प्रतिनिधी/ बेंगळूर
माहिती तंत्रज्ञान आणि जैविक तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवरील शहर असलेल्या बेंगळूर शहरासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात झुकते माप देण्यात आले आहे. अनेक वर्षांपासून मागणी असलेल्या उपनगरीय योजनेसाठी केंद्र सरकारने 10,800 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे ही योजना लवकरच हाती घेण्यासाठी राज्य सरकार पाठपुरावा करणार आहे.
बेंगळूर शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मुंबई, चेन्नईप्रमाणे बेंगळूरमध्येही उपनगरीय रेल्वेसेवा सुरू करावी, अशी मागणी बेंगळूरवासियांची आहे. त्याकरिता तत्कालिन रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांना अनेक निवेदने देण्यात आली होती. नोव्हेंबर 2019 मध्ये या योजनेला संमती दर्शविण्यात आली होती. आता ही योजना साकार होणार आहे. या योजनेकरिता एकूण 18,600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकार 60 टक्के अनुदान (10,800 कोटी रु.) आणि राज्य सरकार 40 टक्के अनुदान (7,800 कोटी रु.) अनुदान देणार आहे. 2023 पर्यंत उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. बेंगळूर शहरालगत असणाऱया उपनगरांना जोडणारी ही 148 कि. मी. लांबीची रेल्वे योजना आहे. याच्या कक्षेत 57 रेल्वेस्थानके येतील.
चेन्नई-बेंगळूर-म्हैसूर कॉरिडॉर
देशात 6 नव्या रेल्वे कॉरिडॉर सुरू करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यामध्ये चेन्नई-बेंगळूर-म्हैसूर (435 कि. मी.) दरम्यानच्या रेल्वे मार्गाचाही समावेश आहे. पर्यटनस्थळांना जोडणाऱया मार्गांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे. रेल्वे खात्याने हायस्पीड आणि सेमी हायस्पीट कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे.