|Monday, November 19, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » वस्तू-सेवा कर युगाचा भव्य प्रारंभ

वस्तू-सेवा कर युगाचा भव्य प्रारंभ 

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

मध्यरात्री 12 वाजता राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात घंटानाद करून ऐतिहासिक वस्तू-सेवा कर युगाचा शुभारंभ केला आहे. देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठे आणि सर्वात महत्वाचे आर्थिक सुपरिवर्तन मानल्या गेलेल्या या करप्रणालीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गतीमानता प्राप्त होऊन प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त होईल असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रणालीचा प्रारंभ करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. या अधिवेशनात संसदेचे बव्हंशी सर्व खासदार आणि अनेक आमंत्रित मान्यवर सहभागी झाले होते.

अर्थव्यवस्था सुदृढ होण्यासाठी ‘एक देश, एक कर’, ही संकल्पना आचरणात आणली पाहिजे, अशी मागणी गेल्या 21 वर्षांपासून करण्यात येत होती. 2000 च्या वर्षात पहिल्या रालोआ सरकारच्या कार्यकाळात या मागणीला निश्चित आकार प्रदान करण्यात आला होता. त्यानंतर काहीवेळा ही प्रणाली लागू करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तथापि, त्याला विरोध झाल्याने ती प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. तथापि, 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजप आणि मित्रपक्षांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर या प्रक्रियेला खती गती प्राप्त झाली. आता ही संकल्पना साकार करण्यात आली आहे.

जेटलींकडून प्रास्ताविक

संसदेचे हे विशेष अधिवेशन शुक्रवारी रात्री अकरा वाजता संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात सुरू झाले. साधारण सव्वा अकरा वाजता राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सभागृहात आगमन झाले. त्याबरोबरच कामकाजाला प्रारंभ झाला. प्रथम अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी प्रास्तविक केले. त्यात त्यांनी या करप्रणालीचा इतिहास, विविध राजकीय पक्ष आणि सरकारे यांनी त्यासंबंधी केलेले कार्य आणि ही प्रणाली लागू करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वस्तू-सेवा कर मंडळाचे परिश्रम यांचा आढावा घेतला. या करप्रणालीचे लाभ आणि त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ घातलेले सुपरिणाम त्यांनी विषद केले. तसेच विरोधी पक्षांनी संसदेत केलेल्या अनमोल सहकार्याचाही त्यांनी आवर्जून आणि विशेषत्वाने उल्लेख केला.

पंतप्रधानांकडून भलावण

या करप्रणालीमुळे देशाच्या करव्यवस्थेत अमूलाग्र परिवर्तन होणार असून आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शित्व येणार आहे. आर्थिक दृष्टय़ा सारा देश आता एका बाजारपेठेत रूपांतरीत होणार आहे. स्वातंत्र्यानंतरची ही सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. आता करचुकवेगिरी आणि काळाबाजार तसेच काळा पैसा यांना रोखणे शक्य होणार आहे. कोणतीही वस्तू किंवा सेवा देशात कोठेही पोहचण्यात आता कोण्ताही अडथळा राहणार नाही. 27 वेगवेगळय़ा प्रकारचे केंद्रीय किंवा राज्य कर या एकाच प्रणालीत संमिलित करण्यात आल्याने करजंजाळ दूर होऊन व्यवहारांमध्ये सुलभता येणार आहे, अशा सुयोग्य शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या वक्तव्यात या प्रणालीची भलावण केली. वस्तू-सेवा कर पद्धती हे कोणत्याही एका पक्षाचे यश नसून सर्व राजकीय पक्षाच्या संयुक्त प्रयत्नांचे यश आले, असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

राष्ट्रपतींचे भाषण आणि घंटानादाने प्रारंभ

संसदेच्या या लघुअधिवेशनात अंतिमतः राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही या नव्या करप्रणालीचे स्वागत आणि कौतुक केले. नव्या प्रणालीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला शिस्त, सुसूत्रता आणि वेग लाभणार आहे. देशांतर्गत व्यापार आणि निर्यात यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. ही एकसूत्री कररचना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी झळाळी देईल, असा विश्वास राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्यांच्या भाषणात व्यक्त केला. त्यानंतर घंटानाद करून वस्तू-सेवा कर प्रणालीचा प्रारंभ करण्यात आल्याची घोषणा त्यांनी केली.

Related posts: