अखेर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. राज्यात गेले काही दिवस सुरू असणाऱया आरोपनाटय़ाचा आता दुसरा अंक सुरू झाला आहे. पण या नाटकाचा पडदा पडण्यापूर्वी यातील रहस्यभेद झाले आणि देशमुख दोषी असतील तर त्यांच्यावर कारवाई झाली तर खरा अर्थ आहे. सचिन वाझे प्रकरणांमध्ये गृहमंत्री देशमुख यांनी मुंबईचे त्यावेळेचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या कामगिरीबद्दल नापसंती व्यक्त केली होती. त्यानंतर अडचणीत आलेल्या सिंग यांनी खुद्द गृहमंत्र्यांनी सचिन वाझेला मुंबईतील सतराशे बार मालकांकडून 100 कोटी रुपयांची महिन्याला वसुली करून देण्याचे टारगेट दिले असल्याचे आरोप केले होते. या प्रकरणावर महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले. दरम्यान सिंग यांना पदावरून बाजूला करत सरकारने त्यांच्या जागी पोलीस महासंचालक नागराळे यांना आयुक्त केले. याच काळात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अडगळीत पडलेल्या आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी आमदारांची खरेदी-विक्री करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप असणाऱया वरि÷ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस खात्यातील बदल्यांसाठी मोठय़ा प्रमाणात दलाली घेतली जात असल्याचा आरोप करत काही लोकांचे फोन टॅप केल्याचा अहवाल तत्कालीन गृहसचिव आणि राज्याचे सध्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना दिला होता. हे प्रकरण उकरून काढत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याकडे शुक्ला यांनी केलेले सहा जीबी इतके फोन रेकॉर्डिंग असल्याचा दावा केला होता. या रेकॉर्डिंग ची प्रत त्यांनी केंद्रीय सचिवांना दिल्लीत सादर केली होती. एकूणच या साऱया कारभाराने मुंबईतील वातावरण ढवळून निघाले. सचिन वाझे प्रकरणावर परमबीर सिंग यांनी केलेल्या सर्व आरोपानंतर गृहमंत्री देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागेल असे वातावरण असतानाच फडणवीस यांनी शुक्ला यांचा हवाला देत पुरावा सादर केला आणि त्या आरोपांनी राज्यातील सत्ताधारी आघाडीला फुलटॉस मिळाल्यासारखी स्थिती झाली. ज्या काळात वाझे याला बोलावून देशमुख यांनी शंभर कोटी रुपयांचे वसुलीचे टारगेट दिल्याचा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला, नेमक्मया त्याच कालावधीत अनिल देशमुख यांना कोरोना झाल्यामुळे ते नागपुरात उपचार घेत होते .त्यामुळे त्याकाळात वाझे आणि देशमुख यांची भेट होणे शक्मयच नसल्याचा खुलासा खुद्द शरद पवार यांनी केला होता. त्यावर फडणीस यांनी तातडीने देशमुख यांनी या काळात पत्रकार परिषद घेतल्याचा खुलासा केला होता. त्यावर रुग्णालयातून बाहेर पडत असताना पत्रकारांनी गाठल्यामुळे देशमुखांनी रुग्णालय आवारातच खुर्ची मांडून पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली आणि ते पुढचे पंधरा दिवस घरीच अलगीकरणात होते हे सरकारला पटवून देता आले. विरोधकांचा पहिला वार निकामी ठरल्यानंतर सरकारने पाठोपाठ रश्मी शुक्ला यांच्या आरोपांबद्दलचा मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचा अहवाल जनतेसमोर आणला. ज्यामध्ये कुंटे यांनी शुक्ला यांनी सांगितल्याप्रमाणे बदल्या झालेल्या नाहीत. उलट शुक्ला यांनीच सरकारची दिशाभूल करून चुकीच्या पद्धतीने फोन टॅपिंग केल्याचा आणि संभाषणाचे रेकॉर्डिंग सरकारजमा न केल्याचा अहवाल सरकारला दिला होता. त्यामुळे आता हे सगळेच प्रकरण संपले असे वाटत असताना परमबीर सिंग, वकील जयश्री पाटील आणि अन्य दोन व्यक्तींनी शउच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यावर उच्च न्यायालयाने काही याचिकांना प्रसिद्धीसाठीचा स्टंì? म्हटले. सिंग यांना ते वरि÷ पोलीस अधिकारी असल्याची जाणीव करून देत, आपण स्वतः याबाबत स्टेशन डायरीला नोंद किंवा गुन्हा का दाखल केला नाही? गुन्हा दाखल नसणारे प्रकरण सीबीआयला कसे सोपवले जाणार? याची अधिकारी म्हणून आपणास माहिती असायला पाहिजे होती असे सुनावून सुनावणी पुढे ढकलली होती. दरम्यान पोलिसात तक्रार दाखल करायला गेलेल्या जयश्री पाटील या मात्र आपल्या दाव्यावर विचार करण्यास उच्च न्यायालयाला भाग पाडू शकल्या. परमबीर सिंग आणि अन्य दोन याचिका फेटाळून लावतानाच जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीनुसार पंधरा दिवसात चौकशी करून त्यामधून निघणाऱया निष्कर्षानुसार पुढील कारवाई करावी असे आदेश न्यायालयाने देऊ केले आहेत. याप्रकरणी चौकशी सुरू असताना आपण पदावर राहणे नैतिकतेला धरून नाही असे सांगत, देशमुख यांनी राजीनामा दिला असला तरी तो पक्षाच्या आदेशानेच द्यावा लागला असण्याची शक्मयता अधिक आहे. आता खरी कसोटी ठरणार आहे ती सीबीआयची. सीबीआयकडे यापूर्वीही अभिनेता सुशांत सिंग याच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी उच्च न्यायालयाने सोपवली होती. अद्याप त्या प्रकरणाचे काय झाले? हे सीबीआयने जाहीर केलेले नाही. त्या प्रकरणात आलेल्या वैद्यकीय अहवालाबाबत सर्वत्र चर्चा असली तरी सीबीआयने त्याबाबत खुलासा केलेला नाही. आता पंधरा दिवसांची काल मर्यादा घालून दिलेली असल्याने सीबीआयला या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी परमबीर सिंग यांनाही चौकशीसाठी बोलवावे लागणार आहे. सचिन वाझे याला 100 कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट कुठे, कधी, कसे दिले याचा पुरावा सिंग यांनी सादर करणे बंधनकारक ठरणार आहे. यापूर्वी सत्ताधारी पक्षाने सिंग आरोप करत होते त्या काळात देशमुख उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल होते हे सिद्ध केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यापेक्षा अधिक प्रभावी पुरावा परमबीर सिंग यांनी सीबीआयच्या हाती सोपवणे गरजेचे ठरणार आहे. त्यावरच देशमुख यांवरील आरोपाचे भवितव्यही अवलंबून असणार आहे. मात्र यामुळे दुसरी विकेट घेतल्याची नोंद मात्र विरोधी पक्ष नेत्यांच्या नावावर होणार आहे. यापूर्वी वनमंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा त्यांनी मिळवला. मात्र या राजीनाम्यानंतर त्या प्रकरणाच्या पोलीस चौकशीचे काय झाले? याबाबत कोणी एक अवाक्षरही काढले नाही. परिणामी विरोधी पक्षाला केवळ मंत्र्यांच्या राजीनाम्यातच रस आहे का? त्या दुर्दैवी युवतीचा अपघाती मृत्यु की आत्महत्या याबाबतचे प्रकरण धसास कसे लागणार? हा प्रश्न उरतोच. तसाच तो प्रकरणातही आहे.
Previous Articleसातारा जिल्ह्यात ‘रेमडिसवीर’ ची कमतरता
Next Article परमार्थिकह्ष्टय़ा विशय हे विशासमान आहेत
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.