प्रतिनिधी/कोल्हापूर
मराठा आरक्षण अंमलबजावणीसंदर्भात सरकार काय करत आहे हेच कळत नाही. शिवाय मराठा समाजाच्या प्रलंबीत मागण्यांच्या सोडवणूकीसाठी सरकार मराठा संघटनांना विश्वासात घेत नाही. त्यामुळे समाजात कमालीची खदखद निर्माण झाली आहे. ही खदखद व्यक्त करण्याबरोबरच मागण्यांच्या सोडवणूकीसाठी एक कृती आराखडा करण्यासंदर्भात 19 ऑगस्टला पुण्यात गोलमेज परिषद आयोजित केली जात आहे. यावेळी भविष्यात केल्या जाणाऱया उठावाची दिशाही ठरविण्यात येईल, अशी माहिती मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे सुरेश पाटील व मराठा आरक्षण समन्वय समितीचे विजयसिंह महाडिक यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
गोलमेज परिषदेत राज्यभरातील 60 मराठा संघटनांचे निवडक पदाधिकारी सहभागी होतील. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांमध्ये सोशल डिस्टन्स राहिल, असे परिषदेचे नियोजन असेल, असे सांगून गोलमेज परिषद आयोजनामागची भूमिका पाटील यांनी मांड़ली. ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. मात्र याबाबत नेमकी काय भूमिका घेतली आहे, हे एकदा सरकारने सांगावे. कारण न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी सरकार काय करत आहे हेच कळत नाही. सारथी संस्था सुस्थितीत चालविण्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र याबाबत सरकार गंभीर नाही.
ते पुढे म्हणाले, आरक्षण मिळावे या तळमळीपोटी ज्या 42 जणांनी बलिदान दिले, त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये व एकाला नोकरी देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र अनेक कुटुंबीयांना ना पैसे मिळालेत ना नोकऱया. मराठा विद्यार्थी-विद्यार्थींनीसाठी राज्यभर वसतीगृह बांधण्याच्या मागणीचा सरकारने साधा विचारही करत नाही हे दुदैव आहे. अरबी समुद्रात छत्रपती शिवरायांचे भव्य स्मारक उभारणीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमीपुजन झाले. मात्र पुढे काहीच झालेले नाहीत. या स्मारकासाठी सर्व जाती-धर्मातील लोक पैसे अथवा वस्तू स्वरुपात मदत देण्यास तयार आहे. ही मदत घेण्याची सरकारने तयारी ठेवणे आवश्यक आहे. बहुचर्चित कोपर्डी प्रकरणी दोषी ठरलेल्यांना लवकर फासावर लटकवायचे असेल तर सर्वात आधी या संदर्भातील इंग्रजांच्या काळातील कायदे बदलावे लागतील. सध्या पडझडीला आलेल्या अनेक गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी सरकारने पुढाकार घेतल्यास त्यांना नक्कीच गतवैभव होईल यात शंका नाही. मात्र त्यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतुद गरजेची आहे. वरील सर्वच मुद्दावर मराठा संघटनांची मते जाणून घेऊन भविष्यात कशा पद्धतीने उठाव करता येईल, याची दिशा ठरविण्यासाठी गोलमेज परिषद आयोजित करत आहोत, असेही पाटील यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेस भरत पाटील, भास्कर जाधव, दिग्वीजय मोहिते, चंद्रकांत पाटील, जयदीप शेळके, दादासाहेब देसाई, रमेश पाटील, शिवाजीराव लोंढे व सचिन साठे आदी उपस्थित होते.
नाहक राजकारणात पडणार नाही…
मराठा आरक्षण समन्वय समितीच्या अध्यक्षपदावरुन आमदार अशोक चव्हाण यांना हटविण्याची मागणी आमदार विनायक मेठे करत आहेत, याबाबत विचारणा केली असता सुरेश पाटील म्हणाले, मेठे यांच्या आमदारची मुदत संपत आली आहे. त्यांना पुन्हा आमदार व्हायचे आहे. त्यामुळे भलतेच राजकारण करत आहे. यात आम्ही पडणार नाही. कारण राजकारण करण्यापेक्षा सर्व जाती-धर्मातील लोकांना सोबत घेऊन मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई जिंकण्यावरच लक्ष केंद्रीय करावे लागणार आहे. मेठे यांनीही राजकारणाऐवजी लढाई मजबूत कशी होईल याचाच विचार करावा, असे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.