मुख्यमंत्र्यांनी गांजाच्या लागवडीला गोव्यात कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी सरकारातील एक मंत्रीच गांजा लागवडीचे समर्थन करीत असल्याने प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
गोवा सरकारच्या कायदा विभागाने औषधी उद्देशाने ‘गांजा’ची लागवड करण्यासंदर्भातील प्रस्तावाला मान्यता दिली आणि त्याच बरोबर विरोधी पक्षांना एक आयते कोलित उपलब्ध करून दिलेले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गांजाच्या लागवडीला गोव्यात कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी खुद्द सरकारातील एक मंत्रीच गांजा लागवडीचे समर्थन करीत असल्याने सरकारच्या मानगुटीवर गांजाचे भूत तर बसणार नाही ना असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
कायदामंत्री निलेश काब्राल यांनी पत्रकारांशी संवाद साधना म्हटले की, गोवा हे पर्यटन राज्य आहे आणि पर्यटन राज्यात गांजा लागवड करण्याच्या प्रस्तावाची त्यांच्या विभागाने तपासणी करून मंजुरी दिलेली आहे. त्यांनी उघडपणे गांजा लागवडीचे समर्थनदेखील केले आहे. आम्ही फाईल कायदेशीर दृष्टीकोनातून साफ केली आहे. औषधी उद्देशाने गांजा नियंत्रित शेतीला परवानगी देण्यात येईल, असे ते म्हणाले होते. त्यामुळे सद्या तरी गोंधळाची स्थिती कायम आहे. गांजा लागवडीला मान्यता दिल्यानंतर विरोधी पक्ष काँग्रेस व गोवा फॉरवर्डने सरकारवर चौफेर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे.
सासष्टीत झालेल्या भाजप कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिरातदेखील गांजा विषय चर्चेला आला. भाजप कार्यकर्त्यांना हा विषय सरकारला अडचणीत आणू शकतो याची कल्पना आहे. गांजाची लागवड जरी औषधी उद्देशाने करण्याचा प्रस्ताव असला तरी त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारली जात नाही. त्यामुळे गोव्याच्या भावी पिढीवर त्यांचे वाईट परिणाम होऊ शकतात व तशी चर्चा सद्या राज्यात सुरू आहे. त्यामुळे भाजप कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिरात हा मुद्दा चर्चेला आला. त्यावेळी अनिवासी भारतीय आयुक्त तसेच भाजपचे माजी खासदार ऍड. नरेंद्र सावईकर यांनी गोव्यात गांजाच्या लागवडीला सरकार कोणत्याच प्रकारे मान्यता देणार नसल्याचे आश्वासन दिले आहे.
केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने गांजा लागवडीचा प्रस्ताव गोव्याला दिलेला आहे. त्यामुळे उद्या केंद्रातून दबाव आला तर राज्य सरकार काय करणार असा प्रश्नदेखील उपस्थित होत आहे. सद्याच्या परिस्थितीत राज्य सरकार पूर्णपणे केंद्राच्या मदतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे केंद्रातून एखादा निर्णय झाल्यास, राज्य सरकार तो नाकारू शकत नाही किंवा त्याला विरोध करू शकत नाही हे स्पष्ट झालेले आहे.
नार्कोटिक्स ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टेन्स (एनडीपीएस) अंतर्गत बंदी घातलेल्या पदार्थांच्या यादीमध्ये या वनस्पतीचा समावेश करण्यात आलेला आहे. गांजाच्या लागवडीस औषधी कंपन्यांना नैसर्गिक औषध विकता येईल या दृष्टीकोनातून परवानगी दिली जाईल असे कायदा मंत्री निलेश काब्राल म्हणाले होते. त्यामुळे ‘गांजा’ची नशा सरकार तसेच विरोधकांमधून लवकर उतरणार नसल्याचे सद्याचे चित्र आहे.
गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले होते की, गांजाची लागवड करण्याचा सरकारसमोर प्रस्ताव पाठवला गेला आहे, परंतु त्यास मान्यता देण्यात आलेली नाही. सरकारच्या विरोधात कोणतेच मुद्दे सद्या विरोधकांकडे नसल्याने विरोधक कोणत्याही गोष्टीचे भांडवल करू पहात आहेत. पण, ही फाईल कायदा खात्याकडे पोचली व त्याला मंजुरीदेखील दिली गेली. तसेच सरकारातील एका मंत्र्याने उघडपणे समर्थन केले. त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी एक शब्ददेखील उच्चारलेला नाही हा मुद्दा लक्षात घेण्याजोगा आहे. सरकारचे विरोधक, सरकारच्या चुका शोधत राहणार व त्यातूनच सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करणार त्यात गैर काहीच नाही. कारण, विरोधकाचे कामच मुळी चुका शोधण्याचे असते. पण, अशा चुका होणार नाहीत व विरोधकांना कोणतीच संधी मिळणार नाही याची दक्षता सरकारने घेणेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे असते.
गोवा पोलिसांच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने गोव्यात अनेक वेळा कारवाई करून गांजा लागवड करणाऱया देशी तसेच विदेशी नागरिकांवर कारवाई केलेली आहे. लाखो रु.ची गांजा लागवड नष्ट करून टाकलेली आहे. गांजाच्या लागवडीमुळे झटपट श्रीमंत होण्याचा एक साधा व सोपा मार्ग म्हणून अनेकजण चोरटय़ा मार्गाने गांजाची लागवड आपल्या घरात तसेच शेतीत करतात. आज सरकार याच गोष्टीला कायदेशीर मान्यता देत आहे. त्यामुळे गोव्यातील अनेक शेतकरी गांजा लागवडीसाठी तयार होतील. पण, गांजामुळे आपली भावी पिढी नष्ट होण्याची भीती सर्वांनाच आहे. आजवर अमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या मुलांमुळे त्यांच्या कुटुंबीयांनी खूपच वाईट परिस्थितीचा सामना केलेला आहे. अमली पदार्थांच्या आहारी गेलेली मुले घरातून पैसे चोरणे, घरातील किंमती वस्तू पळविणे, आई-वडिलांना मारहाण करणे इत्यादी प्रकार करतात. तसेच अमली पदार्थांचे जास्त सेवन केल्याने मुले आजारी पडण्याचे तसेच दगावण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. त्यामुळे सरकारने संभाव्य धोका ओळखून आत्ता खंबीर व ठोस भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे आणि खुद्द गांजा लागवडीचे समर्थन करणारे कायदा मंत्री निलेश काब्राल यांच्यापासून त्यांची सुरुवात व्हायला पाहिजे.
केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने गांजा लागवडीचा प्रस्ताव दिल्यानंतर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये गांजाच्या लागवडीला प्रारंभ झालेला आहे. उद्या गोवादेखील याच मार्गाने जाऊ नये हीच येथील जनतेची इच्छा आहे.
महेश कोनेकर