|Tuesday, January 23, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » आव्हानात्मक निवडणूक

आव्हानात्मक निवडणूक 

उल्हासनगर / प्रतिनिधी

उल्हासनगर पुन्हा एकदा निवडणुकांना सामोरे जातेय. 1996 ला तत्कालिन शिवसेना-भाजप सरकारने उल्हासनगर नगरपालिकेला महानगरपालिकेचा दर्जा दिला खरा. पण, प्रत्यक्ष कारभाराचा दर्जा काही सुधारला नाही. उलट तो एखाद्या गावखेडय़ातल्या ग्रामपंचायत कारभारापेक्षा वाहय़ात झाला. त्याचे साधे उदाहरण पाणी समस्येवरून देता येईल.

नगरपालिका असताना उल्हासनगर महानगरपालिकेचा पिण्याच्या पाण्याच्या टँकर्स वाहतुकीचा खर्च वर्षाला अवघा 4 लाख रुपये इतका होता. नगरपालिकेची महानगरपालिका झाली, निवडणुका झाल्या, नवे सत्ताधारी आले आणि तोच खर्च पहिल्याच वर्षात 36 लाखांवर गेला. त्यापुढील वर्षात 51 लाख आणि पुढे तो दीड कोटींवर येऊन स्थिरावला. नियमित उत्पन्न देणारे जणू एक प्रभावी माध्यमच लोकप्रतिनिधींच्या हाती लागले होते. ठेकेदाराला आपापल्या प्रभागातील फेऱया वाढवून देण्याची जणू स्पर्धाच नगरसेवकांत लागली होती. टँकर्सवर हा वारेमाप खर्च सुरू असताना नवनवीन जलवाहिन्या टाकण्याचे काम समांतर सुरूच होते. किर्लोस्कर कन्सल्टन्सी योजनेच्या लाखोंच्या खर्चाचे काय झाले, हे कुणाच्या ध्यानीमनीही नव्हते. 2006 साली जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत उल्हासनगरात सव्वाशे कोटींची पाणीपुरवठा योजना पेंद्राने मंजूर केली. ती सुधारित करता करता आणि निविदा प्रक्रियेतून जाता जाता 300 कोटींवर गेली. योजना पूर्ण झाली. देयक अदा झाले. पण, दोन वर्षे उलटूनही योजनेची अंमलबजावणी नाही. उल्हासनगर शहराला महापालिकेचा दर्जा मिळाल्याच्या 20 वर्षांनतरही शहर तहानलेलेच आहे. कारण काय, तर या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर मीटर पद्धतीने देयक आकारणी होणार आहे. ती निवडणुकांना सामोरे जाताना परवडणारी नव्हती. म्हणून लोकप्रतिनिधींनी ती होऊ दिली नाही. आता शहरातील पाणी समस्येच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकांना सामोरे जाताना याच तीनशे कोटींच्या योजनेचे श्रेय लाटताना राजकीय पक्ष कोडगेपणा करताना दिसतील.

महापालिकेचा दर्जा मिळाल्यानंतर गेल्या वीस वर्षात 1997, 2002, 2007, 2012 अशा चार निवडणुका झाल्या. तत्पूर्वी उल्हासनगरच्या राजकारणावर वादग्रस्त पप्पू कलानीच्या राजकारणाचे एकतर्फी वर्चस्व होते. उल्हासनगरात 85-86 च्या निवडणुकीवेळी झालेल्या सिंधी-मराठी दंगलीच्या वेळेस सिंधी समाजाचा संरक्षक म्हणून उल्हासनगरच्या राजकारणात पप्पू कलानीचा उदय झाला आणि त्या भाषिक संघर्षात बोटचेपी भूमिका घेत त्याआधी सत्तेत असलेल्या भाजपने (जनसंघाने) उल्हासनगर शहर कलानीला आंदण दिले. 89 लाच पप्पू कलानीचे पक्षांतर्गत विरोधक असलेले गोप बेहरानी यांनी आणलेल्या अविश्वास ठरावावेळी कलानी वर्चस्व संपुष्टात येणार होते. पण, शिवसेना-भाजपने मतदान करून पप्पू कलानीला जीवदान दिले. त्या मोबदल्यात पप्पू कलानीने शिवसेना-भाजपचे राजकारण खिळखिळे करून टाकले. त्या पक्षातील नेत्यांना अंकित केले. कलानीपुढे होयबा म्हणणारे लोकच निवडून येत. 90 ला उल्हासनगरात घडलेल्या हत्यासत्राने कलानीच्या दहशतीत वाढ झाली. त्यात शरद पवारांसारख्या दिग्गज नेत्याच्या पाठबळाने पप्पू कलानी जणू स्वत:स उल्हासनगरचा संस्थानिक समजू लागला होता. पण, शरद पवार आणि सुधाकरराव नाईक यांच्या राजकारणात कलानीला तुरुंग पहावा लागला. त्यावेळी कलानीने पवारांचे नाव घ्यावे म्हणून खूप दबाव होता. पण, कलानीने ते केले नाही. त्यामुळे पवारांनीही त्याची जाणीव ठेवून पप्पू कलानीला कायम झुकते माप दिले. काँग्रेसने पप्पू कलानीला म्हणायला पक्षातून काढले. पण, कधीही कलानीविरोधात उमेदवार दिला नाही. आश्चर्य म्हणजे भाजपनेही तेच केले. ज्यांचा कलानीपुढे टिकाव लागू शकणार नाही असेच उमेदवार दिले. कारण खासदारकी टिकून राहावी म्हणून.

