाही धडा शिकविल्याशिवाय गप्प बसणार नसल्याचे ऍड. सुहास सावंत यांनी सांगितले.
खासदार विनायक राऊत
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाने मराठा समाजाला न्याय देण्याच्या उद्देशाने आरक्षण दिलेले होते. त्यासाठी देशात इतर राज्यांनी दिलेले आरक्षण व गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार अभ्यास करून आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, 50 टक्केपेक्षा अधिक आरक्षण मर्यादेच्या मुद्दय़ावर महाराष्ट्राचे आरक्षण रद्द होणे दुर्दैवी आहे, असे मत खासदार राऊत यांनी व्यक्त केले.
आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर राज्याच्या मागणीला केंद्र सरकारने पाठिंबा देण्याची गरज होती. त्यासाठी आम्ही खासदारांच्या माध्यमातून पंतप्रधानांची वेळोवेळी भेट मागितली होती, मात्र, ती मिळाली नाही. राज्याच्या भूमिकेला जर केंद्र शासनाची भूमिका पोषक असती, तर आरक्षणाची समस्या मार्गी लागली असती. मात्र, दुर्दैवाने तसे झाले नाही. इतर काही राज्यांनीही 50 टक्केचा रेशो क्रॉस केलेले आहे. मात्र, असे असले तरीही मराठा समाज आरक्षणासाठीची ही लढाई सुरू राहील. यासाठी राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयाच्या संपूर्ण घटनापीठाकडे जाईल, याची आपणाला खात्री असल्याचेही राऊत यांनी सांगितले.
आमदार नीतेश राणे
मराठा आरक्षण न्यायालयात रद्द होणे म्हणजे महाराष्ट्रच्या महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाचा नियोजित पद्धतीने केलेला खून आहे, अशी संतप्त टीका भाजप आमदार नीतेश राणे यांनी केली आहे. ठाकरे सरकार न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू मांडण्यासाठी अपयशी ठरले. कोणतेही नियोजन केले नाही, फक्त नाटक आणि ढोंगीपणा केला, असे आमदार नीतेश राणे यांनी म्हटले आहे.
सरकार आल्यापासून ही ठरवून केलेली हत्या आहे. कसली तयारी नाही. फक्त नाटक आणि ढोंगीपणा. शेवटी छ. शिवाजी महाराजांनी जे शिकवून ठेवले आहे, तोंड वाजवून न्याय भेटत नसेल.. तर तोंडात वाजवून न्याय मिळवा, असे ट्विटही राणे यांनी केले आहे.
आमदार वैभव नाईक
मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्दैव आहे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधिमंडळात सर्वच राजकीय पक्षानी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा. तसेच पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करू नये, असे आमदार वैभव नाईक यांनी म्हटले आहे.