मोसमी पाऊस जवळ आला असताना आणि खरीप डोक्मयावर उभा असताना सलग दुसऱया वषी भिकेकंगाल झालेला शेतकरी आता प्रचंड मोठय़ा खत दरवाढीला सामोरा जाणार आहे. त्यामुळे देशभरातला शेतकरी हवालदिल झाला असून ही वाढ मागे घेण्याची मागणी करत आहे. मात्र ती मागे घेण्याची शक्मयता जवळपास नाहीच. केंद्र सरकारने या खताला सबसिडी देऊन ते स्वस्त करावे अशी दुसरी मागणी आहे. पण ती देखील या दरवाढीपुढे तुटपुंजीच ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना तारण्यासाठी केंद्र सरकारला तिजोरी उघडणे क्रमप्राप्त आहे. तो शेतकऱयांचा हक्कही आहे. युरिया वगळता इतर सर्व खते अनियंत्रित असल्यामुळे केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात खतांच्या सबसिडीसाठी तरतूद केलेल्या आठ हजार कोटी रुपयांमध्ये नियमित 10 ते 18 रुपये प्रति किलो सबसिडीवर थांबून ही समस्या सुटणार नाही. त्यासाठी अधिक भरघोस निधी विशेष बाब म्हणून खर्चावा लागेल. आहे त्या आठ हजार कोटी सबसिडीतून न्याय मिळणार नाही. माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री सदानंद गौडा यांना पत्र पाठवून खतांची दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. कोरोना काळात शेतकऱयांची होरपळ झाली असून त्यात ही दरवाढ म्हणजे शेतकऱयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे अशी टीका पवार यांनी केली आहे. तर भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केंद्र सरकारने शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेतले असून केवळ या दरवाढीचा लाभ उठवत विरोधक सरकार विरोधात वातावरण निर्माण करतात. त्यामुळे तातडीने सबसिडी द्यावी अशी मागणी केली आहे. राष्ट्रवादीतर्फे या विरोधात राज्यभर आंदोलन सुरू झाले आहे. उद्यापासून माजी खासदार राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाही या आंदोलनात उतरत आहे. शेतकऱयांचाच दबाव असल्याने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील ऊस पट्टय़ात हे आंदोलन जोर धरू शकते. मुळात हा वाद सुरू झाला तो गेल्या महिन्यात सहा तारखेपासून. इफको कंपनीने खतांच्या दरात मोठी दरवाढ केली. ज्यामध्ये बाराशे रुपयांचे डीएपी खत 1900 रुपयांवर पोहोचले, नत्र, स्फुरद आणि पालाश घटकांचा समावेश असणारी विविध खते पन्नास किलोच्या पोत्यामागे सातशे ते आठशे रुपयांनी महाग केली. वाद सुरू झाला त्यावेळी इफकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अवस्थी यांनी एक ट्विट करून उपलब्ध खत हे जुन्या दरानेच विक्री होईल असा दिलासा दिला. केंद्रीय खते राज्यमंत्री मनसुख मांडवी यांनीही 9 एप्रिल रोजी खत कंपन्यांची बैठक घेऊन दरवाढ होणार नाही असे आश्वासन दिले. मात्र एक महिन्यानंतर वाढीव दराने खते घेण्याची वेळ शेतकऱयांवर आली आहे. कंपन्यांनी अत्यंत कावेबाजपणाने सरकार आणि शेतकरी दोघांनाही अडचणीत आणून ठेवले आहे. तिसरे अडचणीत आणले आहे ते विपेत्यांना. डीएपीच्या पोत्याचा दर 1900 रुपये झाला असला तरी प्रत्यक्ष या कंपन्यांकडून छोटय़ा विपेत्यांना एमआरपीने माल विकला जातो. तुमचा नफा तुम्ही कमवा असे सांगितले जाते. परिणामी बाजारात हे खत तीनशे रुपये अधिक महाग म्हणजे 2200 रुपयांना पोते या भावात मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी अस्वस्थ आहे. वास्तविक सरकारची कर रचना लक्षात घेतली तर या दरवाढीचा सर्वात मोठा फटका शेवटचा घटक असलेल्या ग्राहकाला बसतो. मात्र शेतमालाच्या बाबतीत तसे घडत नाही. त्यामुळे शेतकऱयाला रडगाणे गावे लागते. उत्पादन खर्च कितीही वाढला तरी त्या प्रमाणात शेतमालाला भाव किंवा उत्पादन खर्चावर आधारित नफा मिळत नाही. सरकार वेगवेगळय़ा मार्गाने हा भाव नियंत्रित करते. परिणामी यंदाच्या हंगामात शेती करणे म्हणजे ती तोटय़ात जाणार आहे हे दिसत असताना शेतकऱयाकडे रडण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. गत रब्बी आणि खरीप दोन्ही हंगामात त्यांच्या हाती काही लागले नाही. धान्य पिकवले, त्याची विक्री झाली नाही. जी विक्री झाली, त्याला दर मिळाला नाही. भाजी आणि इतर नाशवंत माल तर विक्री अभावी तोडून किंवा ट्रक्टर फिरवून नाहीसा करावा लागला. त्यामुळे शेतकऱयांचे हात रिकामेच आहेत. पण चांगला पाऊस, अनुकूल हवामान त्यांना गप्प बसू देत नाही. बसलो तर खायचे काय हा प्रश्न आहे. खतासाठी लागणारे पालाश (पोटॅश) कंपन्या इस्राईल जॉर्डन, कॅनडा येथून आयात करतात. गतवषी जून महिन्यात प्रति टन 405 डॉलरने मिळणारे घटक यावषी मे मध्ये 655 डॉलर प्रति टन इतके वाढले आहेत. युरिया ही गतवषी जून मध्ये 360 डॉलर प्रति टन या दरावरून या महिन्यात 464 डॉलरवर पोहोचला आहे. युरिया वगळता इतर सर्व खते नियंत्रणमुक्त असल्याने केवळ युरियाचा दर तेवढा नियंत्रणात आहे बाकी सगळे दर कंपन्यांनी वाढवले आहेत. आयात महाग झाल्याने किंमत महाग होणार आणि ती वाढ केंद्र सरकारलाही टाळता येणार नाही. खताला प्रति किलो 10 ते 18 रुपये सबसिडीचा आणि आयात महागल्याने महाग झालेल्या खताचा काही संबंध नाही. खत कंपन्यांना कच्चा माल महाग मिळाला म्हणून दर वाढविण्याचा अधिकार आहे. शेतकऱयांना खत आणि इतर वस्तू महाग झाल्या म्हणून वाढवण्याचा अधिकार नाही. दर वाढले तर ग्राहकाला परवडत नाही आणि मग त्याचे परिणाम सरकारवर होतात. या साऱया दबावात अंतिमतः पिचला जातो तो शेतकरीच! त्यामुळेच त्याला रडावे लागते. जुन्या सबसिडीचे 48 हजार कोटी रुपये सरकार कंपन्यांना देणे लागते. त्यामुळे यंदाची सबसिडी हंगाम संपताना देतो म्हणून कंपन्या ऐकतील असे नाही. त्यासाठी केंद्राने आपली तिजोरी उघडणे आणि पेरण्यापूर्वीच तोटय़ात जाणाऱया शेतकऱयासाठी पुढची सारी तरतूद करणे गरजेचे आहे. गतवषी केवळ याच एका क्षेत्राने देशाला तारले हे विसरता येणार नाही.
Previous Article।।अथ श्रीरामकथा।।
Next Article बिगर निवासी मिळकतधारकांचे तीन महिन्यांचे कर माफ
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.