ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. यासोबतच इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निकालामुळे राज्य सरकारला एक मोठा झटका बसला आहे. राज्य सरकराला नवा डेटा बनवण्यासाठी 6 महिन्यांच वेळ द्या अशी मागणी राज्य सरकारकडून मुकुल रोहतगींनी सुप्रीम कोर्टात केली आहे. तसेच निवडणुकांना स्थगिती द्या आणि 3 महिन्यांनंतर आयोगाच्या अहवालाचा आढावा घ्या अशी मागणीही मुकुल रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्टात केली आहे.