आऊसोर्सिंगव्दारे कर्मचारी पुरवठा : निविदेसाठी बड्या ठेकेदारांना रेडकार्पेट
संजीव खाडे/कोल्हापूर
महावितरणमध्ये आऊसोर्सिंगव्दारे कंत्राटी कर्मचाऱयांची भरती केली जाते. यासाठी ठेकेदारांकडून कर्मचारी पुरविले जातात. भरतीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. ठेकेदार कंपन्यासह स्थानिक ठेकेदार, ऍप्रेंटिस, स्वयंरोजगार, बेरोजगार संस्था निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊन कंत्राट मिळवत असतात. पण यंदाच्या भरती प्रक्रेयेसाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतील नियम, अटी बदलण्यात आल्याच्या गंभीर तक्रारी होत आहेत. छोटÎा ठेकेदारांचा बळी घेऊन राज्याबाहेरील बडÎा ठेकेदारांना कंत्राट मिळावे, यासाठी नियम, अटी बदलल्याची चर्चा असून सहा महिन्यांपासून तक्रार होऊनही महावितरणचे स्थानिक अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचेही सांगितले जात आहे.
महावितरणमध्ये दरवर्षी 1 एप्रिल ते 31 मार्च या वर्षासाठी विविध कंत्राटी पदांसाठी भरती केली जाते. खासगीकरणामुळे महावितरण दरवर्षी कंत्राटीपदे भरण्यासाठी निविदा काढून खासगी ठेकेदार कंपन्यांमार्फत कर्मचारी भरत असते. या कर्मचाऱयांच्या वेतनासह विविध सुविधा देण्याची जबाबदारी ठेकेदारावर असते. ठेकेदाराला प्रत्येक कर्मचाऱयाच्या निहाय महावितरणकडून रक्कम दिली जाते. शेकडो कर्मचाऱयांच्या भरतीत ही रक्कम कोटÎवधी रूपयांची असते.
राज्याच्या नियमाला कोल्हापूरमध्ये केराची टोपली
महावितरणच्या नियमानुसार राज्यात आऊसोर्सिंगव्दारे कर्मचारी पुरविण्यासाठी निविदा या विभागीय कार्यालय निहाय काढण्यात येतात. यंदाच्या वर्षी राज्यभरात महावितरणने विभागीय कार्यालयानुसार निविदा काढल्या. पण कोल्हापूरमध्ये मात्र राज्याच्या नियमाला केराची टोपली दाखविण्यात आल्याच्या तक्रारी होत आहेत. कोल्हापूरच्या महावितरणने संपूर्ण कोल्हापूर मंडलसाठी एकच अशी निविदा काढली आहे. तब्बल 25 कोटींची ही निविदा असल्याचे सांगितले जाते. निविदेची रक्कम मोठी असल्याने महाराष्ट्रातील एकही स्थानिक ठेकेदार, अप्रेंटीस, स्वयंरोजगार, बेरोजगार संस्था निविदा भरण्यास पात्र ठरले नाहीत. लहान ठेकेदार पात्र ठरू नयेत. बडÎा ठेकेदारांना निविदा भरून काम (ठेका) मिळावा, या दृष्टीने महावितरणच्या काही स्थानिक अधिकाऱयांनी निविदा प्रक्रियेतील अटी, नियमात बदल केल्याच्या तक्रारी आणि चर्चा सुरू आहे. यामागे अधिकाऱयांचे बडÎा ठेकेदार कंपन्यांशी लागेबांधे असून त्यांना राज्यस्तरावरील बड्या अधिकाऱ्यांचा आर्शीवाद असल्याचेही बोलले जात आहे.
छोट्या ठेकेदारांबरोबरच कंत्राटी कर्मचारीही अडचणीत
महावितरणमध्ये स्थानिक स्वयंरोजगार, बेरोजगार संस्था, अपेंडिस संस्था, छोटे ठेकेदार यांना कर्मचारी पुरविण्याचे काम मिळावे, त्याचबरोबर बेरोजगार युवकांना नोकरी, रोजगार मिळावा यासाठी राज्यशासनाने वेळोवेळी अनेक परिपत्रके पारित केली आहेत. त्याव्दारे मार्गदर्शनही केले आहे. पण निविदा प्रक्रियेतील बदलामुळे स्थानिक ठेकेदार संस्थांबरोबर रोजगार मिळणारे कंत्राटी कर्मचारीही अडचणीत आले आहेत. या दोघांवरही अन्याय होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
ब्लॅकलिस्टमधील कंत्राटदार निविदा प्रक्रियेत
महावितरणने काढलेल्या 25 कोटींच्या निविदा प्रक्रियेत 8 कंत्राटदार कंपन्यांनी सहभाग घेतला. त्यातील तीन कंपन्या पात्र ठरविण्यात आल्या. पात्र तीन कंत्राटदार कंपन्यांपैकी एक कंपनी यापूर्वी योग्यपद्धतीने काम न केल्याने महापारेषणने ब्लॅकलिस्ट केली होती. पण या ब्लॅकलिस्टमधील कंपनीला निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरविण्यात आल्याच्या तक्रारी असून या प्रकाराच्या चौकशीची मागणी होत आहे.