प्रतिनिधी / विटा
सामान्य ग्राहकांना ७ टक्के आणि उद्योग क्षेत्रात १० ते १२ टक्के वीज दर कपात केल्याचे महावितरणने जाहीर केले होते. मात्र वीज दर कपातीची घोषणा फसव्या गृहितांवर असून प्रत्यक्षात ६.७ टक्के दरवाढ लादली जाणार असल्याचा दावा करीत याविरोधात अपील करणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे संचालक किरण तारळेकर यांनी सांगितले.याबाबत तारळेकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे, महावितरणने २०२०-२५ या पाच वर्षासाठी जवळपास २० ते ४० टक्के दरवाढ मागणारी याचिका जानेवारी २०२० मध्ये वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केली होती. या प्रस्तावावर हरकत आणि सुचनांची जाहिर सुनावणी झाली. त्यानंतर विज नियामक आयोगाने दोन दिवसांपूर्वी याचिकेवरचा निकाल जाहिर केला.
यामध्ये ७ टक्के आणि उद्योग क्षेत्राला १० ते १२ टक्के वीज दर कपात केल्याचे आयोगाने आणि महावितरणने जाहीर केले होते. कोरोनामुळे बंद असलेल्या उद्योग क्षेत्रामध्ये यामुळे थोडेफार समाधान व्यक्त होत आहे. मात्र याच्या तपशिलात गेल्यानंतर दर कपातीची घोषणा फसव्या गृहितांवर असल्याचे आणि प्रत्यक्षात सरासरी ६.७ टक्के दरवाढ लादली जाणार असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे, असे तारळेकर यांनी म्हंटले आहे. फेब्रुवारी २०२० च्या वीज बिलात दर महिन्याला कमी-जास्त होणारा आणि फेब्रुवारीमध्ये सर्वात जास्त आकारणी झालेला प्रति युनिट ०१.०५ रुपये इंधन समायोजन आकार लावण्यात आला होता. या आकारासह वीज दराची तुलना नविन दरासोबत करुन फसव्या दर कपातीचा हिशोब मांडण्यात आला आहे. सोयीस्कर आकडेवारी गृहित धरुन फसवी दरकपात जाहिर करणे आश्चर्यकारक आहे, असे तारळेकर म्हणाले.
या वाढीशिवाय उच्चदाब वीज ग्राहकांना केड्ब्लुएच बिलींग पद्धतीद्वारे सध्या उत्कृष्ट व्यवस्थापनाद्वारे ३.५० टक्के पाॅवर फॅक्टर सवलत मिळत होती. परंतू यापुढे केड्ब्लुएच ऐवजी केव्हिएएच बिलींग पद्धतीस मान्यता दिल्याने पूर्वीची सवलत बंद होणार आहे. त्यामुळेही ३.५ टक्के अप्रत्यक्ष दरवाढच लादली जाणार आहे. यंत्रमाग लघुउद्योग ग्राहकांच्या २७ अश्वशक्तीच्या आतील ग्राहकांना ६० ते ६५ पैसे, तर त्यावरील ग्राहकांना १५ ते २० पैसे दरवाढच लादली जाणार आहे. त्यामुळे अगोदरच अडचणीत असलेल्या यंत्रमाग उद्योजकांपुढच्या अडचणीत वाढच झाली आहे, असे तारळेकर म्हणतात.
राज्यातील विविध विज ग्राहक संघटना सातत्याने महावितरणच्या भोंगळ कारभाराचे प्रतिक असलेली खोटी वीजगळती दर्शवीण्यावर आक्षेप नोंदवीत आल्या आहेत. चालु प्रस्तावातील १४.७ टक्के गळती खोटी असुन, प्रत्यक्षात ती २०.५४ टक्के असल्याचे आयोगाने मान्य करणे, हे ग्राहक संघटनांच्या लढ्याचे यश आहे, असा दावा तारळेकर यांनी केला आहे. आयोगाने दिलेल्या निकालामध्ये अनेक विसंगती व चुका असुन याबाबतीमध्ये राज्य नियामक आयोगाकडे पुनर्विचार याचिका किंवा केंद्रीय अपिलिय प्राधिकरणाकडे अपिल दाखल करुन न्याय मागण्याचा विचार महाराष्ट्र विज ग्राहक संघटना करीत आहे, असेही तारळेकर यांनी नमूद केले आहे.