राज्याच्या सत्तेत आल्यावर राष्ट्रवादी हातपाय पसरते हे पुन्हा एकदा नगरपंचायत निकालाने सिद्ध केले. काँग्रेसला जुने बालेकिल्ले मिळू लागले. भाजपला परजीवी धोरण थिटे ठरवत आहे तर शिवसेनेला आतातरी स्थानिक नेतृत्व भक्कम करावे लागेल हाच निकालाचा संदेश आहे.
वास्तविक नगरपंचायतीचा निकाल म्हणजे मोठय़ा ग्रामपंचायतींचाच निकाल. या मोठय़ा ग्रामपंचायतींचे पारडे किरकोळ वाऱयाच्या झुळकीनेही वरखाली होत असते. मात्र राज्यातील बहुतांश तालुक्मयांची ठिकाणे सरकारने नगरपंचायती केल्यामुळे या निवडणुकीला महत्त्व आले. त्यात आपले आव्हान कायम आहे अशी चर्चा कायम ठेवण्याची भाजपची रणनीती, माध्यमांनाही चर्चेत राहायला मदत करत असल्याने त्यावर अधिक खल होत असतो. मात्र बुधवारी जाहीर झालेल्या नगरपंचायतीच्या निकालांकडे कटाक्ष टाकला तर लक्षात येते की, भाजपने 420 जागा पटकावल्या, राष्ट्रवादीने 370, काँग्रेस 355, शिवसेना 298 आणि इतर 358 तरी राज्यात सर्वाधिक नगरपंचायती पटकावणारा पक्ष राष्ट्रवादी ठरला आहे. तो ठरणारच होता. शरद पवार यांची सातत्यपूर्ण रणनीती त्याला कारणीभूत असते. जेव्हा जेव्हा राष्ट्रवादी सत्तेत येतो तेव्हा तेव्हा तो ग्रामीण भागावर आपली पकड मजबूत करतो. हे गेल्या वीस वर्षांहूनही अधिक काळापासून दिसून आले आहे. नगरपालिका, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांमध्ये त्यांनी मिळवलेले यश अधिक महत्वाचे आहे.
भाजपने 2014 आणि 2019 मध्ये इतकी तोडफोड करून सुद्धा आणि गेल्या तीन वर्षात अनेक शुक्लकाष्ट मागे लागून सुद्धा राष्ट्रवादी पुन्हा मुसंडी मारत आहे हे भाजपसाठी अधिक चिंतनीय आहे. मराठवाडय़ात व इतरत्र जिथे यश मिळाले ते लोक विधानसभेला पुन्हा राष्ट्रवादीकडे गेले तर काय करायचे? याची चिंता भाजपला आधीपासून करावी लागणार आहे. अशी परिस्थिती राष्ट्रवादी ठिकठिकाणी निर्माण करत आहे. अशा परजिवी राजकारणावर भाजपला किती काळ डोलारा सावरता येईल? हा प्रश्नच आहे. त्यादृष्टीने प्रत्येक निवडणुकीत राष्ट्रवादीने पश्चिम महाराष्ट्रात आपले अस्तित्व कायम राखले. भाजपकडे गेलेल्या नगरपंचायती परत मिळवल्या. काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वालाही काबूत ठेवले.
कोकणात रायगड, रत्नागिरीत शिवसेनेच्या सत्तेत वाटेकरी झाले. विशेष म्हणजे राज्याच्या सर्व विभागात राष्ट्रवादीला यश मिळाले. भाजपला मराठवाडय़ात जागा वाढल्या पण हक्काच्या विदर्भात बरेच गमवावे लागले. काँग्रेस सातत्याने तेथे मुसंडी मारत आहे. भाजपला ती चिंता अधिक आहे.
भाजपचे राज्यात सध्या सर्वाधिक आक्रमक असणारे नेते हे विदर्भातून येतात. त्यांचे बोलणे नेहमीच आम्ही कोणत्याही क्षणी राज्यात सत्तेवर येऊ अशा धाटणीचे असते. मात्र या छोटय़ापेक्षा थोडय़ा मोठय़ा गावांच्या निवडणुकांमध्ये विदर्भातील नेत्यांच्या भागात भाजपची पिछेहाट झाली आहे. तुलनेने मवाळ आणि फारसे क्रियाशील न वाटणारे काँग्रेसचे नेते यश खेचून आणत आहेत. विधान परिषद, जिल्हा परिषद आणि आता नगरपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये हे दिसून आले. विदर्भातील काँग्रेसचा वाढता जनाधार हिंदी पट्टय़ा बरोबर उर्वरित महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांनाही ऊर्जा देऊन जातो आहे.
