जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत विरोधक-प्रशासन आमने सामने
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
शिंगणापूर क्रीडा प्रशालेतील मॅट घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी मागील सभेमध्ये जि.प.सदस्यांची समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला होता. मग प्रशासनाने सभागृहाला विश्वासात न घेता परस्पर दोन अधिकाऱयांची समिती नियुक्त का केली ? आणि या द्विसदस्यीय समितीच्या अहवालानुसार ज्या विभागावर अर्थिक घोटाळ्याचा ठपका ठेवला आहे, त्या विभाग प्रमुखांवर अद्याप कारवाई का केली नाही ? आदी विविध मुद्यांवरून विरोधकांनी सुमारे दीड तास सीईओ अमन मित्तल धारेवर धरले. पण एकाच मुद्यावर तासन्तास चर्चा केली जात असेल तर इतर विषयांवर चर्चा कधी करायची ? असा सवाल सत्ताधारी महिला सदस्यांनी उपस्थित केला. यावेळी `मॅट’चा विषय हा वैयक्तीक नसून तो गोरगरीब विद्यार्थ्यांचा असल्याचे स्पष्ट करून नाराजी व्यक्त करत विरोधकांनी सभात्याग केला.
जिल्हा परिषदेच्या राजषी शाहू सभागृहामध्ये बजरंग पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष सतीश पाटील, सीईओ अमन मित्तल, आरोग्य व बांधकाम सभापती हंबीरराव पाटील, शिक्षण व अर्थ सभापती प्रविण यादव, महिला बालकल्याण सभापती पद्माराणी पाटील, समाजकल्याण सभापती स्वाती सासणे यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
सभेच्या सुरुवातीस दुखवटÎाचे व अभिनंदनाचे ठराव करण्यात आले. त्यानंतर विषय वाचन होण्यापूर्वीच भाजपचे जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विजय भोजे यांनी मॅट घोटाळ्याच्या विषयावरून प्रशासनाला धारेवर धरले. या घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालानुसार कोणत्या विभागाने किती घोटाळा केला, ही माहिती दर्शविणारा फलक हाती धरून पुढील कारवाई कधी करणार ? असा सवाल भोजे यांनी उपस्थित केला. मॅट घोटाळा प्रकरणी एक अधिकाऱयासह चार जि.प.सदस्यांची समिती गठीत केली जाणार होती. मग प्रशासनाने सभागृहाला विश्वासात न घेता परस्पर दोन अधिकाऱयांची चौकशी समिती का नियुक्त केली ? अशी विचारणा भोजे यांनी केली. पाणी व स्वच्छता विभागाच्या उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी प्रियदर्शनी मोरे व ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव यांच्या द्विसदस्यीय समितीने केलेल्या चौकशीमध्ये ठेकेदारासह शिक्षण व अर्थ विभागाने भ्रष्टाचार केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शिक्षण व अर्थ विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱयांकडून संबंधित रक्कम वसूल करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करावी अशी आक्रमक मागणी भोजे यांनी केली.
तसेच चौकशी समितीमध्ये परस्पर बदल केला जात असेल, तर त्यामध्ये कोणकोणते अधिकारी व पदाधिकाऱयांचे हात ओले झाले आहेत ? असा सवालही भोजे यांनी केली. यावेळी राष्ट्रवादीचे सदस्य विजय बोरगे, भाजपचे अरुण इंगवले, अशोकराव माने, प्रसाद खोबरे, जनसुराज्यचे शंकर पाटील, सर्जेराव पाटील-पेरिडकर यांनीही मॅट घोटाळ्यातील आरोपी अधिकाऱयांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून खातेनिहाय चौकशी करण्याची मागणी केली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य भगवान पाटील, पांडुरंग भांदिगरे, सुभाष सातपुते यांनी या चर्चेमध्ये भाग घेत सर्व सभागृहाच्या म्हणण्यानुसार संबंधित अधिकाऱयांवर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली. दरम्यान विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर केवळ सत्ताधारी सदस्यांच्या उपस्थितीत सर्व विषय एकमताने मंजूर करण्यात आले.