1997 ला मनपा निवडणुकीत सेनेची सूत्रे गोपाळ राजवानीकडे होती. त्याने आपल्या दांडगाईच्या जीवावर सेना-भाजपची सत्ता आणली. पण पुढे 1999 ला गोपाळ राजवानीच्या हत्येनंतर पुन्हा कलानीचे वर्चस्व आले. सेना-भाजपच्या सत्तेच्या काळात उल्हासनगर महापालिकेत मनमानी कारभाराचा कळस गाठला होता. कलानीच्या ज्या मनमानी कारभाराचा हवाला देऊन नगरपालिका बरखास्त करण्यात आली व तिला महापालिकेचा दर्जा देण्यात आला होता. त्याच्या वरचढ अनागोंदी करून युतीने आपणही कमी नसल्याचे दाखवून दिले.

2002 च्या मनपा निवडणुकीवेळीच पप्पू कलानी तुरुंगाबाहेर आला. एका रात्रीत शरद पवारांनी उल्हासनगरात पक्ष ज्यांनी उभा केला, त्यांच्या हातातून बाहेर काढून तो कलानीच्या ताब्यात दिला. पुढे सत्ता आल्यावर ज्योती कलानी याच जिल्हाध्यक्ष, महापौर आणि स्थायी समिती सभापती पदावर होत्या. त्याचे व्हायचे ते पडसाद उमटलेच आणि राष्ट्रवादीत फूट पडली. कलानीचे अत्यंत नजीकचे सहकारी साई बलराम, जीवन इदनानी यांनी केलेले बंड पप्पू कलानीला भारी पडले. या बंडाला राष्ट्रवादीचेच नेते वसंत डावखरे यांची फूस होती. 2007 ला उल्हासनगर महापालिकेत सेना-भाजप-साई पार्टी-रिपब्लिकन यांनी सत्ता स्थापन केली. 2009 ला पप्पू कलानीचा आमदारकी निवडणुकीतही पराभव झाला व 2012 लाही सेना-भाजपने सत्ता कायम राखली. पण, ती कुठल्याही एका पक्षाकडे नव्हती. सत्ताधारी आघाडीतील पक्षात एकवाक्यता नव्हती. ती दिसली फक्त स्थायी समितीच्या बैठकांत.

प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय पक्ष विकासाचा दावा करतात. नेते येऊन भाषणे करून जातात. पण नंतर ढुंकूनही मागे वळून पाहत नाहीत. सर्वत्र दिसणारे हे चित्र उल्हासनगरनेही अनुभवले. गल्लीबोळांचे काँक्रीटीकरण यापुढे विकासाची मजल गेली नाही. 2005 चा अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा कायदा झाल्यानंतरही बांधकामे थांबली नाहीत. उलट लोकप्रतिनिधींनी अनधिकृत बांधकामांचे कंत्राट आपसात वाटून घेण्याचे एक सामंजस्याचे राजकारण सुरू केले.

