कमलताई परुळेकर यांची मागणी : आहार पुरवठा सहा महिने विलंबाने होत असल्याचा आरोप
प्रतिनिधी / ओरोस:
अंगणवाडी लाभार्थ्यांसाठीचा आहार ठेकेदाराकडून बराच विलंबाने दिला जात आहे. त्यामुळे अनेकवेळा तक्रारी करूनही वेळेवर आहार पुरवठा न करणारा ठेकेदार व त्याला सांभाळून घेणारी एकात्मिक बालविकास यंत्रणा यांनाच पालकमंत्र्यांनी कारणे दाखवा नोटीस द्यावी, अशी मागणी कमलताई परुळेकर यांनी केली आहे.
अंगणवाडीतील बालके, स्तनदा माता, गरोदर महिला यांना बालविकास विभागामार्फत पोषण आहार पुरविला जातो. कोरोना पूर्वीच्या काळात बचतगट, ग्राम समुह किंवा सेविका मदतनीस यांच्याकडून शिजवून दिला जात होता. मात्र, कोरोना कालावधीत कोरडा आहार दिला जातो. मात्र, तो वेळेवर येत नसल्याचा आरोप अंगणवाडी कर्मचारी नेत्या कमलताई परुळेकर यांनी केला आहे.
सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील मुले, स्तनदा व गरोदर स्त्रिया यांच्यासाठीचा आहार ऑक्टोबर 2020 मध्ये आला होता. तर तीन ते सहा वर्षे वयाच्या मुलांचा आहार जानेवारी 2021 मध्ये आला होता. त्यानंतर तो आता मे महिन्यात पुन्हा प्राप्त झाला आहे. सहा महिने आहारच नाही दिला गेला तर प्रतिकारशक्ती येणार कुठून असा सवालही परुळेकर यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, मुलांना संसर्ग होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, अंगणवाडी कर्मचाऱयांना त्यांचे मूळ काम करताना लाभार्थी गटाच्या सर्व्हेत कोणी रुग्ण आढळलाच तर त्याची कल्पना संबंधित यंत्रणेला देणे. ही कामे त्या दररोज करीत आहेत. मात्र, संसर्गाचा धोका ओळखून ग्रामपथकाबरोबर जाण्यास नकार दिल्यास काही सरपंच, पदाधिकारी हे सेविकांना नोकरीतून काढून टाका शिक्षा द्या, मानधन कपात करा असे सल्ले देतात तर नोकरीतून कमी करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस देऊन दहशत निर्माण केली जात असल्याचा आरोपही परुळेकर यांनी केला आहे.
अंगणवाडीला वेळेत आहार पुरविणे आवश्यक आहे. मात्र, पुरवठादार कधीही उगवतो. सायंकाळी सहा वा. नंतर अंधार पडायच्या वेळीही आहार उतरवून घेण्यास अंगणवाडी कर्मचाऱयांवर कार्यालयामार्फत दबाव आणला जातो. त्यामुळे एकात्मिक बालविकास कार्यालयाची बांधिलकी कर्मचाऱयांशी की ठेकेदारांशी? ठेकेदाराला सांभाळून घेण्याच्या भूमिकेमागील कारणे काय? आदी सवालही उपस्थित केले आहेत. अंगणवाडीचा पोषण आहार तारखांपूर्वी द्यावा. न दिल्या गेलेल्या धान्याचे पैसे देऊ नयेत. कोविडचा धोका टाळण्यासाठी चांगला आहार द्यावा. अन्यथा ठेकेदार व संबंधित यंत्रणा यांच्यावरच आधी कारवाई करावी, त्यानंतर कर्मचाऱयांवरील कारवाईचा विचार व्हावा.