माजी सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे यांचा आरोप
प्रतिनिधी / सातारा :
अनुसूचित जाती-जमातीच्या समस्या सोडविण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती करण्यास ठाकरे सरकारने दीड वर्षाचा विलंब केला. जनहिताच्या अनेक योजनांवर स्थगिती येऊन आयोगालाही टाळे लावण्यात आले. या आयोगाचे अस्तित्व कागदोपत्रीच ठेवून ठाकरे सरकारने अनुसूचित जाती जमातीची घोर फसवणूक केली आहे, असा घाणाघाती आरोप भाजपचे माजी सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे यांनी केला.
साताऱ्यातील विश्रामगृहात आयोजित वार्तालापादरम्यान दिलीप कांबळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
कांबळे म्हणाले, गेल्या दोन वर्षात अनेक घोटाळेबाजांना पाठीशी घालण्याचे काम मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केले आहे. विद्यमान सामाजिक न्याय मंत्री यांचे त्यांच्या विभागाकडे लक्षच नाही. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख अडचणीत असून विद्यमान गृहमंत्री दिलीपराव वळसे पाटील काही बोलायला तयार नाहीत. राज्यात दलित वर्गावर विशेषतः स्त्रियांवर अत्याचार होत असताना त्यांच्या तक्रारी नोंदवून घेतल्या जात नाहीत. यावरून ठाकरे सरकारचा प्रशासनावर धाक उरलेला नाही हे स्पष्ट आहे.
महाविकास आघाडीच्या प्रलंबित निर्णयाचा फटका अनुसुचित जाती जमातीच्या राज्यातील दहा टक्के लोकसंख्येला बसला असून रोजगार नोकरी पदोन्नती, आरक्षण शिक्षण, आरोग्य, जमिनीची मालकी, विद्यार्थी सुविधा, शिष्यवृत्ती इ मुलभूत सुविधापासून वंचित ठेवण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव आहे. जातीय अत्याचारात बळी ठरणाऱ्यांना न्याय देणारा अनुसूचित जाती जमाती आयोग निधी पुरविण्यात ठाकरे सरकार टाळाटाळ करत आहे.
यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर, जिल्हा सरचिटणीस विठ्ठल बलशेटवार, शहराध्यक्ष विकास गोसावी उपस्थित होते.