दुसऱया दिवशीही आंदोलन सुरूच : कित्तूर चन्नम्मा चौकात रास्तारोको, वाहतूक ठप्प, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर वकिलांचा मोर्चा

प्रतिनिधी /बेळगाव
राज्य कंझ्युमर आयुक्त फोरमसाठी वकिलांनी मंगळवारपासून आंदोलन सुरू केले आहे. मंगळवारी कामबंद करून आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर दुसऱया दिवशी बुधवारीदेखील कामबंद करून आंदोलन छेडण्यात आले. राणी कित्तूर चन्नम्मा चौक येथे तब्बल दीड तास रास्तारोको करून सरकारविरोधात निदर्शने केली. यामुळे वाहनचालकांना फेरा मारून वाहने घेऊन जावी लागत होती. बऱयाच ठिकाणी वाहतुकीची कोंडीदेखील झाली होती. जोपर्यंत बेळगावात कंझ्युमर आयुक्त फोरम स्थापन होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवू, असा इशारादेखील देण्यात आला आहे.

बेळगावमध्ये राज्य कंझ्युमर आयुक्त फोरम स्थापन करण्यासाठी सरकारने मान्यता दिली होती. हा कंझ्युमर आयुक्त फोरम स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरू होत्या. मात्र अचानक येथील स्टेट कंझ्युमर आयुक्त फोरम गुलबर्ग्याला हलविण्यात आले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या वकिलांनी मंगळवारी कामबंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन देण्यात आले.
वकिलांनी कामावर बहिष्कार
याबाबत राज्य सरकारने पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे बुधवारीही आंदोलन सुरूच ठेवण्यात आले. सर्व न्यायालयातील कामकाज बंद ठेवण्यात आले. कोणत्याही परिस्थितीत काम करणार नाही, असा निर्धार वकिलांनी केला आहे. त्यामुळे आलेल्या पक्षकारांना रिकाम्या हाती परतावे लागले. वकिलांनी कामावर बहिष्कार घालून तीव्र आंदोलन छेडले. कित्तूर चन्नम्मा चौकात रास्तारोको केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला. त्याठिकाणी पुन्हा निवेदन देण्यात आले.
या आंदोलनामध्ये बेळगाव बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. प्रभू यत्नट्टी, उपाध्यक्ष ऍड. सचिन शिवण्णावर, उपाध्यक्ष ऍड. सुधीर चव्हाण, जनरल सेपेटरी ऍड. गिरीराज पाटील, ऍड. एन. आर. लातूर, ऍड. नागेश सातेरी, ऍड. आण्णासाहेब घोरपडे, ऍड. आर. पी. पाटील, महिला प्रतिनिधी ऍड. पूजा पाटील, ऍड. श्रीकांत कांबळे, माजी उपाध्यक्ष ऍड. गजानन पाटील, सदस्य ऍड. इरफान बयाळ, ऍड. लक्ष्मण पाटील, ऍड. श्रीधर मुतकेकर, ऍड. सुधीर जैन, ऍड. सिद्धार्थराजे सावंत, ऍड. मारुती कामाण्णाचे, ऍड. अजय सातेरी, ऍड. अमृत कोल्हटकर, ऍड. विनोद घसारी यांच्यासह इतर वकील उपस्थित होते.
तालुका बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱयांची बैठक
या आंदोलनाला बेळगाव जिल्हय़ातील तालुका बार असोसिएशननेदेखील पाठिंबा दिला आहे. त्याबाबत तातडीने बार असोसिएशनच्या सभागृहामध्ये बैठक घेण्यात आली. जोपर्यंत बेळगावला कंझ्युमर आयुक्त फोरम कार्यालय दिले जात नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.