पंधरा दिवसांऐवजी केवळ तीन दिवस कामकाज : विरोधकांच्या सूचना, मागण्या सरकारने फेटाळल्या
प्रतिनिधी /पणजी
राज्य विधानसभेचे कामकाज 15 दिवसांचे असून ते आता केवळ 3 दिवसात आटोपण्याचा निर्णय सरकार पक्षातर्फे घेण्यात आला. विधीमंडळ कामकाज सल्लागार मंडळाच्या काल शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत गोवा फॉरवर्ड नेते विजय सरदेसाई संतप्त बनले. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी हा निर्णय अत्यंत घातक व चुकीचा पायंडा पाडणारा आहे असे लेखी पत्रच सादर केले. विरोधी पक्षांच्या सूचना सरकारी पक्षाने या बैठकीत फेटाळून लावल्या.
येत्या दि. 28 जुलैपासून सुरु होणारे विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन केवळ 3 दिवसांतच आटोपण्याचा निर्णय विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मांडलेल्या सूचना फेटाळून सरकार पक्षाने घेतला. अधिवेशनातील खासगी कामकाजाचा विषयही रद्द करण्यात आला.
शुक्रवार 30 रोजी महत्वाचे कामकाज
सरकारतर्फे 16 कायदे या अधिवेशनात संमतीसाठी आणले जातील. विरोधकांची गोची करुन टाकणाऱया सरकार पक्षाने ही सर्व विधेयके शुक्रवारी म्हणजेच अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिनी दि. 30 जुलै रोजी संमत करण्याचे ठरविले आहे. संपूर्ण अधिवेशनाचे मुख्य सार म्हणजेच विनियोग विधेयक तथा अर्थसंकल्प. तो देखील शुक्रवारीच संमत केला जाणार आहे. अर्थसंकल्प मागील अधिवेशनात 24 मार्च रोजी मांडण्यात आला होता. नियमानुसार प्रत्येक खातेनिहाय चर्चा करुन त्यावर मतदान घेतले जाते. आता केवळ दोन दिवसांत सुमारे 88 मागण्या संमत केल्या जाणार आहेत.
अधिवेशन तीन मिनिटांचेच का घेत नाही? : सरदेसाई
अधिवेशनासमोर कामकाज भरपूर आहे परंतु, सरकारजवळ वेळ नाहीच आहे. माजी उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाई हे या बैठकीत संतापाने लालबुंद झाले. हा लोकशाहीचा खून आहे. तुम्ही विरोधकांना त्यांची मते मांडायला देत नाही, ही लोकशाही नाही असे ते म्हणाले. सायंकाळी पत्रकारांशी बोलताना विजय सरदेसाई यांनी आपली संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. कोविडचे प्रमाण अद्याप कमी झालेले नाही. तेव्हा खबरदारीचा उपाय म्हणून अधिवेशन 3 दिवसांत घेऊ असे जे म्हटलेले आहे त्या निर्णयाशी आम्ही असहमत आहोत. अधिवेशन 3 मिनिटांचे का घेत नाही? असा संतप्त सवालही त्यांनी केला.
अधिवेशन गुंडाळण्याचा निर्णय कुणाचा : कामत
मार्चमध्ये घेतलेले अधिवेशन 4 दिवसांत गुंडाळले व तेच अधिवेशन पुढे जुलैमध्ये घेण्याचे ठरविले असता मध्येच अधिवेशन गुंडाळण्याचा निर्णय कोणी व कसा घेतला? असा सवाल विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केला तर मागील अधिवेशन रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी कामकाज सल्लागार मंडळाची बैठक का बोलाविली नाही? असा सवाल माजी उपमुख्यमंत्री व मगो नेते सुदिन ढवळीकर यांनी यावेळी केला. या बैठकीत सभापती काही विशेष बोलले नाहीत.
सरकारचे धोरण पळपुट
अधिवेशनात विरोधक राज्याच्या दुरावस्थेवर सरकारला धारेवर धरणार याची कल्पना आल्यामुळेच सरकारने पळपुटे धोरण स्वीकारत विधीमंडळाचे अधिवेशन तीन दिवसांचे केले आहे. सरकारने चौदाव्या अधिवेशनातील कामकाज होऊ न शकलेल्या किमान नऊ दिवसांचे अधिवेशन घेतले पाहिजे, अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केली आहे.
विधानसभेत 30 मार्च 2021 रोजी सादर करण्यात आलेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या 2021 सालच्या तिसऱया अहवालातील मुद्दा क्र. 4 / 4 नुसार 30 मार्च 2021 रोजी दुपारी 1 वाजता सभापतींच्या दालनामध्ये झालेल्या समितीच्या बैठकीत चौदाव्या अधिवेशनाचे संस्थगित केलेले कामकाज, 19 जुलै 2021 रोजी पुढे सुरू करण्याचे ठरले होते हे स्पष्टपणे नमुद करण्यात आले आहे. अधिवेशनाचा कार्यकाळ कामकाज सल्लागार समिती ठरवेल हे सदर अहवालात लिहिलेले आहे. आमदारांना विविध विषयांशी निगडित प्रश्न विचारण्याचा घटनेने दिलेला अधिकार हे सरकार हिरावू पाहत आहे.
’लक्षवेधी सुचना’ आणि ’झिरो अवर’मध्ये नागरिकांशी निगडित विविध प्रश्न, मुद्दे सभागृहामध्ये सदस्यांनी मांडणे गरजेचे असते. सरकारने या अधिवेशामध्ये प्रत्येक दिवशी सात झिरो अवर सुचना आणि सात लक्षवेधी सुचना मांडण्यास परवानगी द्यावी, असेही ते म्हणाले.