2005 नंतर 5 हजाराहून अधिक अनधिकृत बांधकामे उल्हासनगरात नव्याने उभी राहिली. त्यात लोड बेअरिंग बहुमजली बांधकामांची संख्या सर्वाधिक आहे. याचाच अर्थ एका बाजूला 2005 पूर्वी बनलेल्या धोकादायक इमारतींचा प्रश्न प्रलंबित असताना, भविष्यात या लोड बेअरिंग बांधकामांत राहणाऱया लोकांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न पुढे आ वासून उभा आहे. पण, असे किचकट मुद्दे राजकीय पक्षांच्या अजेंडय़ावर दिसत नाहीत. 2000 मध्ये टी. चंद्रशेखर यांच्याकडे उल्हासनगर महानगरपालिकेचा कार्यभार असताना जो एकात्मिक रस्ते विकास झाला त्यानंतर विकास आराखडय़ातील रस्त्यांची कामे महापालिकेने घेतलेली नाहीत. संपूर्ण शहरभर ओबडधोबड गतिरोधक पाहायला मिळतात. शहरात गेल्या 5 वर्षात रस्त्यांची दुरुस्ती व नवीन रस्ते यावर 50 कोटींहून अधिक खर्च झालाय, तरीही रस्त्यांची दुरवस्था आहे. हे पन्नास कोटी गेले कुठे, हा प्रश्न विचारणारा विरोधी पक्ष उल्हासनगरात नाही. उल्हासनगर एक छोटेसे शहर. इथल्या स्वच्छतेवर आस्थापना, कचरा उचलण्याचा ठेका, जंतुनाशके वगैरे खरेदीवर वर्षाला 50 कोटी उल्हासनगर महानगरपालिका खर्च करते. पण, स्वच्छ भारत अभियानाच्या पथकास दृष्टीपथास पडेल असे दर्शनी भाग सोडले तर अंतर्गत भागात साफसफाईची स्थिती समाधानकारक नाही. प्राथमिक आरोग्य पेंद्रे बंद पडलेली आहेत. समाजमंदिरे खाजगी लोकांनी हडपली आहेत. मैदाने ओसाड आहेत. उद्याने कोमेजलेली आहेत. क्रीडा उपक्रमाच्या बाबतीत तर राजकीय मंडळींनी आजवर कमालीची उदासीनता दाखवली आहे. महापालिका चालवत असलेली अभ्यासिका, व्यायामशाळा, कल्याण पेंद्रे, वाचनालये, दवाखाने, शहरात नजरेस पडत नाहीत. एकुलते एक प्रेक्षागफह खाजगी ठेकेदाराच्या ताब्यात आहे. ते फक्त रविवारच्या दिवशीच नागरिकांना सवलतीच्या दरात (फक्त कागदावर) उपलब्ध आहे. रविवारचे दिवस ठेकेदारच बनावट बुकिंगद्वारे अडवून ठेवतो. इतर दिवसांचे भाडे तासाला 10 ते 15 हजार रुपये इतके आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक कार्यक्रमांऐवजी लग्न समारंभांसाठीच सदरचे प्रेक्षागफह वापरले जात आहे. मुलभूत सुविधांचे इतके सारे प्रश्न साठलेले असताना सर्वच राजकीय पक्ष अत्यंत निलाजरेपणे मतदारांना सामोरे जात आहेत. निवडणुकीपुरता तोंडदेखला राजकीय संघर्ष निवडणुकीच्या निमित्ताने आता पाहायला मिळेल. अर्थात, मतदार स्वत: आपल्या गरजा, मुलभूत सुविधा याबाबतीत अनभिज्ञ असल्याने राजकीय पक्षांचे फावते आहे.

सगळय़ात मोठी कसोटी सेनेची आहे. महाराष्ट्रात सर्व ठिकाणी सेना- भाजपची युती आहे. हे दोन पक्ष एकत्र सत्ता उपभोगताहेत. पण, निवडणुकीत भाजप एकटय़ा सेनेला जबाबदार धरून विरोधात प्रचार करत आहे. त्यात उल्हासनगरसारख्या ठिकाणी आता प्रमुख विरोधी राजकीय पक्षातील ओमी कलानी व त्याचे सहकारी भाजपसोबत आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची राजकीय अवस्था नाजूक आहे. उल्हासनगरात भाजप, राष्ट्रवादी यांचे राजकारण नेहमीच सिंधी समाजाचे अनुनय करणारे राहिले आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतल्या प्रचाराला सिंधी-मराठी संघर्षाचे स्वरूप येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यात मनसेची मोठी कोंडी होणार आहे. मराठीचा मुद्दा पुढे केला तर त्याचा फायदा मनसे ऐवजी सेनेलाच होईल, अशी परिस्थिती आहे. रिपब्लिकन पक्ष शिवसेनेसोबत आल्याने मराठी मतांच्या बाबतीत सेनेची स्थिती मजबूत आहे. शिवाय काही भागात सिंधी उमेदवार देऊन तिथेही छेद करण्याच्या प्रयत्नात सेना आहे. उमेदवारांच्या आवकजावकमुळे सर्वच पक्षांना कमजोर भागातही उमेदवार मिळालेले आहेत. त्यामुळे मतविभागणीचा फटकाही सर्व पक्षांना पडणार आहे. आता निवडणुकीनंतरचे राजकीय पक्षांचे संख्याबळ उमेदवारांच्या वैयक्तिक करिष्म्यावरच आणि ते अवलंबत असलेल्या निवडणूक तंत्रावरच अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे कोणाच्या किती जागा येतील हे सांगणं सध्या तरी अवघड आहे. पण, एकंदरीत राजकीय स्थिती व चार जागांच्या पॅनेल पद्धतीचा फायदा पाहता शिवसेना-रिपब्लिकन आघाडीकडेच सर्वाधिक संख्याबळ असेल, अशी शक्यता आहे.

Related posts: