केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय : 8.6 कोटी ठेवीदारांना रक्कम सुरक्षिततेची हमी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
नागरी सहकारी बँका व बहुराज्यीय को-ऑपरेटिव्ह बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांचा पैसा सुरक्षित असल्याची खात्री मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच शिशू कर्जावर व्याजात दोन टक्के सवलत देण्याबरोबरच पशुधन विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 15 हजार कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी यासंबंधी माहिती दिली.
शासकीय, नागरी सहकारी व मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये ठेवी असलेल्या ठेवीदारांच्या दृष्टीने मोदी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 1,482 नागरी सहकारी बँका आणि 58 मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँका आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या देखरेखीखाली आणण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील तब्बल 1,540 सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार क्षेत्रात आल्या असून या बँकांमध्ये रक्कम गुंतवणाऱया 8.6 कोटी ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीपोटी असलेले 4.84 लाख कोटी रुपये सुरक्षित असल्याची हमी मिळेल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. शेडय़ूल बँकांना लागू असलेले आरबीआयचे अधिकार आता सहकारी बँकांवरही लागू होतील. यासाठी मंत्रिमंडळाने एक अध्यादेश काढला असून तो राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लाखो बँक ग्राहकांना दिलासा
गेल्या काही वर्षांमध्ये पंजाब-महाराष्ट्र को. ऑप बँकेप्रमाणे (पीएमसी) इतरही सहकारी बँका नुकसानीत निघाल्यामुळे लाखो ग्राहक धास्तावले होते. अशा उदाहरणांमुळे बँकांमधील ठेवींबद्दल ग्राहकांमध्ये भीती निर्माण झाली होती. घोटाळय़ामुळे व कर्ज-वसुलीतील तफावतीमुळे सहकारी बँका डबघाईला आल्याचे प्रकार घडल्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी आयोगाला मुदतवाढ
ओबीसी आयोगाला केंद्र सरकारकडून आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आयोग जानेवारी 2021 पर्यंत आपला अहवाल सरकारला देऊ शकेल. कुठल्याही जातीच्या लोकांना स्पेलिंग चुकल्यामुळे आरक्षणाचा लाभ नाकारू नये याची काळजी आयोगाकडून घेतली जाणार असल्याचे जावडेकर यांनी बैठकीनंतर स्पष्ट केले.
पोल्ट्री, डेअरी उद्योगांना दिलासा
मंत्रिमंडळ बैठकीत पशुधन विकासासाठी 15000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत पोल्ट्री, मटण उद्योग आणि डेअरी केंद्रांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे दुधाचे उत्पादनही वाढेल आणि लाखो लोकांना रोजगार मिळणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला.
मुद्रा-शिशु कर्जदारांना सुविधा
मुद्रा लोन अंतर्गत शिशु कर्जाला व्याजामध्ये दोन टक्के सूट दिली जाणार आहे. याचा फायदा 9 कोटी 37 लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांना होईल. ही योजना 1 जूनपासून सुरू झाली असून मे 2021 पर्यंत चालणार आहे. या योजनेसाठी यावषी 1,546 कोटी रुपये निधी निश्चित केला आहे. मुद्रा कर्जाखाली 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला शिशु कर्ज असे म्हणतात.
कुशीनगरमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
उत्तर प्रदेशमधील कुशीनगर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. या विमानतळामुळे बौद्ध अनुयायांना कुशीनगरला येणे सुलभ होणार आहे. कुशीनगर येथे तीन किमी अंतराची धावपट्टी बांधली गेल्यामुळे येथे एअरबससारखे विमान उतरू शकते. याचा फायदा थायलंड, मलेशिया, सिंगापूर आणि श्रीलंका येथील बौद्ध यात्रेकरूंना होणार आहे. तसेच त्याचा फायदा आसपासच्या जिल्हय़ांनाही होईल.
‘अंतराळ’मध्ये खासगीला अनुमती
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अवकाश संशोधन मोहिमांमध्ये खासगी क्षेत्राच्या संपूर्ण जागांमध्ये भाग घेण्यास मान्यता दिली. नव्याने निर्मित भारतीय राष्ट्रीय अवकाश संवर्धन आणि प्राधिकरण केंद्राच्या (आयएन-स्पेस) माध्यमातून खासगी कंपन्यांना भारतीय अवकाश पायाभूत सुविधांचा वापर करण्यासाठी मुभा मिळणार आहे. हे केंद्र खासगी उद्योगांना अंतराळातील कामात मदत करण्याबरोबरच प्रोत्साहन व मार्गदर्शन करणार आहे.