कोलंबो बंदर प्रकल्पातून वगळले – चीनचा होता दबाब
वृत्तसंस्था/ कोलंबो
चीनच्या कर्जाच्या भाराखाली दबलेल्या श्रीलंकेने कोलंबो बंदरावर निर्माण होणाऱया ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (ईसीटी) प्रकल्पातून भारताला वगळले आहे. श्रीलंकेच्या सरकारने देशभरातील व्यापारी संघटनांच्या तीव्र विरोधानंतर हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते. 2019 मध्ये श्रीलंकेने भारत आणि जपानसोबत मिळून या बंदरावर कंटेनर टर्मिनल निर्मितीचा करार केला होता. भारताच्या या प्रकल्पाला हंबनटोटा बंदरावरील चीनच्या उपस्थितीला प्रत्युत्तर म्हणून पाहण्यात आले होते.
चीनचे समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी ईस्ट कंटेनर टर्मिनलचे संचालन श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी स्वबळावर करणार असल्याचे म्हटले आहे. तर आता वेस्ट टर्मिनल भारत आणि जपानसोबत सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या स्वरुपात विकसित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद पेले आहे.
भारताची कठोर प्रतिक्रिया
भारताने श्रीलंका सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. वर्तमान त्रिपक्षीय करारावरून श्रीलंकेने एकतर्फी कुठलाच निर्णय घेऊ नये असे भारताने म्हटले आहे. चीनच्या दबावातून श्रीलंका अशाप्रकारचे निर्णय घेत असल्याचे मानले जात आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या देशाला चीन 50 कोटी डॉलर्सचे कर्ज देणार आहे.
भारताकडून लसीचे मोफत डोस
भारताने काही दिवसांपूर्वी ‘शेजारी प्रथम’ धोरणाच्या अंतर्गत श्रीलंकेला कोविशिल्ड लसीचे 5 लाख डोस मोफत दिले होते. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे यांनी भारताच्या औदार्यानंतर आभारही मानले होते. लसीचे हे डोस श्रीलंकेच्या सैनिकांना देण्यात आले आहेत.