बेंगळूरमध्ये मोर्चा : 25 हजारहून अधिक जण सहभागी : शुल्क कपातीचा आदेश रद्द करण्याची मागणी
प्रतिनिधी / बेंगळूर
कोरोना परिस्थितीमुळे राज्य शिक्षण खात्याने शुल्कासंबंधी पालक आणि खासगी शाळांचा विचार करून तोडगा काढला होता. त्यानुसार खासगी शाळांच्या शैक्षणिक शुल्कात 30 टक्के कपात करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, खासगी शाळा व्यवस्थापन संघटनांनी याला तीव्र विरोध दर्शविला तसेच शाळांच्या परवाना नूतनीकरणासाठी जारी करण्यात आलेले जाचक नियम मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी मंगळवारी बेंगळूरमध्ये भव्य मोर्चा काढला.
मंगळवारी राज्यभरातून बेंगळूरमध्ये दाखल झालेल्या हजारो जणांनी भव्य मोर्चा काढला. मोर्चामध्ये खासगी शाळा व्यवस्थापन मंडळांचे सदस्य, शिक्षक असे एकूण 25 हजार जण सहभागी झाले होते. बेंगळूरच्या संगोळ्ळी रायण्णा रेल्वेस्थानकापासून फ्रीडमपार्कपर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी शिक्षकांनी शुल्क कपातीचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घ्यावा, अशा मागण्यांचे फलक हाती घेतले होते. मोर्चा फ्रीडम पार्कवर पोहोचल्यानंतर तेथे सभा घेण्यात आली. खासगी शाळा आर्थिक संकटात असून त्यांच्या हितासाठी सरकारने शुल्कासंबंधीचा आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
यावेळी खासगी शाळा व्यवस्थापन संघटनेचे मुख्य सचिव डी. शशिकुमार म्हणाले, खासगी शाळांना शिक्षकांचे वेतन देण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खासगी शिक्षकांसाठी सरकारने पाच पैशांचीही मदत केलेली नाही. सरकारच्या एकतर्फी निर्णयांमुळे अनेक खासगी शिक्षण संस्था बंद करण्याची परिस्थिती ओढवली आहे, अशी टीका शशिकुमार यांनी केली.
खासगी शाळांच्या मान्यतेचे नूतनीकरण करण्यासाठी नियम ठरविताना सरकार न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करीत आहे. शिक्षण खात्यातील अनेक अधिकारी लाच घेऊन शाळांच्या मान्यतेचे नूतनीकरण करून देत आहेत. आर्थिक संकटकाळातही भ्रष्टाचार वाढला आहे, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
सर्वच क्षेत्रांना फटका
कोरोना परिस्थितीमुळे सर्वच क्षेत्राला फटका बसला आहे. शाळाही बंद असल्याने ऑनलाईनद्वारे शिक्षण देण्यात येत होते. मात्र, शाळांनी शुल्क भरण्यासाठी पालकांवर दबाव आणला. शुल्कावरून गोंधळ निर्माण झाल्याने शिक्षण खात्याने अनेक टप्प्यात बैठक घेऊन शैक्षणिक शुल्कात 30 टक्के कपात करण्याचा आदेश दिला. तसेच इतर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क पालकांकडून आकारू नयेत, अशी सूचना केली होती. मात्र, शाळा चालविणे, शिक्षकांचे वेतन देण्यात अडचणी असल्याने शाळांनी शुल्क कपातीचा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे शाळा नोंदणी नूतणीकरणासाठी असणाऱया जाचक अटी रद्द कराव्यात अशी मागणीही खासगी शाळा व्यवस्थापन मंडळांनी केली आहे.
शुल्कासंबंधी पुनर्विचार करू!
पालक आणि शिक्षकांना अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्याचे सूत्र आजची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत शैक्षणिक शुल्कासंबंधी पुनर्विचार करण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री एस. सुरेशकुमार यांनी सांगितले. फ्रीडम पार्कवर खासगी शाळा व्यवस्थापन मंडळांच्या संघटनेकरून निवेदन स्वीकारल्यानंतर ते बोलत होते. पालक आणि शिक्षकांच्या हितासाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापुरते मर्यादीत शुल्कामध्ये 30 टक्के कपात केली होती. हा निर्णय खासगी शाळांच्या हिताच्या दृष्टीनेही योग्य आहे, असे समर्थन त्यांनी केले.