|Wednesday, September 19, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » कोल्हापुर » इचलकरंजीचे तुकडे करणारा ‘तो ’निर्णय रद्द करा

इचलकरंजीचे तुकडे करणारा ‘तो ’निर्णय रद्द करा 

प्रतिनिधी/ इचलकरंजी

राज्य शासनाने महसुल उत्पन्नवाढीच्या नावाखाली मौजे इचलकरंजी इंडस्ट्रीयल इस्टेट  शहापूर या नवीन गावाची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण या निर्णयामुळे इचलकरंजी शहराचे तुकडे होणार असून याचे दुरगामी परिणाम इचलकरंजी नगरपालिकेच्या वाढीव भागावर होणार आहेत. तरी महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा. अशी मागणी नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी एका प्रसिध्दिपत्रकाद्वारे केली आहे.

राज्य शासनाने महसुली उत्पन्नवाढीचे कारण पुढे करत 21 ऑगस्ट 2018 रोजी अप्पर जिल्हाधिकारी याच्याकडून मौजे इचलकरंजी इंडस्ट्रीयल इस्टेट शहापूर या नवीन महसुली गावाची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र शासनाने 1983 साली इचलकरंजी शहराची हद्दवाढ केली आहे. त्यामध्ये शहापुर संपूर्ण महसुली गाव व कबनूरमधील काही भागाचा समावेश केलेला आहे. त्याचबरोबर कबनूर व शहापूर वाढीव भागासाठी राज्य शासनाने इचलकरंजी नगरपालिकेच्या माध्यमातून विकास योजना मंजूर करून ती 1988 सालापासून अंमलात आणलेली आहे. या विकास योजनेनुसार इचलकरंजी नगरपालिकेने या भागातील अनेक जमीनी या शाळा, उद्याने, क्रिडांगण अशा विविध कारणासाठी आरक्षित केलेल्या आहेत. तसेच कबनूर व शहापूर भागात विकास योजनेतून रस्ते, पाणी पुरवठा योजना, सांडपाणी निर्गतीकरण, गटारींची व्यवस्था अशी अनेक कामे पालिकेच्या वतीने करण्यात आली आहेत. त्यासाठी कोटय़वधीचा निधीही खर्ची पडला आहे. शहापूर येथील गट क्रमांक 468 ही जागा पालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ‘परवडणारी घरे’ या कारणासाठी राखीव ठेवली आहेत. पण शासनाच्या या निर्णयामुळे या योजनेचे भवितव्यही अंधकारमय होण्याची शक्यता आहे.

या विषयावर कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांनी इचलकरंजी नगरपालिकेला 21 ऑगस्ट 2018 रोजी पत्र पाठवले असून ते 28 ऑगस्ट रोजी पालिकेला प्राप्त झाले आहे. पण इतका महत्त्वाचा व गंभीर विषय असतानाही  गेल्या 12 दिवसांपासून हे पत्र प्रशासनाने का लपवून ठेवले आहे. तसेच ज्या शहापूर भागाचा समावेश महसुली गाव म्हणून होणार आहे. त्या भागात खुद्द विद्यमान उपनगराध्यक्षा सौ. सरीता आवळे या वास्तव्यास असतात. पण त्यांनाही याबाबत कोणतीही महिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आलेली नाही अथवा कोणत्याही नगरसेवकालाही ही माहिती मिळाली नाही. या विषयावर हरकती व सुचना दाखल करणे गरजेचे असताना प्रशासनाकडून पत्र लपवण्याचे कारणच काय ? असा सवालही नगरसेवक बावचकर यांनी केला आहे.

आता संबंधीत भागातील नागरिकांना व नगरपालिकेला हरकती व सुचना दाखल करण्यासाठी सोमवार 10 सप्टेंबर ही शेवटची तारीख आहे. पण आता शनिवार व रविवार या दोन सलग सुट्टयांमुळे अडचण निर्माण झाली आहे. एकूणच शासनाच्या या निर्णयामुळे इचलकरंजी शहराचे तुकडे पडणार असून याचे दूरगामी परिणाम नगरपालिकेसह नागरिकांना भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे नवीन महसुली गाव निर्मितीचा शासनाचा निर्णय रद्द व्हावा अशी मागणी नगरसेवक बावचकर यांनी केली आहे.

Related posts: