|Wednesday, February 20, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » ‘बांदा अर्बन’ पतसंस्था दिवाळखोरीत

‘बांदा अर्बन’ पतसंस्था दिवाळखोरीत 

सहकार आयुक्तांकडे प्रस्ताव :संचालक मंडळावर होणार जप्तीची कारवाई : दोडामार्ग जनता नागरी पतसंस्थेचीही

दिवाळखोरीत प्रस्तावाची प्रक्रिया

प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:

डबघाईस गेलेल्या बांदा नगर अर्बन अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह पतसंस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी सव्वातीन कोटी रुपये शासनाकडून बिनव्याजी देऊन सुद्धा रक्कम भरणा केली गेल्याने बांदा अर्बन पतसंस्था दिवाळखोरीत गेल्याचा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. दोडामार्गच्या जनता नागरी पतसंस्थेनेही पैसे भरल्याने ही पतसंस्थाही दिवाळखोरीत काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक डॉ. मेधा वाके यांनी दिली. दिवाळखोरीत जाणाऱया संस्थांच्या संचालकांवर जप्तीची कारवाई केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट केले.

बांदा नगर अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, भाईसाहेब सावंत नागरी पतसंस्था सावंतवाडी, जनता नागरी सहकारी पतसंस्था दोडामार्ग आणि सातेरी नागरी सहकारी पतसंस्था साटेली भेडशी दोडामार्ग या चार पतसंस्था डबघाईस आल्याने या पतसंस्थांच्या पुनरुज्जीवनासाठी शासनाने 2010 मध्ये बीनव्याजी रक्कम परत करण्याच्या निकषावर दिली होती. परंतु त्यापैकी दोनच पतसंस्थांनी परत केली आहे तर दोन पतसंस्थांनी परत केलेली नाही.

सातेरी नागरी पतसंस्था साटेलीभेडशी या पतसंस्थेला 83 लाख 50 हजार रुपये एवढी रक्कम देण्यात आली होती. या पतसंस्थेने सर्व रक्कम आतापर्यंत भरली आहे. भाईसाहेब सावंत नागरी सहकारी पतसंस्था सावंतवाडीला 29 लाख 22 हजार रुपये देण्यात आले होते. या पतसंस्थेनेही आतापर्यंत सर्व रक्कम शासनाकडे भरणा केली आहे.

बांदा नगर अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह पतसंस्थेला तीन कोटी 12 लाख 85 हजार रुपये एवढी मोठी रक्कम देण्यात आली होती. त्यापैकी फक्त एक लाख 95 हजार रुपये एवढीच रक्कम भरणा केली. त्यामुळे ही बँक दिवाळखोरीत काढण्यासाठी सहकार आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. तर जनता नागरी पतसंस्था दोडामार्गला 57 लाख 52 हजार रुपये देण्यात आले होते. पैकी 5 लाख 20 हजार एवढीच रक्कम भरणा केली आहे. त्यामुळे ही पतसंस्थाही दिवाळखोरीत काढण्यासाठी प्रस्ताव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, वेळीच रक्कम भरणा केल्यास दिवाळखोरीचा प्रस्ताव थांबला जावू शकतो, अशी माहिती उपनिबंधक वाके यांनी दिली. रक्कम भरणा करून संचालक मंडळाने जप्तीची कारवाई थांबवावी, असे आवाहनही केले आहे.

Related posts: