27,300 कोटी रुपयांची घोषणा : निर्यातीला प्राधान्य, निर्गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टात दुपटीने वाढ
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर करताना व्यापारी आणि उद्योग जगतावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. यामध्ये गुंतवणूक, कर्ज आणि विमा या माध्यमातून व्यापाऱयांना मदत करताना विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. यानुसार अर्थसंकल्पामध्ये उद्योग आणि व्यापारी जगतासाठी 27,300 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, दुसरीकडे अपेक्षेप्रमाणे अर्थसंकल्पात मोठय़ा घोषणा न झाल्याने उद्योग जगतामध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
प्रत्येक जिल्हय़ाच्या ठिकाणी निर्यात केंद्र स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असून, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून निर्यातीला चालना देण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. भारतीय उत्पादनाचा निर्यातीवर भर असणार आहे. मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची निर्मिती भारतात व्हावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक खिडकी योजनेसाठी ‘गुंतवणूक क्लिअरन्स सेल’ बनविण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय ‘निर्विक’ योजनेचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून व्यापाऱयांना कर्ज आणि विम्यामध्ये मदत केली जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण
एकीकडे औद्योगिक क्षेत्र मंदीशी सामना करता असताना 2020-2021 या आर्थिक वर्षामध्ये काहीच ठोस हाती न लागल्याने उद्योजकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. अर्थसंकल्पपूर्व औद्योगिक क्षेत्राला प्रोत्साहनपर घोषणांची अपेक्षा होती. सरकारने खर्चावर हात आखडता घेतला असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामधून दिसून आले. गतवर्षी अर्थसंकल्पात 1.05 लाख कोटींचे निर्गुतंवणुकीचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले होते. मात्र ते साध्य करण्यात सरकार अपयशी ठरले. यातून काहीच बोध न घेता आगामी आर्थिक वर्षासाठी निर्गुतंवणुकीचे उद्दिष्ट दुपटीने वाढवण्यात आले. 2020-2021 या आर्थिक वर्षासाठी 2.10 लाख कोटींचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे. मात्र त्याबाबत आतापासूनच गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता आहे.
दीर्घकालीन भांडवली नफा कर ‘जैसे थे’च
अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन भांडवली नफा करात कोणताही बदल न झाल्याने म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांची घोर निराशा झाली. त्याचे पडसाद शेअर बाजारावर उमटले. निराश झालेल्या गुंतवणूकदारांनी बाजारात चौफेर विक्री केली. यंदा केंद्र सरकारकडून दीर्घकालीन भांडवली नफा करात कपात केली जाण्याची शक्मयता वर्तवण्यात आली होती. मात्र सीतारामन यांनी दीर्घकालीन भांडवली नफा कर जैसे थेच
ठेवला.
‘एफडीआय’मध्ये भरीव वाढ
2014 ते 19 या काळात देशात प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) तब्बल 24 हजार 800 कोटी डॉलर इतकी झाली आहे. ही आकडेवारी 2009 ते 2014 या पाच वर्षांमध्ये 10 हजार 900 कोटी डॉलर इतकी होती. यंदाच्या आर्थिक तिमाहीमध्ये यात 15 टक्के वाढ झाली आहे. सेवा क्षेत्र, कॉम्पुटर सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर, दूरसंचार, ऑटोमोबाईल क्षेत्रामध्ये सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सिंगापूर गुंतवणुकीत आघाडीवर
सिंगापूरने सर्वाधिक गुंतवणूक केली आहे. त्या पाठोपाठ अमेरिका, नेदरलँड, मॉरिशस आणि जपानेही भारतात गुंतवणुकीला प्राधान्य दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘एफडीआय’मुळे देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास अधिक वेगाने होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त
केला.
वस्त्राsद्योगाला सहाय्य
देशात दरवर्षी 16 अब्ज रुपयांची कापड आयात केली जाते. ही आयात कमी व्हावी यासाठी 1800 कोटी रुपयांची विशेष सहाय्यता योजना सुरू केली जाईल. राष्ट्रीय वस्त्राsद्योग मिशनसाठी मागील चार वर्षात 1 हजार 480 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य उपलब्ध केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी
सांगितले.