प्रतिनिधी/ पणजी
ऊस उत्पादक शेतकरी सेवा समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र सावईकर यांनी संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याबाबतचा अहवाल सरकारला म्हणजेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सादर केला असून तो कारखाना त्वरित सुरू करण्याची शिफारस केली आहे. सरकारने सदर समिती स्थापन केली होती.
कारखान्याचा कृषी विभाग अधिक सक्षम करावा आणि ते काम कृषी खात्याकडे देण्यात यावे. जास्तीत जास्त उत्पादन देणारी ऊसाची बियाणे तयार करून त्यासाठी काही जमिनी वितरित कराव्यात. ऑक्टोबर-नोब्हेंबर 2021 पर्यंत ती ऊसाची बियाणे ऊस उत्पादक शेतकऱयांना मिळावीत.
ऊस क्षेत्रातील तज्ञ संस्था, संघटना यांचे मार्गदर्शन घेऊन ऊसापासून इथेनॉल, गुळ कसे तयार करता येईल याचा अभ्यास करावा आणि त्यांचे उत्पादन घेणे शक्य आहे की नाही याबाबत अहवाल तयार करावा. ऊस उत्पादनातून नफा कसा वाढवता येईल याचा विचार करण्यात येऊन डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशन, गुळ संशोधन केंद्र (संकेश्वर) यांना अभ्यास करण्याचे काम सोपवावे, अशा अनेक सूचना सरकारला करण्यात आल्या आहेत.
कारखान्याच्या आधुनिकीकरणासाठी अभ्यास करावा
संजीवनी साखर कारखान्याचे आधुनिकीकरण कसे करता येईल, याचा अभ्यास ऊस क्षेत्रातील तज्ञ संस्थांकडून करावा आणि त्याची कार्यक्षमता कशी वाढेल याचाही विचार व्हावा तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱयांना त्याची लागवड कशी परवडेल व त्यांना ऊसाची आभारभूत किंमत जास्तीत जास्त मिळावी म्हणून प्रयत्न करावेत, असे उपाय समितीने सूचवले आहेत. हे सर्व अहवाल फेंब्रुवारी 2021 पर्यंत सादर करायला सांगावे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
नुकसान भरपाई लवकरात लवकर मिळेल
ऊस उत्पादक शेतकऱयांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली असून ती नुकसान भरपाई लवकरात लवकर मिळेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी समितीला दिले आहे.
कारखान्यासाठी 600 कोटींचा निधी पुरविणार
मुख्यंमत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी साखर कारखान्याच्या नुतनीकरणासाठी व उत्पादन वाढीसाठी राज्य सरकारकडून रु. 600 कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन समितीला दिले. ऊस उत्पादकांची मागील देणी लवकरच चुकती केली जातील अशी हमीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
हा अहवाल सादर करताना रमेश तवडकर, सुभाष फळदेसाई, हर्षद प्रभुदेसाई, सतीश तेंडुलकर, आल्तिन मास्कारेन्हास हे समितीचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यावेळी संजीवनी साखर कारखान्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तो सुरू करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिले.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून संजीवनी साखर कारखान्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून तो आधी सहकार खात्याच्या ताब्यात होता. परंतु नंतर अलिकडेच तो कृषी खात्याकडे देण्यात आला आहे. गेले अनेक महिने तो कारखाना बंद असून सुरू करण्याची मागणी ऊस उत्पादक शेतकऱयांकडून केली जात आहे.