डावे ज्याला मध्यमवर्गी अपप्रवृत्ती म्हणतात तशा पद्धतीचा शिवसेनेचा कारभार असतो. इथे पक्षाच्या पदाधिकाऱयांच्या मनात येईल त्या पद्धतीने स्थानिक पातळीवरची धोरणे ठरतात आणि त्याप्रमाणेच ते निवडणुकांना सामोरे जातात. परिणामी केवळ संघटन शक्तीच्या अतीविश्वासावर मतदारांना सामोरे जाताना प्रश्नांचा अभ्यास, लोकांसमोर घेऊन जायचा कार्यक्रम, प्रचाराची रणनीती, राज्यस्तरावरील नेत्यांच्या सभा आणि विशेष करून पक्षाकडून अपेक्षित आर्थिक रसद यापैकी काहीही न मिळाल्याने शिवसैनिक एकाकी पडतो, कर्जबाजारी होतो.
या आपल्या सर्वात मोठय़ा दोषाकडे शिवसेनेने कधीही गांभीर्याने पाहिलेले नाही. त्यात या निवडणुकीदरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आजारी असल्याने पक्षाची काही रणनीती होती की नव्हती हेच स्पष्ट होऊ शकले नाही. तरीही पदाधिकाऱयांनी आपल्या ताकदीवर उत्तर महाराष्ट्रासह मराठवाडा आणि कोकणात यश मिळवले. मात्र, या कठीण प्रसंगी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी त्यांच्या मदतीला म्हणावी तशी आली नाही.
परिणामी सिंधुदुर्गात आणि मराठवाडय़ात काही ठिकाणी शिवसेना आणि भाजप अशी लढत होऊन सेनेच्या जागा कमी झाल्या. ग्रामपंचायत निवडणुकीत राज्यात पहिल्या क्रमांकाला पोहोचलेला शिवसेना पक्ष नगरपंचायतीत मात्र चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला. शिवसेनेला आता आपल्या जुन्या शिवसेना नेते, उपनेते या स्ट्रक्चरमध्ये विशेष बदल करून स्थानिक नेत्यांना अधिक भक्कम करणे आणि ठाकरे कुटुंबातील सदस्यांनी थेट जिह्यापर्यंत जाऊन भिडणे किंवा जिह्यात निर्णय घेणारी यंत्रणा तयार करून त्यांना आर्थिक, राजकीय मदत पोहोचवणे, मित्रपक्षांच्या कुरघोडीच्या तक्रारीत लक्ष घालणे सुरू करावे लागेल हेच हा निकाल सांगतो आहे.
महापालिकांची तयारी
महा विकास आघाडी आणि भाजपची खरी चुरस मार्चनंतर होणाऱया मुंबईसह ठाणे, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, अमरावती, अकोला, नाशिक, सोलापूर या महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये दिसून येणार आहे. या ठिकाणी असणारी विधानसभा मतदारसंघांची संख्या लक्षात घेता येथे कोण कोणत्या पक्षाचे वर्चस्व निर्माण होते त्यावर महाराष्ट्राचे भविष्यातील राजकारण अवलंबून असणार आहे. आतापर्यंतच्या निवडणुकीमध्ये सर्वात मोठा पक्ष अशी भाजपा आपली प्रतिमा तयार करत आला असला तरी या महापालिकांपैकी किती महापालिकांवर भाजपा स्वतःचे वर्चस्व राखतो आणि तीन पक्ष किती सामंजस्याने या निवडणुकांना सामोरे जातात यावरच महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
भाजपाला राज्यात नव्याने काही खेळ करावे लागण्याची शक्मयता आहे. चौकशीचा ससेमिराच पुन्हा मागे लागणार असेल तर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अधिक एक झालेले दिसून येतील. त्यांच्या एकत्र येण्याने आतापर्यंत भाजपला चटके सोसावे लागले आहेत. नगरपंचायतीच्या अठराशे जागांपैकी भाजपने 420 जागा मिळवूनही महाविकासाकडे आघाडीचा एकत्रित आकडा 1023 इतका मोठा दिसतो. अशा एकाकी लढतीवर भाजपला मार्ग शोधावा लागेल कारण त्यावरच त्यांचे पुढचे राजकारण अवलंबून असेल.
शिवराज काटकर