घोटाळ्यातील रक्कम 30 जानेवारीपर्यत वसूल करणार
चौकशी अहवालानुसार वित्त विभाग 4.50 लाख, शिक्षण विभाग 2.50 लाख आणि ठेकेदाराने 11 लाख असा 18 लाख रूपयांचा घोटाळा केल्याचे स्पष्ट झाले असल्याचे सीईओ अमन मित्तल यांनी सांगितले. त्यांच्याकडून सर्व रक्कम 30 जानेवारीपूर्वी वसूल करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचेही मित्तल यांनी सांगितले. तसेच सभागृहाच्या मागणीनुसार संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱयांची खातेनिहाय चौकशी करणार असल्याचे मित्तल यांनी स्पष्ट केले. संबंधित ठेकेदारावर सहा महिन्यांपूर्वी फौजदारी गुन्हा दाखल केला असल्याचेही मित्तल यांनी नमूद केले.
चौकशी समितीमध्ये बदल करण्याचे प्रशासनाला अधिकार
चौकशीमध्ये परस्पर बदल केल्याच्या विरोधी सदस्यांच्या आरोपाबाबत बोलताना सीईओ मित्तल म्हणाले, मागील सभेमध्ये जि.प.सदस्यांची समिती नियुक्त करण्याबाबत झालेल्या निर्णयात बदल करण्याचे प्रशासनाला अधिकार असून त्यानुसार समितीमध्ये बदल केले आहेत. पण या समितीने दिलेला चौकशी अहवाल मान्य करायचा की नाही, याचे सर्वाधिकार सभागृहाला असल्याचेही सीईओ मित्तल यांनी स्पष्ट केले. यावेळी प्रसाद खोबरे यांनी हा चौकशी अहवाल रद्द करून नविन चौकशी समिती नियुक्त करण्याची मागणी केली. पण काही सदस्यांनी खोबरे यांच्या मागणीमध्ये हस्तक्षेप करून चौकशी अहवालानुसार दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
विरोधकांचा सभात्याग
मॅट घोटाळ्याच्या एका मुद्यावरून जर सभागृहागचा दीड ते दोन तासांचा वेळ खर्ची पडत असेल तर इतर इतर सदस्यांनी आपल्या मतदारसंघातील विषय मांडायचे कधी ? असा सवाल सदस्या स्वरूपाराणी जाधव यांनी उपस्थित केला. मागील सभा देखील तहकुब झाल्यामुळे आमचे विषय मांडता आले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पण मॅट घोटाळ्याचा विषय हा शिंगणापूर प्रशालेत शिक्षण घेणाऱया सर्वसामान्य मुलांवर अन्यायाबाबतचा आहे. तो आमचा वैयक्तीक नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱयांकडून मॅटचा विषय मांडताना जाणिवपूर्वक अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप करून विरोधकांनी सभात्याग केला.
दोन खोल्यांवर जिल्हा विकताय का ?
मॅट घोटाळा प्रकरणी सदस्यांकडून पदाधिकाऱयांवर प्रशासनाची सरबत्ती केली जात असताना अध्यक्ष गप्प का ? असा सवाल विजय भोजे यांनी उपस्थित केला. गगनबावडÎातील दोन शाळांखोल्यांसाठी जिल्हा परिषदेने निधी दिला म्हणून अध्यक्ष मॅट घोटाळ्यातील संबंधित अधिकाऱयांना क्लिन चिट देऊन जिल्हा विकायला निघालेत का ? अशी विचारणाही भोजे यांनी केली.
दोषींवर कारवाई करा, जिल्हा परिषदेची अब्रू वेशीवर टांगू नका
मॅट घोटाळा प्रकरणी जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करा, जिल्हा परिषदेची अब्रु वेशीवर टांगू नका, अशी निर्वाणीची सूचना अध्यक्ष बजरंग पाटील यांनी सीईओ मित्तल यांना दिली.
प्रशासनाच्या कारभाराबाबत उपाध्यक्षांची नाराजी
मॅट घोटाळा प्रकरणी मागील सभेमध्ये जि.प.सदस्यांची समिती नियुक्त करण्याचे ठरले होते. पण प्रशासनाने पदाधिकारी अथवा सभागृहाला विचारात न घेता परस्पर दोन अधिकाऱयांच्या समितीकडून चौकशी केली. हे अतिशय चुकीचे आहे. या समितीने केलेल्या चौकशीमध्ये शिक्षण व अर्थ विभागासह ठेकेदारावर भष्टाचाराचा ठपका ठेवला आहे. पण शिक्षण व अर्थमधील कोणता अधिकारी अथवा कर्मचाऱयाने किती भ्रष्टाचार केला, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे उपाध्यक्ष पाटील यांनी स्पष्ट केले.