|Thursday, December 13, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » पेढे-परशुरामप्रश्नी 31 रोजी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक

पेढे-परशुरामप्रश्नी 31 रोजी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक 

आमदार चव्हाणांच्या लक्षवेधीवर महसूलमंत्र्यांचे उत्तर,

जिल्हाधिकाऱयांच्या प्रस्तावानुसार 90-10 प्रमाणे मोबदल्याचे वाटप करणार

प्रतिनिधी /चिपळूण

पेढे-परशुरामच्या प्रश्नाबाबत 31 जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्यासमवेत स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संघर्ष समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. आमदार सदानंद चव्हाण यानी मांडलेल्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यानी ही माहिती दिली. त्याचबरोबर जिल्हाधिकाऱयांच्या प्रस्तावानुसार 90-10 सुत्रानुसारच मोबदल्याचे वाटप होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पेढे-परशुराम येथील शेतकरी-कुळांच्या सातबारा उताऱयावर देव भार्गवराम, खोत व कुळांची नावे असल्यामुळे मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग, कोकण रेल्वे, एमआयडीसी साठीच्या विविध प्रकल्पांसाठी येथील शेतकऱयांच्या जमिनी संपादन होऊनही त्यांना त्यांच्या संपादीत जमिनींचा मोबदला अद्याप मिळालेला नाही. प्रकल्पग्रस्त दाखलाही त्यांना मिळत नसल्यामुळे नोकरीमध्ये संधी तसेच कोणताही शासकीय लाभ मिळत नाही. शिवाय जमिनीवर कोणत्याही प्रकारच्या विकासाची कामे करता येत नसल्याचे आमदार चव्हाण यानी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधतानाच देवस्थान इनाम रद्द करुन कुळांना मालकी हक्क व संपादीत जमिनींचा 100 टक्के मोबदला मिळावा अशी मागणी केली.

यावर उत्तर देतांना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, याबाबतचा मोबदला 90 टक्के कुळांना व 10 टक्के देवस्थानला देण्याबाबतच्या रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱयांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यावर चव्हाण यांनी, देवस्थानची पूजा-अर्चा, देखभाल यासाठी शेतकऱयांकडून महसूल घेण्याची खरच आज गरज आहे काय?, संबंधित देवस्थान ट्रस्ट व शेतकरी संघर्ष समिती यांची आपण स्थनिक लोकप्रतिनिधी म्हणून बैठक घेऊन चर्चा केली असता देवस्थान व संघर्ष समिती याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी अनुकूल असतानाही शासनाकडून विलंब का होत आहे असा प्रतिप्रश्न केला.

दरम्यान, महसूलमंत्री पाटील यांनी संगितले की, हा प्रश्न फक्त या दोन गावांपुरताच मर्यादीत नसून संपूर्ण राज्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे याबाबत राज्यव्यापी कायदा करण्याची गरज आहे. परंतु यावर मतमतांतरे असल्यामुळे त्याला वेळ लागत आहे. मात्र या गावांचा प्रश्न महत्वाचा असल्यामुळे याबाबत महसूल अधिकाऱयांनी पाठवलेल्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांसमवेत चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल. त्यामुळे याप्रश्नी 31 जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांसमवेत स्थानिक लोकप्रतिनिधी व संघर्ष समिती यांची बैठक घेऊन याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले.

दरम्यान, संघर्ष समितीचे प्रविण पाकळे, जनार्दन मालवणकर, विद्याधर गमरे, मोहन जमदाडे, विनायक सकपाळ, आत्माराम कदम, अरविंद दिंडे आदी या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व मंत्र्यांच्या भेटीगाठीसाठी नागपुरात ठाण मांडून आहेत.

Related posts: